कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, चैत्र ८, २०७५
378

राष्ट्र बैंकले कृषि, उर्जा, पर्यटन, औषधि उत्पादन, साना तथा मझौला उद्योग, गार्मेट, सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रभित्र राखेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको लगानी नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम गरेमा गणना अवधिमा बैंकहरूले कर्जामा लिने उच्च ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाउने भएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम गरेमा न्यूनतम रूपमा पु¥याउनुपर्ने रकममा कर्जा गणना अवधिमा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जना लगाउने व्यवस्था गरेको हो । यसरी हर्जना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रूपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो हर्जाना ०७५ पुस मसान्तदेखि नै लगाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कृषि, उर्जा, पर्यटन, औषधि उत्पादन, साना तथा मझौला उद्योग, गार्मेट, सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रभित्र राखेको छ । यसअन्तरगत वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा र सापटीको २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ । बैंकहरूले कृषिमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत, उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ ।
हर्जाना गणना गर्दा कृषि, उर्जा, पर्यटन र समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको अलग अलग गणना गरिनेछ । तर, हर्जाना लगाउँदा जुनमा बढी हुन्छ त्यही आधारमा लगाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिना अघिको कुल बाँकी कर्जा तथा सापटको आधारमा पुस मसान्तदेखि गणना सुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रैमासमा त्यसलाई गणना गरिने छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले कूल कर्जाको २५ प्रतिशत कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भए पनि चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १८ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेका छन् । सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्ने, रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकले कारोबार नभएका बचत खाताको हकमा ३ वर्ष तथा कल र चल्ती खाताको हकमा ६ महिना भन्दा वढी समयावधी व्यतित भएपछि त्यस्तो खाता निष्कृय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंक वित्तीय संस्थाको नीतिगत व्यवस्था बमोजिम निष्कृय गरिएका खाताहरूको हकमा यसै व्यवस्था बमोजिम अध्यावधीक गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । साथै सो खाता सक्रिय गर्दा संस्थाको ग्राहक पहिचानसम्बन्धी नीति बमोजिम अध्यावधिक भएको खाताको हकमा सम्बन्धित ग्राहकको निवेदनबाहेक अन्य कागजात लिन आवश्यक नहुने समेत निर्देशनमा उल्लेख छ ।