कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, कार्तिक १०, २०७४
1035

लघुवित्त विकास बैंकहरूको संख्या वृद्धिसँगै सर्वसाधारणको पहुँच पनि वृद्धि भएको छ । एक वर्षको अवधिमा लघुवित्तबाट सेवा लिने ग्राहकको संख्या साढे ४ लाख वृद्धि भएको हो ।

लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या र पहुँच वृद्धि भएसँगै सदस्यहरूको संख्या पनि बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७३ असारसम्ममा लघुवित्त संस्थाहरूको ग्राहक १८ लाख ९८ हजार रहेकोमा ०७४ असारसम्ममा बढेर २३ लाख ३८ हजार पुगेको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा लघुवित्तका ग्राहक दोब्बरले वृद्धि भएको छन् । ५ वर्ष अघिसम्म लघुवित्तका ग्राहक १२ लाख ५२ हजार रहेकोमा यस अवधिमा करिब ११ लाख ग्राहक थपिएका छन् । वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । जसका कारण लघुवित्त बैंकहरूको संख्यात्मक वृद्धि र उनीहरूको विस्तारका कारण पनि लघुवित्तबाट लाभान्वित हुने सर्वसाधारणको संख्या वृद्धि हँुदै गएको हो । 

हाल ५३ वटा लघुवित्त विकास बैंक सञ्चालनमा छन् । जसले १ हजार ८९९ शाखाबाट सेवा दिइरहेका छन् । यी संस्थाहरूले ४ लाख ५५ हजार समूह निर्माण गरी ५१ करोड ४७ लाख कर्जा लगानी गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच पु¥याउनका लागि लघुवित्त सेवालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुमति रोके पनि लघुवित्तलाई भने अनुमति खुल्ला राखेको थियो । अझै पनि ५ दर्जन बैंकले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाउन बाँकी छ ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले लघुवित्त संस्थाको संख्या वृद्धिसँगै सेवा विस्तार पनि भइरहेको बताए । “जति लघुवित्त संस्थाहरू बढीरहेका छन् त्यसबाट लाभान्वित हुने सर्वसाधारणको संख्या पनि बढीरहेको छ,” उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला बैंकहरूमा पहुँच नपुगेका सर्वसाधारणलाई लघुवित्तमार्फत सेवा पु¥याउने नीति लिएको हो । तर ग्रामीण तथा दुर्गम स्थानमा भन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रका सहरी इलाकामा बैंकहरूको उपस्थिति छ । दुर्गममा जाँदा सञ्चालन खर्च बढी हुने भएकाले नाफा हुने ठाउँमा मात्र लघुवित्त केन्द्रित भएका हुन् । 

लघुवित्त संस्थाहरूको नाफा उच्च भएको भन्दै ७ प्रतिशत स्प्रेडदर तोकेको छ । जसमा लघुवित्तहरूले ४ प्रतिशत प्रशासनिक लागत जोड्न पाउने भए पनि व्याजदर १८ प्रतिशत बढी लिन नपाइने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण दुर्गममा काम गर्न गाह्रो भएको जोशी बताउछन् ।