दीपेन्द्र थापा
सोमवार, जेठ १९, २०७७
828

सरकारले इन्धनको आयतलाई प्रतिस्थापन गर्दै विद्युतीय सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेट र आर्थिक विधयेकले निरुत्साहित गरेको सरकोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
यस अघि विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क लाग्दैन थियो । सरकारले आगमी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा अन्तशुल्क लाग्ने व्यावस्था गरेसँगै नयाँ आर्थिक ऐन अनुसार निजी प्रायोजनमा प्रयोग हुने सवारीमा ३० देखि ८० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने भएको छ । अन्तशुल्कलाई सवारीमा प्रयोग भएको व्याट्रीको क्षमताको आधारमा लगाइएको छ । साथै १० प्रतिशत भन्सार महशुल बढाएर ८० प्रतिशत र ४ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क बढाएर ५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । यो सबै करका दायर बढेसँगै सवारी मूल्यवृद्धि हुने निश्चित छ । विगतमा निजी प्रयोजनमा ल्याएका विद्युतीय सवारी साधनमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत कर लाग्ने गरेको थियो । नयाँ आर्थिक ऐन अनुसार ५० प्रतिशत भन्सार महशुल फिर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । यो सँगै निजी विद्युतीय सवारी साधनमा ४० प्रतिशत भन्सार महशुल कायम हुने छ ।

सरकारले जारी गरेको नयाँ आर्थिक विधेयक अनुसार ५० किलोवाटसम्मका मोटर जडान भएका सवारीमा ८० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ । साथै ५० देखि १ सयसम्म किलोवाट क्षमताका मोटर जडान भएका सवारीमा ८० प्रतिशत भन्सार र ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ । यसैगरी, १ सयदेखि १ सय ५० सम्म किलोवाट क्षमताका मोटर जडित सवारीमा भन्सार ८० प्रतिशत र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।
१ सय ५० देखि २ सय सम्म किलोवाट क्षमताका मोटर जडान भएकामा ८० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर जडान भएकामा ८० प्रतिशत भन्सार र ७० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । भने ३ सय भन्दा बढी किलोवाटका कारमा ८० प्रतिशत भन्सार र ८० प्रतिशत अन्तःशुल्कलाग्ने व्यावस्था सरकारले बजेट मार्फत गरेको छ ।
विगतमा सार्वजनिक प्रयोगमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीमा भने हेरफेर गरिएको छैन् । सार्वजनिक प्रयोजनका आयत हुने विद्युतीय सवारीमा गत वर्षको आर्थिक ऐनमा परिवर्तन गरिएको छैन भने सडक मर्मत ४ प्रतिशतलाई ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
सरकारले दिएको विद्युतीय प्रयोग प्रोत्साहन गर्ने सरकरकै नीतिविरुद्ध नै बजेट ल्याइएको वातावरणविद् भुषण तुलाधरले बताए । उनले भने, “सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी र अन्य विद्युतीय सामानमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । मानव स्वास्थ र वातावरणलाई निरुत्साहीत गर्ने भनिएको भएपनि बजेटले करको दायरा बढाएर व्यावहरमा कायम भएन ।”