कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन ३०, २०७५
402

सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक र सरकारी लगानीका बैंकबीच कुनै विभेद नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सम्पूर्ण सरकारी कारोबारबाट मात्र गर्न माग गरेकोमा सरकारले भने यस्तो जवाफ दिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँगको प्रश्नोत्तरमा सांसदहरूले सरकारबाट हुने सबै प्रकारका आर्थिक कारोबार सरकारी लगानीका बैंकबाट मात्रै गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरूले संसद सचिवालयलाई विदेशी संयुक्त लगानीको बैंंकमा नभइ सरकारी बैंकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।

संसद सचिवालयले हाल सांसदहरूको तलबभत्ता एभरेष्ट बैंकमार्फत् उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एभरेष्ट बैंकमा भारतको पञ्जाव राष्ट्रिय बैंकको २० प्रतिशत लगानी छ । सचिवालयलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाकै सांसदले गुनासो गरे । उनीहरूले सरकारी लगानीका नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफूहरूलाई सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्न नदिएको सार्वजनिक रूपमै गुनासो गरेको भन्दै किन निजी बैंकलाई मात्र प्रोत्साहन दिएको भनी प्रश्न समेत गरेका थिए
सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकमा सञ्चालित २८ वटै वाणिज्य बैंकलाई विभेद नगर्ने सरकारले नीति रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले बैंकमा खाता खोल्ने भन्ने व्यक्तिको अधिकार र स्वेच्छाको कुरा भएको भन्दै कुनै बैंकमा खाता खोल्न बाध्य पार्न नमिल्ने बताए । उनले सिंहदरबारभित्र सरकारी बैंक खोल्ने प्रकिया अगाडी बढिसकेको पनि जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारी कारोबार सरकारी लगानीका बैंकमा मात्र सम्भव नहुने र कानुन अनुसार निजीलाई प्रतिबन्ध पनि लगाउन नमिल्ने समेत स्पष्ट पारेका छन् । खतिवडाले नेपालमा खोलेका विवरण नेपालभित्र सुरक्षित हुने र कुनै प्रकारले मुलुक बाहिर जाने कुरा नहुने सम्झाए । उनले भने, “बैंक खाता खोल्दा भरिने केवाईसीको विवरण बैंक, अदालत र राष्ट्र बैंकले मात्र हेर्न पाउँछन् । त्यो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जान पाउँदैन ।”
जोइन्ट भेन्चर भन्दैमा सम्पूर्ण विवरण अन्य देश नजाने उनको दाबी छ । उनले भने, “मुलुकको वित्तीय प्रणालीका आवश्यक सूचना नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र अदालतले खोजेको अवस्थामा मात्र आउँछन् । सबै गोप्य हुन्छन् ।”
सबै कर्मचारीले आफूलाई पायक पर्ने बैंकमा खाता खोली सोही बैंकबाट सुविधा पाउने विषयमा सरकार संसद सचिवालयलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए । सरकारले सबै बैंकलाई समान व्यवहार गर्ने भएकाले निर्देशन दिन नमिल्ने उनले बताए । विदेशी पुँजी प्रविधि प्रयोग गरी खुलेपनि नेपालको नियमानुसार सञ्चालन हुने र सरकारले गर्ने व्यवहार समान व्यवहार हुने उनले बताए ।
सरकारी कारोबार सरकारी बैंकबाट गर्नुपर्ने अभ्यास नयाँ भने होइन । सरकारी बैंकको दायरा सबैतिर नपुगेको, तत्कालीन अवस्थामा ती बैंक अस्तव्यस्त भएका कारण निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारी कारोबार गर्ने सुविधा दिइएको थियो । त्यसका राष्ट्र बैंकको सरकारी कारोबार पुनरावलोकन समितिले दिएको सिफारिस अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले यस्तो कारोबार गर्न पाउँछन् । अहिले एभरेष्ट बैंकले पनि सोही व्यवस्थाअनुसार कारोबार गरिरहेको हो ।
तर, सरकारी निकाय र संस्था तथा पदाधिकारीले आफ्नोे खातामा रकम जम्मा गर्न पाउँछन् । सरकारले सिंहदरबारभित्र सरकारी बैंकको अनुमति दिइसकिएको, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एटीएम राख्ने ठाउँ खोजिसकेको उनको दाबी छ ।
मन्त्री खतिवडाले दुर्गम स्थानमा सरकारी बैंकमात्र जान असम्भव रहेको पनि बताए । दुर्गममा सरकारीलाई पठाएर सम्भावना भएको स्थानमा निजीलाई पठाइनु प्रतिस्पर्धा नभएको उनले बताए । उनले भने, “जसरी सिंहदरबारमा विभेद गर्नुहुँदैन, दुर्गममा जान पनि विभेद गर्नुहुँदैन । सरकारको नीति पनि यही हो । सरकारी बैंकलाई अफ्ठेरो स्थानमा पठाएर व्यवासायिक प्रतिपर्धा कायम हुँदैन । न्यायसंगत हुँदैन ।”
सोही अवसरमा उनले हालसम्म ७ सय ८ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेको संसदलाई जानकारी गराए । यसमा सरकारी–निजी सबै छन् । बाँकी स्थानमा यही आर्थिक वर्षभित्र पुगिसक्ने उनले बताए ।