कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन ५, २०७५
1702

मेलम्चीको काउन्टर ग्यारेन्टीे भुक्तानी विवाद

लामो समयदेखि कानुनी दाउपेचमा अड्केको बैंक अफ काठमान्डू र हिमालयन बैंकको १ अर्ब ५१ करोड बराबरको धरौटी रकम फिर्ता पाउने बाटो खुलेको छ । चिनियाँ अदालतले बुधबार चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टीको भुक्तानी बैंक अफ काठमान्डू र हिमालयन बैंकलाई तिर्न आदेश गरेसँगै दुवै बैंकले उक्त रकम पाउने बाटो खुलेको हो ।
चीनको सर्वोच्च जनअदालतले अन्तिम फैसला गर्दै चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकलाई नेपालको रकम तिराउने फैसला गरेपछि लामो समयदेखिको विवाद अन्त्य भएको बीओकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले बताए । उनका अनुसार अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । उक्त रकम फिर्ता भएपछि दुवै बैकको नाफामा पनि उल्लेख्य सुधार आउने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ‘रेगुलेटरी एडजष्टमेन्ट’पछि बीओकेले ६६.६१ करोड खुद नाफा कमाएको छ भने हिमालयन बैंकले १.१६ अर्ब नाफा कमाएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना रेल्वे ग्रुप अफ कम्पनीले सम्झौताको १५ प्रतिशत भुक्तानी लगेर विभिन्न बहाना देखाउँदै कामै नगरी २०६९ भदौमा सम्झौता तोडेर भागेपछि दुवै बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको थियो ।
आयोजनाको सहायक काउन्टर ग्यारेन्टी हिमालयन बैंकले ६६ करोड र बैंक अफ काठमाडौंले ८५ करोड रुपैयाँ गरी १ अर्ब ५१ करोड जमानी बसेका थिए । ठेकेदार भागेपछि मुख्य ग्यारेन्टी बसेको चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले रकम भुक्तानी गरेन । यससँगै मेलम्ची आयोजनाले सहायक काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका बीओके र हिमालयन बैंकसँग क्षतिपूर्तिको दावी ग¥यो । दुवै बैंकले ग्यारेन्टी रकम ठेकेदार चाइना रेल्वे ग्रुप अफ कम्पनीसँग माग गरे तर उसले पैसा दिनुको साटो चीनको अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । ठेकेदार कम्पनीले हालेको रिट निवेदनको आधारमा चीनस्थित न्यायालयले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टीको भुक्तानी बैंक अफ काठमान्डूलाई र हिमालयन बैंकलाई दिन नपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । दुवै बैंकले २०६९ माघमा काउन्टर ग्यारेन्टी बापतको १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ‘एयरमार्क’ गरी राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेर फेरि सर्वोच्च जनअदालत गएका थिए ।
यता, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काउन्टर ग्यारेन्टी बस्ने दुई बैंकले रकम तिर्नुपर्ने दावी गर्दा चाइना रेल्वेबाट पैसा नआएपछि हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौंले आयोजनालाई पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे । तर त्यो मुद्दा बैकले हा¥यो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समिति र चाइना रेल्वेबीच सन् २००९ मा भएको सम्झौतामा सन् २०१३ को सेप्टेम्बरसम्ममा मेलम्चीदेखि राजधानीको सुन्दरीजलसम्म २६.५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसम्म ठेकेदारले जम्मा ६ किलोमिटरमात्रै सुरुङ खनेर ठेकेदार भागेको थियो ।
२०६९ भदौमा आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना रेल्वे ग्रुप अफ कम्पनी काम नगरी भागेको करिब ७ वर्षपछि पुसमा हालको ठेकेदार कम्पनी सीएमसी पनि भागेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म आयोजनाको ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । हालको ठेकेदार सीएमसीले ७ अर्ब ७२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ लागतमा जिम्मा लिएको आयोजनमा अहिलेसम्म ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लगेको छ भने झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ लागत बराबरको काम बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ । तर, विवादित सीएमसीलाई नै काममा फर्काउन खानेपानीमन्त्री वीना मगर मरिहत्ते गरेर लागेकी छिन् भने कानुनीरूपमा मेलम्चीले सीएमसीसँग ठेक्का तोडिसकेको छ । यस्तै विवादका कारण चालू आवभित्र पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा नआउने देखिएको छ ।