केशव समर्पण
आइतवार, माघ १२, २०७६
438

हेटौंडा-सरकारले यातायात व्यवसायीमाथि विभेदकारी नीति लागू गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । यातायात क्षेत्र देशकै मेरुदण्ड भएको भन्दै यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरुलाई सरकारले पार लगानुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका हुन् ।
नारायणी यातायात व्यवसायी संघको रुपान्तरित कम्पनी पुरानो नारायणी यातायात कम्पनी प्रालिको शनिबार हेटौंडामा भएको वार्षिक साधारणसभामा बोल्ने वक्ताहरुले राज्यले यातायात व्यवसायीमाथि विभेदकारी नीति लागू गर्नु नहुने धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले यातायात व्यवसायीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै व्यवसायीको हितमा राज्यले ठोस नीति बनाउने बताए । सरकारले तोकेको भाडादर कायम गराउन पनि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए ।

“यातायात व्यवसायीको हक र हितको लागि सदैव तयार छौं, केही गल्ती कमी कमजोरी भएको छ भने सच्याउँदै जान सकिन्छ । तर, वर्तमान व्यवस्थामा सबै क्षेत्रलाई राम्रो वातावरण सिर्जना हुन्छ,” मन्त्री जम्कट्टेलले भने । लामो त्याग र बलिदानीबाट समानुपातिक, समावेशी राज्य व्यवस्था स्थापना भएको भन्दै यातायात व्यवसायीले पनि यसको प्रतिफल पाउने उनको भनाइ थियो । “जनताको आशा र विश्वासअनुसार काम हुन नसक्दा केही असन्तुष्टिहरु पनि सुनिन्छन् तर, असन्तुष्टि रह्यो भन्दैमा वर्तमान राज्यव्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नु गलत हुन्छ,” जम्कट्टेलले भने । व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै सबैको सोच र व्यवहार पनि परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेस ३ नम्बर प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सिन्डिकेट हटाउने नाममा राज्यले नै यातायात व्यवसायीमाथि आतंक फैल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । “राज्यको काम कानुनको कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउनु हो, आतंक फैल्याउन हुँदैन । सिन्डिकेट हटाउने नाममा राज्यले धेरै व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण नै दिएनन्,” बानियाँले भने । देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने यातायात क्षेत्र नै भएको भन्दै यही क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रोजगारी पनि सिर्जना भएको उनले बताए । यातायात व्यवसायीको संरक्षण गर्दै मुलुकको हित र विकासमा सबै समावेश गरेर लैजानुपर्नेमा उनको जोड थियो । राज्य नै विभेदकारी बने व्यवस्थाप्रति पनि वितृष्णा जाग्ने भन्दै त्यसतर्फ सरकारलाई सचेतसमेत गराए ।
बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य कुमारी मोक्तान, मुनु सिग्देल र प्रेमबहादुर पुलामीले यातायात व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्नु सरकारको नीति नरहेको भन्दै केही कमीकमजोरीहरु भए सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । अप्ठेरो परिस्थितिलाई सहज बनाउँदै जानुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले यायायात व्यवसायीलाई समस्या भए देशलाई समस्या हुने भन्दै उनीहरुको माग यथोचित ढंगले समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मीनाकुमारी लामाले आफूहरु यातायात व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको बताइन् । हेटौंडामा अटो भिलेज निर्माण, बसपार्क निर्माण, तौल पुललाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता यातायात क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गर्न लागिएको पनि उनले सुनाइन् । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले बैंकको ब्याजदर नघट्दा यातायात व्यवसायी समस्यमा रहेको बताए । सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन अझै निकै असहज रहेको भन्दै त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पनि उनले औंल्याए । तराई यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष शंकर विष्टले सरकारको कर नीतिको कारण धेरै यातायात व्यवसायी विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरे ।
कम्पनीका अध्यक्ष हीरालाल श्रेष्ठले सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार यातायात पेशा कम्पनीमार्फत मात्र चल्नुपर्ने प्रावधान उपयुक्त र व्यावहारिक नभएको तर्क गरे । यातायात क्षेत्रका केही विकृति हटाउनको लागि सबै व्यवसायीलाई नै ‘घरको न घाटको’ बनाइएको भन्दै उनले दुखेसो पोखे । व्यवसायीमाथि सरकारले अनेक झन्झट थोपरेको भन्दै श्रेष्ठले यातायात व्यवसायीले आफ्नो कमाइबाट बैंकको किस्तासमेत तिर्न नसक्दा पेसाबाटै पलायन हुन थालेको उनको भनाइ थियो ।