कारोबार संवाददाता
आइतवार, भदौ १, २०७६
300

सरकारले सहकारीबीच एकीकरण अभियान चलाउने तयारी गरिरहेका बेला राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि नेपालमा सहकारीको संख्या ५ हजारमा झार्नुपर्ने बताएको छ । सहकारीको संख्या धेरै हुँदा समस्या भएको भन्दै राष्ट्रव्यापी एकीकरण अभियान सञ्चालन गर्न महासंघले माग गरेको हो ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) को ३२ औं स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले एकीकरणलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरे । “देभरभरीमा सम्पूर्ण सहकारीहरू जोड्दा ५ हजारमा झार्नुपर्छ,” उनले भने, “त्यसका निम्ति देशव्यापी रूपमा एकीकरण अभियान अगाडि बढाउनुहोस् ।”

एकीकरण गर्नका लागि प्रक्रिया ढिला भएको गुनासो आएपछि महासंघले सहजीकरण गरिसकेको र अब समस्या नभएको समेत बडालले बताए । “मैले आफैंले सहकारी विभागका रजिष्टारसँग एकीकरणको स्विकृती ढिला भएको गुनासो गरेको थिएँ,” उनले भने, “एकीकरणको फाइल एक घण्टामा स्वीकृत गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ अब एकीकरणका लागि हामी लाग्नुपर्छ ।” स–सानो आकारमा सहकारी चलाउन गाह्रो भएको उल्लेख गर्दै उनले एकीकरण अपरिहार्य भएको बताए ।
नयाँ सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा अप्ठेरो भएको गुनासो आइरहेका बेला अध्यक्ष बडालले संशोधन नभएसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । “राज्यले जारी गरेका कानुन पालना गर्नुपर्छ,” उनले भने, “चित्त बुझे पनि नबुझे पनि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हो ।” ऐनमा समस्या भएका विषयमा संशोधन अघि बढाउन मन्त्रालयले समिति बनाएको समेत उनले जानकारी दिए ।
गत चैतमा सहकारी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले समेत ५ वर्षभित्र सहकारीको संख्या आधा घटाउने योजना सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
शुक्रबारको कार्यक्रममा समेत मन्त्री अर्यालले राज्यले मर्जरलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाएकोे जानकारी दिइन् । उनले मर्जरका निम्ति आएका संस्थाको काम एकदिन भन्दा बढी नरोकिने बताइन् । “हामीले एक दिनमा काम सक्ने गरी विभागलाई भनिसकेका छौ । सबै कागज पु-याएर ल्याउने काम तपाईंहरूको हो,” उनले भनिन् ।
सहकारीबीच एकीकरणका लागि विभागले २०७० सालमै यससम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । तर कार्यविधिमा जारी भएको ६ वर्षमा दुई सयको हाराहारीमा मात्र एकीकरण भएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
हाल देशभर करिब ३५ हजार सहकारी सञ्चालनमा छन् । तर विभागले जारी गरेको कार्यविधिमा एकीकरण हुने संस्थाका लागि कुनै विषेश सुविधा नभएका कारण न्यून मात्र मर्जर भएको सहकारीका सञ्चालकहरू बताउँछन् । यसैगरी सहकारीमा मर्जरलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नियामक निकायले फोर्स मर्जरका प्रावधानसमेत ल्याउनपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् ।