दीपेन्द्र थापा
आइतवार, असार २८, २०७७
763

सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न सशर्त अनुमति दिए पनि व्यवसायीले भने तत्काल सञ्चालन नगर्ने भएका छन् । यातायात व्यवसायीले यही अवस्था र यथास्थितिमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न नसकिने जनाएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले राखेका आधारभूत माग सम्बोधन नगरेको तथा चालक एवं सहचालकको स्वास्थ्य सुरक्षा र आवश्यक प्रबन्धको व्यावस्था नभइ सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न नसकिने जनाएको हो । १०८ दिनपछि छोटो दूरीमा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णयमा महासंघले असन्तुष्टि जनाउँदै सवारीसाधन नचलाउने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रवार र शनिवार बसेको महासंघ बैठकले व्यावसायीले राखेको माग केही सुनुवाई नगरिएकाले तत्काल यही अवस्थामा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न नसक्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् । महासंघका महासचिव सरोज सिटैलाले यही अवस्थामा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले सरकारले आफूहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए । उनले भने, “सरकारका सबै निकाय र राजनीतिक दललाई फेरि हामी हाम्रो मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाउने छौं, त्यसपछि मात्र के गर्ने भन्नेबारे सबै सरोकारवाला निकाय बसेर धारणा सार्वजनिक गर्ने योजना भएको छ ।”

संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “श्रमिकको आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयहरू तथा यातायात व्यावसायीको न्यूनतम मागहरूलाई सम्बोधन नगरी सवारी सञ्चालन गर्न कार्याविधि नै नबनाई सरकारले सवारी सञ्चालन गर्न २६ गतेबाट निर्णय गरेको छ । यथास्थितिमा सवारी सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले सवारी सञ्चालनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।”
वैठकले सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी समस्या समाधान गर्नका लागि ४ वटै संगठनका अध्यक्षहरूको कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने सम्पूर्ण सवारी साधनहरू सुरक्षित रुपमा सञ्चालनको लागि पहल कदमीको काम गर्ने जनाएको छ । महासंघले यसअघि शुक्रवार पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी व्यवसायीका आधारभूत आवश्यकताहरू बैंक किस्ता स्थगन, ब्याज मिनाह, पुनर्कर्जा, स्वास्थ्य सामग्री, सवारीको निसंक्रमित बनाउन टनेल, चालक सहचालकको कोरोना बिमा, यात्रुका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, सवारी कर छुट लगायतका आवश्यक प्रबन्ध नभएसम्म सवारी सञ्चालन नगर्ने जनाएको थियो । महासंघले आफू मातहतका देशभरका २९४ वटा सदस्य कम्पनीलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्न परिपत्र पनि गरेको छ ।
सरकारले बिहीवार छोटो दूरीमा जिल्लाभित्र मात्र प्रचलित भाडा दरमाथप ५० प्रतिशत थप भाडा लिएर कुल सिट क्षमताको ५० प्रतिशतमात्र यात्रु स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर सवार गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । तर महासंघले सारकारसँग राखेको आवश्यक माग पूरा नगरेको भन्दैं सवारी नचलाउने जनाउदैं  आएको छ । सरकारले गत चैत ११ गतेबाट देशभर लकडाउन गरेको थियो भने सरकारले चैत १० गतदेखि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो ।