प्रगति ढकाल
सोमवार, मंसिर ३०, २०७६
983

भनिन्छ वन आर्थिक समृद्धिको आधार हो । मुलुकको प्राकृतिक सम्पत्ति हो । वनबाट नै सम्भव छ मुलुकको आर्थिक समृद्धिको नारा पूरा गर्न । तर अहिलेको अवस्थामा वन जिविकोपार्जनमुखी मात्रै भनेको छ । व्यवसायीमुखी वन व्यवस्थापनको नयाँ योजनाहरु बन्न थालेको छ । विगतमा वनका नीति नियम संरक्षणमुखी मात्रै भए तर, व्यवसायीमुखी वन व्यवस्थापनलाई प्रथामिकता दिन सकियो ।
पुर्खाहरुले वनलाई घाँस, दाउरा र काठका लागि मात्रै उपयोग गरे । जीविको पार्जन मात्र होइन वनलाई अब व्यवसायीमुखी बनाउनुपर्छ । मुलुकले लिएको आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा गर्न वनको भूमिका महत्वपूर्ण छ । वनलाई व्यवसायीमुखी रुपमा उपयोग गर्ने हो भने अवश्य सम्भव पनि छ वनबाट आर्थिक समृद्धि गर्न ।
आज हामी अर्बौ रुपैयाँको काठ आयात गरिरहेका छौं । वन जंगलको धनी मुलुक भनेर चिनिन्छ । तर हामी काठमा आत्मनिर्भर बन्न सकेनौं विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार संरक्षण र निर्वाहमुखी वन व्यवस्थापन नीतिका कारण काठ आयातले घरेलु मागको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्नुका साथै रोजगारी सिर्जना ठप्प भएको छ । वनले प्रत्यक्ष रुपमा काठ, दाउरा र गैरकाष्ठजन्य वन पैदावार प्रदान गर्दै आएको छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा कृषि, जलविद्युत् उत्पादन र पर्यटनजस्ता प्रमुख क्षेत्रहरुका लागि अनतगिन्ती वातावरणीय सेवामार्फत योगदान पु-याएको छ । सामुदायिक वनले नेपालको कूल वन क्षेत्रको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनले मुलुकमा काठको माग धान्न नसकेको कारण एकातर्फ हालैका वर्षहरुमा वार्षिक करिब १० लाख क्युविक मिटर काठ आयात भइहरेको विश्व बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
काठको उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम तर्जुमा भइरहेको बताउँछन् वन तथा वातावरण मन्त्रालका सचिव डा. विश्वनाथ ओली । ‘काठ उत्पादन, जडिबुटी, कार्वन व्यापार, प्राकृतिकमा आधारित पर्यटन वन क्षेत्रका मुख्य आम्दानीका स्रोतहरु हुन्’, उनले भने,
वनलाई व्यवसायीमुखी बनाएर आर्थिक समृद्धिमा वन क्षेत्रको भूमिका बढाउने हाम्रो लक्ष्य हो । उनका अनुसार २१ लाख हेक्टरमा मात्रै दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने हो भने, सन् २०३० सम्ममा १० करोड क्युफिट काठ उत्पादन हुन सक्ने र वनले राज्यलाई ७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उपलब्ध गराउन सक्छ ।
सरकारले पछिल्लो समय वन क्षेत्रलाई खाली एउटा जिविकोपार्जनको रुपमा मात्रै नभएर मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा वनको भूमिका बढाउने नीति बनाएको छ । यसैअनुरुप वार्षिक कार्यक्रमहरु पनि तर्जुमा भइरहेको छ । वनका नीतिहरु आफैंमा राम्रा छन् । तर नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन कसरी हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

वन क्षेत्रमा भएको प्रयास
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वन क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको कूल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ । वनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा ठूलो योगदान पु-याएको छ । नेपालको सामुदायिक वन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै उदाहरणीय बन्न पुगेको छ । करीव २२ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुबाट २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन भइरहेको छ । गरिबीको रेखामुनी रहेका समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको कवुलियती वनबाट उक्त समुदायको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १ लाख १३ हजार १८५ हेक्टर वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति लागू गरी वन व्यवस्थापन गरिएको छ । यसले वन पैदावारको आपूर्ति र हरित उद्यम सञ्चालनमा मद्दत पुगेको छ । जैविक विविधता तथा जलाधारको हिसाबले महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुको पहिचान गरी हालसम्म १० वटा संरक्षित वनको रुपमा घोषणा गरी जनसहभागितामा संरक्षणमुखी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको छ । करीव १ लाखभन्दा बढी स्थानीय मानिसहरुले वनमा पूर्णकालीन रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका छन् । रुद्राक्ष, खयर, सतिसाल, विजयसाललगायतका विभिन्न महत्वपूर्ण वनस्पति प्रजातिहरुको वन बीउ बगैंचाहरु व्यवस्थापन भइ रहेको छ । विजयसाल जस्ता लोपोन्मुख वनस्पति प्रजातिहरुको संरक्षण कार्ययोजना तयार भइ अगाडि बढाइएको छ । नेपाल विभिन्न बहुमूल्य जडिबुटीहरुको भण्डारको रुपमा रहेको छ । वनस्पति विभागका अनुसार महत्वपूर्ण वानस्पतिक श्रोत तथा जडिबुटीहरुको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण र गुण पहिचान गर्दै प्रविधि विकास गरी खेती विस्तारका कार्यहरु सञ्चालन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले आर्थिक महत्वका जडिबुटीहरुको खेती विस्तार, व्यावसायिकरण र मूल्य अभिवृद्धि सहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म निकासी प्रवद्र्धनलाई जोड दिएको बताउँछन् । लोपोन्मुख जडिबुटी प्रजातिहरुको दिगो संरक्षण र उपयोगका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा रहेको उनको भनाई छ ।

अर्थतन्त्रमा सहयोग पु-याउने खालको वन क्षेत्रको मुख्य लक्ष्यः
दिगो वन व्यवस्थापनले काठ आयात प्रतिस्थापन
विभिन्न अध्यायन अनुसनधानहरुले दिगो वन व्यवस्थापन लागू भएमा हाल भइरहेको काठको आयात प्रतिस्थापन हुने छ । वन नीतिले यसमा हेरफेर गर्दै दिगो वन व्यवस्थापनको मार्गतर्फ लम्किने र सरकारद्वारा व्यवस्थित अधिकांश वन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार दिगो वन व्यवस्थापनअन्तर्गत रहेको काष्ठ उत्पादन तथा बिक्रीको प्रतिरुपणले वार्षिक कुत (भाडा) र सरकारी राजस्वबापत नेपालमा क्रमशः ४५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर र ८ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सकिने देखाउँछ । जुन वर्तमान अभ्यासबाट प्राप्त मूल्यको ६–७ गुणा बढी हो । दिगो वन व्यवस्थापन, जसमा औसत वार्षिक वृद्धि दोब्बर भइ उपज कारक औसत वार्षिक वृद्धिको ६० प्रतिशत पुग्छ । पूर्वानुमान अनुसार दिगो वन व्यवस्थापनअन्तर्गत सन् २०३० मा नेपालको उत्पादनमूलक तथा संरक्षित वनबाट आर्जित वार्षिक कुत (भाडा) करिब कुल ४५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर पुग्नेछ जुन साविककै जस्तो काम कारबाहीबाट हुने छ । आम्दानीको करिब ६ गुणा बढी हुन्छ । यसैगरी दिगो वन व्यवस्थापनअन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सालको रुख बिक्री गरेबापत लाग्ने रोयल्टी र करसहितको सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर करिब ८ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर हुने विश्व बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जुन साविककै जस्तो काम कारबाहीबाट हुने आम्दानीको झण्डै सात गुणा हुन आउँछ । उत्पादनमा हुने वृद्धिले हाल भइरहेको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय प्रशोधनमूलक उद्यमलाई टेवा पुग्नेछ । दिगो वन व्यवस्थापनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमासमेत सहभागी भइ प्रमाणित कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेबापत भुक्तानी प्राप्त गर्ने अवसर मिल्ने तथ्यांकले बताएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र अनुसार दिगो वन व्यवस्थापन र सन्तुलित वातावरणबाट आर्थिक समृद्धि र नागरिकमा सुखको अनुभूति सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने छ । सो अवधिमा वनले ढाकेको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत कायम राखी अर्थतन्त्रमा यसको योगदान उल्लेख्य वृद्धि गरिने छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रले मुलुकको झण्डै ६० लाख हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रमध्ये एक तिहालाई मात्र दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने हो भने हालको करिव १.५ करोड घनफिट प्रतिवर्ष काठको उतपादनलाई बढाएर प्रतिवर्ष १० करोड फिटभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिने बताएको छ । ‘प्रतिवर्ष १३ करोड क्यूविक फिट काठ दिगो रुपमा उत्पादन गरी त्यस्ता काठजन्य उद्योगहरुबाट प्राप्त हुने लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गरिने छ’ आधारपत्रमा भनिएको छ, ‘वनजन्य तथा जडिबुटीको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भइ यी उत्पादनको हिस्सा कुल निर्यातको १० प्रतिशत पुग्ने तथा ती व्यवसायहरुमा कम्तीमा १५ लाखले रोजगारी पाउने छन् ।’

प्रकृतिमा आधिरित पर्यटन
प्रकृतिमा आधारित पर्यटन नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरुले नेपाल आउने झण्डै ७० प्रतिशत पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ । विश्व बैंको तथ्यांकअनुसार प्रति पर्यटकले प्रतिदिन गर्ने खर्च औसत ५४ अमेरिकी डलर रहेको छ । जुन प्रकृतिमा आधारित अन्य गन्तव्य मुलुकहरुको तुलनामा न्यून हुन आउँछ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४ मा नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरुको भ्रमण गर्ने ७००,००० पर्यटकमध्ये करिब ६००,००० ले शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज गरी जम्मा चारवटा संरक्षित क्षेत्रको मात्रै भ्रमण गरेका छन् । नेपालले यसको कुल क्षेत्रफलको २३.२ प्रतिशत भाग ओगटेका २० वटा सरंक्षित क्षेत्रहरुको विकास तथा प्रवर्धन गरी प्रकृतिमा आधारित पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ । विभिन्न कारकहरुले पर्यटनमा आधारित पर्यटनलाई विविधिकरण गरी त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बढाउन सक्ने नेपालको क्षमतामा बाधा पु-याएका छन् । नयाँ संरक्षित क्षेत्रहरुलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने दिशामा आइपरेका मुख्य बाधा अड्चनहरुमा पहुँच (सडक तथा हवाइ सम्पर्क) र पर्यटन पूर्वाधारको कमी रहेका छन् । विशेषगरी राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा हुने पर्यटन क्रियाकलाप सम्बन्धी जटिल नियमावलीले उच्च गुणस्तरको पर्यटकीय सेवा सुविधाको विकासलाई संकुचित बनाएको छ । यसबाहेक प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको मुख्य गन्तव्यका रुपमा स्थापित भइसकेका संरक्षित क्षेत्रहरुले वातावरणीय दिगोपना, पर्यटक सुरक्षा र प्रवेशद्वार शहरहरुबाट तिनीहरुको पहुँच सुनिश्चित गर्दै सन्तुलित र विविधतायुक्त पर्यटकीय सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्नका लागि अझ बढी समन्वित तथा एकीकृत योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।
पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रअनुसार सबै संरक्षित क्षेत्रहरुमा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै गुणात्मक पर्यटकको गन्तव्य स्थानको रुपमा विकास गरिने छ । ‘विद्यामान संरक्षणमुखी सोचमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई दिगो प्रयोग र सोबाट प्राप्त लाधको समन्यायिक बाँडफाँड गरिने छ’, आधारपत्रमा भनिएको छ, ‘कृषि वनको आत्याधिक प्रयोगबाट जलाधार व्यवस्थापन र पर्यावरणिय पद्धती संरक्षण गरी कृषियोग्य जमिनको गुणत्मक सुधार र उतपादकत्वमा वृद्धि गरिने छ ।’
वन नीति २०७५ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षित वन, सिमसार क्षेत्र, प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यानलगायत सबै संरक्षित क्षेत्रहरुलाई पर्यापर्यटनको आधारको रुपमा प्रवद्र्धन र विकास गरिने छ ।

कार्वन व्यापार
नेपालको वन जंगलले सञ्चित गर्ने कार्वन विश्व बजारमा व्यापार गरेर वित्तीय मुनाफा लिने तयारीका साथ पूर्वतयारीका कार्यक्रमहरु हाल सञ्चालन भइरहेको छ । कार्वन व्यापारमा गएपछि, कार्वन व्यापारबाट लिने लाभ मात्रै नभएर गैरकार्वन लाभ (भू–क्षयको कमी, वातावरण संरक्षण, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, वन उतपादनमा वृद्धिलगायतका गतिविधिबाट प्राप्त लाभ) ले पनि वित्तीय मुनाफा आर्जनमा सहयोग पुग्ने बताउँछन्, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धु ढुंगाना । हाल नेपालले सञ्चिती गरेको कार्वन खरिद गर्न विश्व बैंकसँग सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भएको छ । नेपालले तयार गरेको उत्सर्जन न्यूनिकरण सम्बन्धि दस्ताबेज (ईआरपीडी) बुझाइसकेको छ । अब खरिद सम्झौताको तयारी जुटिरहेको छ । १ वर्ष अघि नै विश्व बैंकबाट नेपालले तयार गरेको ‘कार्वन उत्सर्जन न्यूनिकरण सम्बन्धि दस्ताबेज’ (इआरपीडी) स्वीकृत भएको थियो । अहिले सरकारले विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सहयोगबाट झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउने गरी तयारी पूरा गरेको छ । ‘२०२५ सम्ममा तराइ भूपरिधि (ताल) लागू भएका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने कार्बनलाई प्रतिमेट्रिक टन ५ डलरका हिसाबले खरिद गर्न बैंक सम्झौता हुने तयारी भएको छ’, कार्वन व्यापारका लागि आवश्यक तयारी पूरा गर्ने मुख्य एकाधिकार पाएको सरकारको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा.बुद्धिसागर पौडेल ।
नेपालले बुझाइसकेको इआरपीडीमा अनुसार वन व्यवस्थापन, बायोग्यास प्लान्ट, सुधारिएको चुलो, भूमि प्रयोग योजना, निजी वन तथा गार्डेनमार्फत आगामी ५ वर्षमा जम्मा १ करोड ४० लाख टन कार्वन उत्सर्जन गर्न सक्ने क्षमता प्रस्तुत गरिएको छ । १० वर्षमा ४ करोड २७ लाख र १५ वर्षमा ७ करोड २८ लाख टन कार्वन सञ्चिती गर्न सकिने सम्भाव्यता उल्लेख गरिएको छ । विज्ञका अनुसार प्रतिटनबराबर करिव ५ सय रुपैयाँ मूल्य रहेको छ । पनि कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न काठको उत्पादन र सदुपयोग बढाइने वन नीतिमा उल्लेख छ ।

जडिबुटी क्षेत्रको विकास
हामा्र वनजमा हुने अमुल्य जडिबुटीहरु सस्तोमा निर्यात गर्छौ । त्यही जडिबुटीबाट बनेको औषधिहरु फेरि महंगो मुल्यमा किन्छौ । तर अव प्रसोद्धित जडिबुटी निर्यात गर्नुपर्छ । जडिबुटीको व्यवसायीक खेती गर्न आवश्यक छ । जडिबुटी खेती र व्यवसायीक क्षेत्रमा नीति लगानीको वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको बताउँछन्, नेपाल जडिबुटी उतपादक स.कका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरे । “नेपालमा जडिबुटीको प्रचुल सम्भावना छ, सबैभन्दा भारत र चीनमा आर्युवेधिक मेडिसिनमा औषधिजन्य जडिबुटीको बढी प्रयोग भएको देखिन्छ,” उनि भन्छन्, “मुलुकलाई अर्गानिकमय नबनाईकन निर्यात बढ्न अवस्था आउन सक्दैन , निर्यातजन्य नीति आउनुपर्छ ।”
पन्ध्रौ योजनाको आधार पत्र अनुसार बहुमुल्य जडिबुटीहरु देशभित्रै प्रशोधन तथा मुल्य अभिबृद्धिका चरण पूरा गरी नेपाल बनाउ प्रयोग र निर्यात बढाउँ भन्ने अभियानका साथ उत्पादनहरुको व्यवसायिकरण गरिने छ । वन नीति २०७५ अनुसार जडिवुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण, खेती विस्तार, संकलन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण, व्यवसायीकरण र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नीति लिएको छ । वन क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा जडिबुटी लगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवद्र्धन तथा विस्तार गरिनेछ ।

नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन आवश्यक
वनविद् तथा वन मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. केशव राज कणेलले वन क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रमहरु राम्रा रहेको र यसले आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुट्टयाउने भन्दै नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् । “ वनका नीतिहरु राम्रा छन् , तर कार्यन्वयन पक्ष कमजोर छ,” उनले भने, “अव नीति कार्यन्वयनको पक्ष बलियो बनाउनुपर्छ ।”
उनले काठको आपूर्तीको अवस्था कमजोर रहेकाले काठ उत्पादन बढाएर काठजन्य उद्योगको विकास हुनुपर्ने बताए । वनको अर्थतन्त्र विकासमा दिगो वन व्यवस्थापनले सहयोग गर्ने कणेंलको भनाई छ ।
यसरी, गत दशकभन्दा आउने दशक सुन्दर त देखिन्छ नै तर कार्यान्वयन क्षमतामा नेपालीहरु कमजोर रहेको सिद्ध भैसकेकोले कार्यान्वयनपक्षमा भने सरकार वा सम्बन्धित निकायले दरोसंग खुट्टा टेक्न आवश्यक छ ।