कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ १९, २०७७
770

नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, स्वच्छ उर्जा नेपाल तथा नेपाल विद्युतीय परिवहन संघले संयुक्त वक्तव्य निकालेर सरकारले बजेटमा विद्युत्बाट चल्ने सवारीलाई बढाएको करको विरोध गरेका छन् ।
संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज), स्वच्छ उर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन संघले गत वर्षको बजेट घोषणा हुनभन्दा अघि पनि सरकारलाई यस्ता सवारीमा विशेष सहुलियत प्रदान गर्न आग्रह गरेको स्मरण गर्दै विगतमा सरकारले तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अघिल्लो वर्षको वैशाखमा संसदमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राजधानीलगायत देशका सबै प्रदेश राजधानी र मुख्य सहरमा विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको पनि स्मरण गराएका छन् । यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ कात्तिक ६ गते साझा यातायातका विद्युतीय बस उद्घाटन गर्ने क्रममा सन् २०२० भित्र नेपालमा विद्युत्बाट चल्ने सवारीलाई प्राथमिकता दिई पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउँदै लैजाने बताएको भन्दै देशको १५ औं योजना र उर्जा मन्त्रालयको स्वेतपत्रमा पनि सन् २०२३ सम्म नेपालमा भित्रिने सवारी साधनहरुमा ५० प्रतिशत विद्युतीय परिवहन हुनेछन् भनिएको पनि स्मरण गराएको छ ।

तर, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते २०७७÷०७८ को अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्दै उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम, १५ औं योजना तथा उर्जा मन्त्रालयको स्वेतपत्र र प्रधानमन्त्रीको घोषणा तथा प्रतिवद्धता विपरित तीनै विद्युतीय सवारी साधनलाई अंकुशल लगाएकोमा आश्चार्य व्यक्त पनि गरेको छ ।
सरकारले बजेटमा विद्युतीय सवारीको आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार अबदेखि ४० प्रतिशत बढाएको छ भने थप ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लगाइएको छ । यसबाट यस्ता गाडीको मूल्य करिव दोब्बर हुने भएकाले विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै यस्ता कार्यले सरकार, राष्ट्र प्रमुखबाट भएका घोषणाहरु, दीर्घकालिन योजना, नीति तथा कार्यक्रम र प्रतिवद्धतामा स्थिर नभएको प्रष्ट भएको जनाएको छ ।
सरकारले यस्ता साधनमा थपेका विभिन्न प्रकारका करको सर्वत्र विरोध भइरहेको स्मरण गराउँदै कोरोना भाइरसका कारण सरकारलाई राजस्व संकलनमा परेको अफ्ठेरो परेकोले यस्तो समस्या समाना गर्न अरु विकल्पहरु हुँदाहुँदै सरकारले विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने, यसको सञ्चालनमा अंकुश लगाउने र खनिज इन्धनलाई प्रवद्र्धन गर्ने बाटोतिर अग्रसर भएकोमा यो कदमको भत्र्सना गरेको छ ।
स्वदेशमा उत्पादन हुने र रातको समयमा खेर जाने बिजुली खपत गरेर आत्मनिर्भरताको दिशातिर लैजान बल दिन यस्ता साधन माथि कर थुपार्नु कुनैपनि हिसाबले तर्कसंगत नहुने पनि संयुक्त वक्तव्यले जनाएको छ ।
नेपालको कुल निर्यातको २.२ गुणा रकम पेट्रोल डिजेल आयातमा मात्र खर्च गर्नु परेको हालको परिस्थितिमा, पेट्रोल डिजेलकै प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न र नेपालमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोग निरुत्साहित गर्न बजेट प्रेरित भएको देखिन्छ भन्दै तत्काल विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएका करहरु हटाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
वातावरणीय मुद्दामध्येको ‘वायु प्रदुषण’ राजधानीसहित देशका सबै शहरहरुको चूनौती हो । प्रदुषणको भयावह अवस्थाबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले मानव स्वास्थ्यसँग जोडेर समाचारहरु प्रकाशित गरिरहेका छन् । यसले धेरै संख्यामा मानवीय क्षति गरिरहेको बिभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अध्ययनहरुले अहिले महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण हुने मृत्युदर पनि वायु प्रदुषण बढी भएको ठाउँमा बढी हुने गरेको देखाएको छ ।
प्रदुषणका कारणहरुमध्ये सवारी साधनबाट निस्कने विषाक्त धुवाँले सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा यसको हिस्सा ठूलो छ । यो जलवायु परिवर्तनका कारणहरुमध्ये पर्छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताले हरित ग्यासको उत्सर्जन घटाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ, जसमा नेपालले पनि विद्युतीय सवारी प्रवर्दन गर्न प्रतिवद्धता जनाएको थियो । यही तथ्यलाई आत्मसाथ गरी छिमेकी देशहरुसहित अधिकांश मुलुकहरु डिजेल र पेट्रोलका गाडी विस्थापित गरेर विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धनमा लागेका छन् ।