कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ १८, २०७७
1442

दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय सवारी साधनमा प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै सन् २०२० भित्र २० प्रतिशत हिस्सा पु-याउने घोषणा गरेका थिए । सरकारकै तथ्यांकअनुसार अहिले सबै गरेर करिब ३५ लाख सवारी साधन छन् तर विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा ०.५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।  दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय सवारी साधनमा प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै सन् २०२० भित्र २० प्रतिशत हिस्सा पु-याउने घोषणा गरेका थिए ।
सरकारकै तथ्यांकअनुसार अहिले सबै गरेर करिब ३५ लाख सवारी साधन छन् तर विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा ०.५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको २० प्रतिशत पु-याउन ७ महिना बाँकी छ, प्रधानमन्त्रीले घोषणा अनुसार पुग्न मात्र थप पौने ७ लाख विद्युतीय सवारी साधन यो अवधिमा थपिनुपर्छ । वातावरणमैत्री मात्र होइन, जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भएको नेपालको विद्युत खपत तथा इन्धन आयात विष्थापनका लागि पनि विद्युतीय सवारीको वृद्धिलाई अपरिहार्य मानिएको छ ।

विद्युत् खपत बढाउन तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि भन्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरूबीच विद्युतीय सवारी साधन चढ्ने प्रतिस्पर्धा पनि बढेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेका त्रिवर्षीय र पञ्चवर्षीय योजनामा पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन उल्लेख छ । सरकारले २०७५ सालमै १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर त्यसमध्ये १० हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने योजना छ । यसका लागि खपत वृद्धि गर्ने योजना बनाउने उल्लेख गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रोत्साहन गरिनेछ उल्लेख छ । यही नीतिअनुसार विद्युत प्राधिकरणले एसियाली विकास बैक (एडीबी) सँग ऋण लिएर ५० चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ । तर आफैले अघि सारेका नीति तथा आफ्नै घोषणा विपरित आगामी वर्ष २०७७-०७८ का लागि प्रधानमन्त्री ओली सरकारले ल्याएको बजेटमै विद्युतीय सवारी साधन आयातमा अत्याधिक वृद्धि गरेर १५० प्रतिशतसम्म कर पु-याइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा विद्युतीय गाडी आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर मात्रै लाग्ने व्यवस्था थियो । विद्युत् माग कम भएको कारण अहिले नै राति समयमा ३ सय मेगावाट बराबर विद्युत् खेर गईरहेको तथा आगामी वर्षामा ६ सय मेगावाट खेर जाने भन्दै चिन्ताका साथ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खपतका लागि योजना अघि बढाउन आग्रह गरिरहेको छ ।  मन्त्रालयले पनि तयारी गरिरहेको बताएको छ । कोरोना महामारीअघिको सामान्य अवस्थामा १२ सय मेगावाटको पिक डिमाण्ड रहेकोमा अहिले करिब ९ सय मेगावाट बराबर मात्र माग रहेको विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६-७७ बाट सुरु भएको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले विद्युतको जडित क्षमता ५ वर्षभित्र २०८०-८१ सम्म हाल रहेको प्रतिव्यक्ति विद्युत् २ सय ६० किलोवाट आवर (युनिट)बाट बढाएर ७ सय  किलोवाट आवर पु-याउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको बजेटले भने झन निराश बनाएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको वृद्धिका लागि विशेष प्रोत्साहन गर्ने बेलामा सरकारले १५० प्रतिशतसम्म कर पुर्याएर इन्धनको आयातलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप जलविद्युत प्रवद्र्धक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको छ ।
“प्रधानमन्त्रीले २० प्रतिशत सवारी साधन पुर्याउने घोषणाले विद्युतीय सवारी साधन बढ्ने विश्वास गरेका थियौ, बजेटले त निराश बनायो,” उनी भन्छन्, “विश्वमै स्वच्छ प्रविधियुक्त सवारी साधनको प्रोत्साहन गरिरहेको बेला पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूसँगको लेनदेनमा सरकारले निर्णय गरेको हुनुपर्छ, यसले त विद्युतीय सवारी साधनमा पनि कोरोना भाइरसलाग्यो ।
” विद्युतीय सवारी साधन तुलनात्मक रूपमा महंगो हुने भएकोले यसलाई लक्जरी भनेर कर लगाउनु गलत हुने र यसले भविष्यमा ठूलो असर पार्ने उनको तर्क छ । यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल विश्वमै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरेपनि करिब ३५ लाख सवारी साधनमा हालसम्म एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको नेपालमा बढी कर लगाएर निरुत्साहित बनाउन खोजिएको बताउँछन् ।
“अहिले तत्काल विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा महंगो परेपनि यसले स्वदेशमै उत्पादन गरेको विद्युतको खपत बढाएर र आयात घटाएर दीर्घकालमा ठूलो फाइदा पु-याउँछ,” उनले भने, “यति धेरै महँगोमा विद्युतीय सवारी साधन किन्ने संख्या बढ्लान भन्ने लाग्दैन ।” शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले गरेको भिडियो कन्फेरेन्समा भने अर्थमन्त्री खतिवडाले आम वर्गको पहुँच नभएको गाडीमा छुट दिनुको औचित्य नभएको तथा पेट्रोलियम आयात बराबरकै गाडी आउन थालेकाले त्यसलाई धान्न नसकिने अवस्थाम पुगेकाले बढाउनुपर्ने बताएका थिए । 
शोधभर्ना नभए प्राधिकरणलाई १२ अर्ब घाटासरकारले बजेटमा घरायसी ग्राहकलार्ई १० युनिटसम्म निःशुल्कका साथै बढी खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशतसम्म छुट, लकडाउनको अवधिभर उद्योगहरूलाई डिमाण्ड शुल्कमा छुट लगायतका घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सरकारले ऊर्जाको महसुलमा करिब ८ अर्बको सहुलियत उपभोक्तालाई दिन लागिएको बताएका थिए । तर विद्युत् प्राधिकरणले भने सरकारले घोषणा गरेको छुटको कारण बार्षिक १२ अर्ब घाटा पर्ने बताउँदै शोधभर्ना हुन नसकेमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेदेखि आयात र निजी क्षेत्रबाट किनिएको विद्युतको भुक्तानी गर्न समेत कठिन हुने बताएका छन् ।
“एकातिर विद्युत् खपत कम भएर बिजुली खेर गएर करोडौ रूपैयाँ घाटा परिरहेको छ, अर्को सरकारले छुटको घोषणाले त प्राधिकरण आर्थिक रूपमा ठूलो समस्यामा पर्ने देखिएको छ,” प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयका एक अधिकारीले भने, “गत वर्ष १० अर्ब फाइदा भएको सगर्व घोषणा गरेको प्राधिकरण सरकारले शोधभर्ना नगरेको अवस्थामा आर्थिक रूपमा ठूलो समस्यामा पर्ने देखियो ।”

 

सरकारकै नीति विपरीत बजेट
सरकारले विद्युत् प्रयोग प्रोत्साहन गर्ने आफ्नै नीतिविरुद्ध काम गरेको वातावरणविद् भुषण तुलाधरले बताए । उनले भने, “सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी र अन्य विद्युतीय सामानलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । मानव स्वास्थ र वातावरणलाई निरुत्साहित गर्ने पनि भनिएको छ तर, बजेटले कर बढाएर व्यवहारमा भने कायम रहेन ।” सरकारका १५ औं पञ्चवर्षीय योजना, सवारी नीति २०७१ र अन्य नीतिलाई समेत बजेटले लत्याएको तुलाधरको भनाई छ । “खनिज इन्धनले मानव स्वाथ्यमा असर गरेकै छ,” उनले भने, “कोभिड–१९ को महामारीमा अझ विद्युतीय सवारीमा जोड दिनु पर्नेमा करको दायर बढाएर विद्युतीय सवारी प्रयोगमा निरुत्साहीत गरेको छ ।”