कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २२, २०७६
683

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि संस्थाले सहयोग गर्न सहकारी अभियानलाई समेत गुहारेको छ ।

सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरी नियमविपरित घरजग्गा र हाउजिङ व्यवसायमा लगानी गरेको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । संस्थाले सिभिल गु्रपकै विभिन्न हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टमा परेको लगानी फिर्ता गर्न नसक्दा संस्थामा तरलता अभाव भएको हो ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि संस्थाले सहयोग गर्न सहकारी अभियानलाई समेत गुहारेको छ । संस्थाको समस्या र समाधानका उपायको खोजी गर्न मंगलबार जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंमा छलफल भएको थियो । छलफलमा संस्थाका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङले संस्थामा तरलताको अभाव भएको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

“नयाँ सहकारी ऐनमा पनि इन्टर को–अपरेटिभ बरोइङ गर्न पाउने व्यवस्था छ,” पूर्वअध्यक्ष तामाङले भने, “इच्छुक सहकारीले बचत तथा लगानीमार्फत हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस ।” अहिले सञ्चालकहरूबाट पैसा उठाएर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिरहेको र सबै बचतकर्ता एकैपटक आउँदा रकम फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था आएको उनले स्विकार गरे ।
८ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको सहकारी संस्थाले नियमविपरित सिभिल होम्स प्रालि, सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालि, सिभिल इस्टेट प्रालिमा गरी ७ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको छ । संस्थाले सहकारी ऐन, नियमविपरित कम्पनी तथा घरजग्गामा लगानी गरे पनि नियामक निकायले समयमै कारवाही नगर्दा सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको हो ।
सिभिलमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको समेत १४ करोड रूपैयाँ ऋण लगानी छ । संस्थाले ऋण लिदा बैंकमा दिएको धितो सार्वजनिक जग्गा भएको भन्दै उजुरी परेपछि यसबारे अख्तियारले समेत छानविन गरिरहेको छ । यसैगरी बैंकले राखेको धितोका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सिभिलले सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सहयोग गर्नका सहकारी अभियानका तर्फबाट जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समितिसमेत समेत बनाइएको छ । समितिले सहकारीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने, तरलताका लागि आवश्यक रकम प्रवन्ध गर्ने र संस्थालाई सञ्चालन गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने बताइएको छ ।
यसैगरी सिभिल सहकारीको बारेमा सहकारी विभागले पनि अध्ययन सुरु गरेको छ । सहकारीले सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकेको समाचार सार्वजनिक भएपछि अनुगमन सुरु गरिएको विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए । “हामी अनुगमनकै प्रक्रियामा छौं,” उनले भने, “अनुगमन प्रतिवेदन आएपछि कसरी अघि बढ्ने निर्णय गछौं ।”