भुवन पौडेल
बिहिवार, जेठ ३०, २०७६
408

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् विदेशी मुद्रामा विदेशमा बैंकहरूले लगानी गर्नसक्ने अवधि १० वर्ष बनाइदिन माग गरेका छन् । बैंकर्स संघले बुधबार मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै विदेशी मुद्रामा विदेशमा बैंकहरूले लगानी गर्न सक्नेअवधि २ वर्षबाट १० वर्ष बनाउनुपर्ने सुझावसहित माग गरेका हुन् ।
विदेशी मुद्राका संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले २ वर्षभन्दा धेरै अवधिको वित्तीय उपकरणमा लागू गरी उच्चतम प्रतिफल लिन चाहने भएकाले पनि सो समयमा बढाउन आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ । हालको २ वर्षको अवधिलाई १० वर्ष बनाइएमा बैंकहरूले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने भएकाले देशको विदेशी मुद्रा आम्दानी पनि बढ्ने तर्क संघले गरेको छ ।

हाल बैंकहरूले विदेशी मुद्रामा कर्जा लिनसक्ने भए पनि हेजिङको व्यवस्था नभएको हुँदा विदेशी मुद्रामा हुने उतारचढावको जोखिम छ । त्यसलाइ न्यूनीकरणका लागि हेजिङको व्यवस्था गर्न संघले सुझाएको एक बैंकरले बताए । हाल विदेशी ऋणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वाह्य व्यापारिक ऋणको व्यवस्था भएको हुनाले यसमा विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा कर्जा लिइ भारतीय रुपैयाँमा लेखाङकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसमा नेपालले पनि सहभागिता जनाएमा भारु वाह्य व्यापारिक ऋणमा अमेरिकी डलर र भारुको विनिमय जोखिम नरहने ती बैंकरको विश्लेषण छ ।
संघले आगामी मौद्रिक नीतिमा सरकारी ऋणपत्र दोस्रो बजारमार्फत कारोबार गर्दा ब्रोकर कमिसन, आयकर तथा कागजी प्रक्रिया आदिको व्यवस्थाले झन्झटिलो रहेकाले बैंकहरूबीच सोझै कारोबार तथा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नसकिने गरी अन्तरबैंक बण्ड बजारको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । साथै, बैंकरहरूले बण्ड तथा डिबेञ्चर जारी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार क्यापिटल रिडिम्सन रिजर्भ राख्नुनपर्ने व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।
बैंकहरूले आफ्नो तरल सम्पत्तिलाई सरकारी सुरक्षण पत्रमा लगानी गर्ने वाहेक अन्य विकल्प ज्यादै न्यून रहेकाले त्यसतर्फ पनि केन्द्रीय बैंकले सोच्नुपर्ने संघले सुझाव दिएको छ । वैधानिक तरलता अनुपातको रुपमा पनि बैंकहरूले सरकारी सुरक्षणपत्रमा लगानी गर्नु अनिवार्य शर्त छ । राष्ट्र बैंकमा धितोस्वरूप राखी बैंक दरमा सापटी सुविधा लिने वा अन्य बैंकमा धितो राखी सापटी लिने विकल्प मात्र छ । यो व्यवस्थाले सुरक्षणपत्रको कुपन रेटलाई असर गर्ने सुझाव बैंकहरूको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा ठूला बैंक मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि बैंकर्स संघ मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा प्रोत्साहित गर्न नीतिगत छुट र ब्यवस्था लागू गर्न उचित हुने औलाएको छ । संघले मर्जरमा जाने बैंकहरूका लागि राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको रेट, रेसियो र पोर्टफोलियोलगायतमा केही छुट दिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ ।
संघले आगामी आवको मौद्रिक नीतिले बजार तथा इल्ड कर्भको विकासका लागि व्याजदर करिडोर निक्षेप एवं रिपो दुवै दैनिक रूपमा खुला राख्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत निक्षेपको व्याजदर निर्धारणका लागि अन्य आधारदरहरू जस्तै सरकारी ऋणपत्रको ब्याजको आधारमा तय गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
संघले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा तथा निक्षेप विचको ब्याजअन्तर(स्प्रेड) नघटाउन पनि माग गरेको छ । साथै बैंकहरूले ऋणपत्रलाई ब्याजदर अन्तरमा गणना गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको छन् । संघले आधार दर गणना गर्दा सञ्चालन खर्चको शत्प्रतिशत राख्न पाउनुपर्ने तथा कर्मचारीले पाउने बोनसलाई सञ्चालन खर्चमा गणना गर्न पाउने ब्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिले गरिदिनु पर्ने औंल्याएका छन् ।
संघले सीसीडी रेसियोमा कृषिमा भएको लगानीलाई गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएको छ । प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा पनि सहुलियत माग्दै कृषिमा लगानी गर्ने समय एक वर्ष थपिदिन संघले अनुरोध गरेको छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा तोके अनुसारको कर्जा नपुग भएको रकममा हर्जानाको सट्टा नपुग रकम सरकारी ऋणपत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्न व्यवस्था गर्न संघले सुझाव दिएको छ ।
बैंकर्स संघले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्न माग गरेका छन् । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उनीहरूको तर्क छ । बेलायतको नियामक निकायले सन् २०२१ पछि लिबोर बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यससम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न संघले सुझाव दिएको छ । अहिले लिबोरका आधारमा विदेशबाट ऋण ल्याउने ब्यवस्था छ ।