कारोबार संवाददाता
आइतवार, श्रावण ५, २०७६
499

संस्थाले बाह्य दायित्व स्वीकार गर्ने र सदस्यको दायित्व मिनाहा गर्ने निर्णय पनि साधारणसभाले मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा सुविधामा सरकारले कडाइ गरेको छ । सहकारीका सञ्चालकले जथाभावी सेवा सुविधा लिने गरेको गुनासो बढेपछि सहकारी विभागले ऐनमार्फत सेवा सुविधा साधारणसभाबाट निर्णय गराएर मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
सहकारी विभागले सूचना जारी गरी संस्थाका सञ्चालक तथा सिइओको तलव, भत्तालगायतका सुविधा साधारणसभाबाट स्वीकृत गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न विभागले निर्देशन दिइसकेको छ । निर्देशनविपरित जथाभावी सेवा सुविधा लिएको भेटिएमा कारवाही गर्ने चेतावनी समेत विभागले दिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३८ मा सहकारी संस्थाले आन्तरिक कायविधि, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट, सञ्चालक, सिइओलगायतको पारिश्रमिकलगायतका सुविधा तोक्ने निर्णय साधारणसभाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी संस्थाले बाह्य दायित्व स्वीकार गर्ने र सदस्यको दायित्व मिनाहा गर्ने निर्णय पनि साधारणसभाले मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि सहकारी संस्थाहरूले विनियममा व्यवस्था गरी यससम्बन्धी फरक–फरक प्रावधान राख्दै आएका थिए । जसअनुसार संस्थाको विनियममा फरक प्रावधान भए पनि ऐनबमोजिम निर्णय गर्नसमेत विभागले निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी निर्देशनमा संस्थाको आन्तरिक कार्यविधि साधारणसभाबाट पारित गराउन, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्यसमा हुने संशोधनसमेत साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । यसैगरी संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा समिति वा अन्य समिति वा उपसमितिका पदाधिकारीका साथै व्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक वा सुविधासमेत साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र खर्च लेख्न पाउने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । स्थाले बाह्य ऋण लिँदा वा अन्य तवरले बाह्य दायित्व सृजना गर्दा र सदस्यको दायित्व मिनाहा दिँदा साधारणसभाबाटै निर्णय गर्नुपर्ने सूचनामा जनाइएको छ ।
सहकारी ऐनको प्रावधानसँग बाझिने व्यवस्था संस्थाको नियमावलीमा भएमा संशोधन गर्नसमेत विभागले निर्देशन दिएको छ ।
हालसम्म सहकारी संस्थाहरूले लेखापरीक्षणको नियुक्ति, कार्यविधि बनाउने, सिइओ र सञ्चालकहरूको सेवा सुविधा तोक्नेलगायतका विषय साधारणसभाबाट सञ्चालक समितिले लिएर सञ्चालक र व्यवस्थापकले असिमित अधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् । जसका कारण सञ्चालक समितिको सेवा सुविधा, कार्यकारीको तलव, ऋण मिनाहालगायतका निर्णय सञ्चालक समितिबाटै हुने गर्दा सदस्यहरूले जानकारी पाउँदैनथे ।