कारोबार संवाददाता
बिहिवार, पुष २६, २०७५
639

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारीको उपयोग गरेर गाउँगाउँमा समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएकी छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको साधारणसभामा उनले कृषिबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकतालाई परिवर्तन गर्दै सहकारीको उच्चतम् प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
“श्रमलाई सम्मान गर्दै गाउँगाउँबाट समृद्धिको अभियान सुरु गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “यसका लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।” सरकारले गरिवी निवारण र समृद्धिको आधारमा रूपमा सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीका उत्पादनका लागि बजारीकरण गर्ने कार्य सरकारले गर्ने बताइन् । “पैसा भएर मात्र काम हुने भन्ने कुरालाई म स्वीकार गर्दिन, कार्यक्रम र योजना बनाउनुस् पैसाको कमीले ती कार्यक्रम रोकिने छैनन् । त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु,” उनले भनिन् । उनले संख्यात्मकरूपमा भन्दा पनि गुणात्मक रूपमा सहकारीको प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहले प्रभावकारी नियमन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री केशव बडालले महासंघको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली राष्ट्रिय सोचलाई पुरा गर्न सरकार, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा जरुरी रहेको बताए । लेखा समितिका संयोजक धर्मदत्त देवकोटाले लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महासंघको आन्मनिर्भरताका लागि स्थायी आम्दानीको स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने, सदस्य संघहरूको व्यावसायिक विकासका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सहकारी नेपाली समाज र अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग भएको बताए । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न एकीकरणमा जोड दिँदै उनले निर्माण हुने कानुनलाई सहकारी मैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागाईंले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सहकारीले समृद्धि बनाएको बताए ।
साधारणसभामा सदस्य संघका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएसँगै अन्योलता सिर्जना भएको बताएका थिए । उनीहरूले स्थानीय तहले तोकेको अडिटरबाट लेखाप्रशिक्षण गर्न दबाब दिएको, बार्षिक विवरण बुझ्न नमानेको, सहकारीलाई बजेट व्यवस्थापन नगरेको, सहकारी हेर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएको लगायतका गुनासा गरेका थिए ।
केही स्थानीय तहले भने सोचेभन्दा उत्कृष्ट रूपमा सहकारीमार्फत आफ्ना योजना अघि सारेको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । बाँके जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीले बाँकेका ८ वटै स्थानीय सरकारले सहकारीका लागि बजेट छुट्याएको जानकारी दिए । “एउटा गाउँपालिकाले नै सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासका लागि १ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ,” उनले भने । त्यसैगरी मकवानपुरका एकराज उप्रेतीले सबै जनप्रतिनिधिले सहकारी नबुझेका कारण कतिपय स्थानमा अन्योलता सिर्जना भएकाले जिल्ला तहबाट अभिमुखीकरण हुनुपर्ने बताए । भोजपुरका भरत ताम्राकारले स्थानीय तहसँग समन्वयनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै सदस्यता शुल्क दुर्गम र सुगमका लागि फरक पार्नुपर्ने सुझाव दिए । महासंघका पूर्वसञ्चालक डिल्लीराम तिवारीले प्रदेश सरकारले बनाउने सहकारी ऐनलाई सहकारी मैत्री बनाउन महासंघले नमुना तयार गर्नुपर्ने बताए ।