कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन ५, २०७५
598

  चर्को ब्याजदरको समस्या सम्बोधनका लागि उद्योगी ब्यापारीहरू नै प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्न पुगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैक तथा अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको ब्याजदरको विषय लिएर पहिलो पटक उद्योगीहरू सिधै बालुवाटारसम्म पुगेका हुन् । खुला बजार अर्थतन्त्रका पक्षपाती व्यवसायीहरू नै यसरी बजार हस्तक्षेपका लागि सरकारको ढोका चहार्नुलाई आश्चर्यजनक रूपमा हेरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने चर्को ब्याजका कारण निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या र समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डलले शनिबार प्रधानमन्त्रीसहित उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेको थियो । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाललगायत सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी सुझाव पेश गरेको महासंघले जनाएको छ । अध्यक्ष राणाले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा बढ्दो ब्याजदरले सिर्जित अवस्था र आर्थिक क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाइ लगानीको वातावरण वनाउन र सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र ५ लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् । राणाले प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको कार्यकाल पूरा गरेकोमा बधाई दिँदै महासंघले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान एवं क्रियाशील बनाउँदै मुलुकको सामाजिक रूपान्तरण, उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन तथा उच्च उपयोेगी गरी रोजगारी सिर्जना गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार सहकार्य गरी अघि बढाउन आतुर रहेको बताइन् । तर, समयानुसार  बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार गरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्र लगानी अगाडि नबढ्ने हो भने रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक वृद्धि गर्न कठिन हुने साथै ऐन कानुन, नीति नियमको समयमानै कार्यान्वयन गरी लगानीको वातावरण सुधार गर्न पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरिन् । निजी क्षेत्रको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले वित्तीय संस्थाहरूले सामान्य मुनाफा गर्नु जायज भएको तर अत्यधिक नाफा आर्जन गर्न खोज्नु जायज नभएको बताए । “यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ,” उनले भने, “त्यसैले यदि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कुनै सिन्डिकेट भएमा तुरुन्त रोक्न सरकार तत्पर छ ।” बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अत्यधिक ब्याज लिएको जानकारीमा आए सरकारले हस्तक्षेप गर्न पछि नपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले ब्याजदर सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग बसेर चाँडै सहमति तथा समस्याको समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय एवं नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन पनि दिए । प्रधानमन्त्रीले अबको समय भनेको आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि, रोजगारी वृद्धि तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताए । बैठकमा नगएका केही उद्योगीले हरेक समस्या लिएर अब सिधै प्रधानमन्त्रीसँगै कुरा गर्नुपर्ने भए अन्य मन्त्रालय तथा नियामक किन किन चाहियो भनेर प्रश्न गरेपनि बैठकमा सहभागी एक उद्योगीले बताए । प्रधानमन्त्रीसँगै कुरा राख्न पाउदा समस्या समाधान हुने धेरै आशा रहेको उनको भनाइ छ ।  कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रको विकासमा वित्तीय क्षेत्रले पारेको प्रभाव सम्बन्धमा प्रस्तुती गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रवाह भएको ऋणमा अधिकतम् ७ प्रतिशतसम्म र व्यावसायिक क्षेत्रमा ९ प्रतिशतमा नबढाइ ब्याजदर कायम गर्न, बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा सरल तरिकाले लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न साथै बिमा कम्पनीहरूद्वारा लागू गरिएको अघोषित सिण्डिकेट प्रणाली तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे ।महासंघले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित  विकास वजेट तीब्र गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तत्कालको लागि सीसीडी रेसियोमा लचकता अपनाइ ८० प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, स्प्रेड दर अधिकतम ३ प्रतिशतमा नबढाइ कायम गरिनुपर्ने, संस्थागत निक्षेपमा ब्याज बढीमा २ प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्नेलगायत सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ ।  उद्योगीसँग अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ब्याजदर सम्बन्धमा उद्योग व्यवसायीहरूले उठाएका विषयमा छलफल गरी समाधान गरिने आश्वासन दिए । उनले उद्योग व्यवसायीले उठाएका प्रायजसो समस्याहरूको समाधान गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अतिरिक्त शुल्क लिएको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गरिने बताए । उनले व्यावसायिक वातावरण निर्माणको लागि सरकारले विदेशी लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसायिक ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइ संसद्मा छलफलको लागि लैजाने प्रक्रियामा भएको कुरा पनि जानकारी गराए । 


औद्योगिक विकासका बाधक :

♦ अत्याधिक बैंकको ब्याजदर (१२ देखि १८ प्रतिशतसम्म)
♦ अत्यधिक महँगो जग्गा
♦ तीन तहको कर (संघीय, प्रदेश र स्थानीय)
♦ लो भोल्टेज तथा बारम्बारको ट्रिपिङ
♦ दक्ष जनशक्तिको अभाव
♦ ऐन, कानुनमा अस्पष्टता
♦ प्रक्रियागत जटिलता
♦ सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव
♦ पूर्वाधार विकासको अभाव