कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन ३०, २०७५
771

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रिय वा प्रादेशिकस्तरमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएसँगै लघुवित्त संस्थाहरूलाई एक अर्कामा गाभिन (मर्जर)का लागि दबाब परेको छ । स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पुँजी मर्जरमार्फत् पु-याउने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण पनि लघुवित्तहरूलाई मर्जरमा दबाब परेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले पुस १३ निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्रियस्तर या प्रादेशिकस्तरमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । जसअनुसार राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालनमा लागि १० करोड र प्रादेशिकस्तरका लागि २ करोड पुँजी पु-याउनुपर्छ । यसअघि लघुवित्तहरू राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीयस्तर, १० जिल्ला र तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । जसअनुसार राष्ट्रियस्तरका लागि १० करोड, क्षेत्रीयस्तरका लागि ६ करोड १० जिल्लास्तरका लागि २ करोड र तीन जिल्लास्तरका लागि १ करोड पुँजी रहनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार २०७७ असारसम्ममा लघुवित्तहरूले पुँजी वृद्धि गरी राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति गर्न सक्नेछन् । तर, पुँजी बृद्धि गर्न नसक्ने संस्थाहरूले आफ्नो सेवा एउटा प्रदेशमा सिमित गर्नुपर्ने र प्रदेश बाहिरका शाखा कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने छ ।
यसैगरी, निर्देशनमा पुँजी वृद्धिका लागि मर्जरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएकाले पनि लघुवित्तहरूलाई दबाब परेको हो । केन्द्रीय बैंकले मर्जरमार्फत पुँजी पु-याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नगरेपनि अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिन थालिएको बैकरहरू बताउछन् ।
लघुवित्त संस्थाहरूले पुँजी बढाउन हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेपनि स्विकृत नगरेको एक बैकरले बताए । “लामो समयदेखि हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले स्विकृत दिएको छैन,” उनले भने ।
लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा नियनन विभागका प्रमुख जनक अधिकारीले मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति भएपनि अनिवार्य व्यवस्था नभएको बताए । मर्जरमा दबाब दिनका लागि नभई कम्पनीहरूको फरक फरक कारणले हकप्रद स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको उनको दावी छ ।
राष्ट्र बैंकबाट हालसम्म ९१ वटा संस्थाहरूले लघुवित्त कारोबार गर्ने स्विकृती लिइसकेका छन् । त्यसमध्ये ७७ वटा संस्था सञ्चालनमा छन् भने १४ वटा सञ्चालनको तयारीमा छन् । यसैगरी दुई दर्जनभन्दा बढी संस्था लाइसेन्सका लागि पाइपलाइनमा छन् । लघुवित्तको संस्था बढी भएको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेसँगै मर्जरमार्फत संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकलाई समेत दबाब पर्दै आएको छ ।
सोमबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ‘ख’ वर्गको विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुन पाउने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिएका थिए ।
लघुवित्तलाई मर्जरमा लैजाने संकेत गरेसँगै लघुवित्त संस्थाहरू पनि मर्जरतर्फ अग्रसर भएका छन् । अहिलेसम्म चारवटा संस्थाहरूले मर्जरका लागि सम्झौता गरिसकेका छन् भने दुई दर्जनले संस्थाहरूले साधारणसभाबाट मर्जर अघि बढाउने गर्ने प्रस्ताव पारित गरेका छन् ।
आइतबार वोमी माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था र नागरिक लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए । यसैगरी केही दिनअघिमात्र साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था र आर्थिक सम्वृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिने निर्णय गरेका थिए ।
नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले लघुवित्त प्रदेशस्तरमा या राष्ट्रियस्तरमा मात्र सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्थाले मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यकारी बनेको बताउछन् ।
निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जर्नादनदेव पन्त दोहोरोपना र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउन लघुवित्तबिच मर्जरको आवश्क्ता देखिएको बताउछन् । “अहिलेको बजारलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने लघुवित्तको संख्या २० भन्दा कममा झार्नुपर्छ” कारोबारसँग उनले भने ।