कारोबार संवाददाता
बिहिवार, बैशाख १२, २०७६
590

हाल कर्जा तथा निक्षेपबीचको ब्याजदरअन्तर वाणिज्य बैंकहरूले २०७५ चैत मसान्तपछि ४.७५ प्रतिशत तथा २०७६ असार मसान्तपछि ४.५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

 

उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ३ प्रतिशतमा झार्न सुझाएका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारी तवरबाट नै स्प्रेड घटाउन पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
हाल कर्जा तथा निक्षेपबीचको ब्याजदरअन्तर वाणिज्य बैंकहरूले २०७५ चैत मसान्तपछि ४.७५ प्रतिशत तथा २०७६ असार मसान्तपछि ४.५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र फाइनान्सको हकमा २०७५ पुस मसान्तपछि र राष्ट्रियस्तरबाहेकका वित्तीय संस्थाको हकमा २०७६ असार मसान्तपछि ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी बजेटका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा कायम गरी स्प्रेडदर ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्प्रेडदर ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने भन्दै उत्पादन क्षेत्रको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्ने बताए । साथै गोल्छाले अहिलेको पुनर्कर्जा कोषको आकार एक खर्बको बनाइ कर्जाको अवधी पनि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका दिए ।
क्रेडिट रेटिङ गरिएको कम्पनीहरूले कर्जा लिदा पर्सनल ग्यारेन्टी नचाहिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै गोल्छाले भने, “उद्योग क्षेत्रमा पूर्वाधार कमजोर रहेको र आयकर तथा बोनस कर घटाउन आवश्यक छ ।” बैंकहरूबाट प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर आधार ब्याजदरमा अधिकतम ४ प्रतिशत मात्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले त्यो कर्जाको ब्याजदर पनि फिक्स्ड हुनुपर्ने बताएका छन ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारले खर्च नगर्ने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न जरुरी भएको औंल्याए । कर्जामा आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भन्दै शर्माले भने, “आयात गरिने वस्तु तथा सेवाको गुणात्मक तथा परिमाणत्मक सिमितताको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।”
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले हाल चलिरहेको राजस्वमुखी कर प्रणालीले व्यापार गर्न समस्या भएको बताए । अब आउने बजेटमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने कामका लागि बजेट विनियोजित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । आयात–निर्यातमा यातायात र हवाई पूर्वाधार सहज हुनुपर्ने, सरकारी खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने, हाल भइरहेको अनधिकृत व्यापार घटाउनुपर्नेलगायतका सुझाव उनले दिए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले सरकारलाई कर तिरेपछिको बैंकको नाफा सेयरधनीलाई वितरण गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाए । उनले समाजिक उत्तरदायित्वमा गरिएको लगानी करयोग्य आयमा नघटाउँदै सो रकमको पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे । उनले पछिल्लो समयमा सबै नागरिकको बैंक खाता योजनामा बैंकले दिने एक सय रूपैयाँमा पनि कर लाग्ने नलाग्ने भन्ने स्पष्ट नभएको गुनासो गरे ।