दिपेन्द्र थापा
मंगलबार, श्रावण २८, २०७६
296

यातायात प्राधिकरण विधेयक संसद्मा पेश

काठमाडौं उपत्यका सावर्जनिक यातायात व्यावस्थापन प्राधिकरण विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । ५ वर्षको लागि प्राधिकरण गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको विधेयक संसद्मा छलफलका लागि दर्ता गरिएको हो ।
५ वर्षपछि प्राधिकरण स्वतः खारेज हुने मोडालिटीमा विकास गरिएको विधेयकले काठमाडौं उपत्यकाका सावर्जनिक सवारीको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले बताए । सार्वजनिक यातायातको एकीकृत रुपमा विकास गरी वीद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने, नियमन र व्यवस्थापन गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ । दीर्घकालीन सुधारको योजना सहित प्राधिकरणले उपत्यकाको सवारी साधनको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने सहसचिव ज्ञवालीले बताए ।
गत वर्षबाट नै सरकारले यातायात प्राधिकरण गठनको लागि छुट्टै ऐन बनाउने तयारी थालेको थियो । यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयलाई यातायात प्राधिकरण ऐन–२०७५को विधेयक तयार गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
हालको यातायात विभागको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुकेको र पर्याप्त कानुनी आधार नभएको भन्दै उपत्यकाको यातायात क्षेत्रको चुस्त व्यावस्थापन गर्ने गरी प्राधिकरण गठन प्रकृया थालिएको थियो ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन प्रकृया नीति, योजना र कार्यान्वयनको रणनीतिक स्वरुप समेत तयार गर्ने छ । साथै उपत्यकाको एकीकृत यातायात सञ्चालनको अध्ययन अनुसन्धान गरी उपत्यकाका लागि उपयुक्त हुने एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने काम पनि प्राधिकरणलाई तोकिएको विधेयकमा समेटिएको छ ।
सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विवरण नियमित रूपमा सङ्कलन, अभिलेखन, अद्यावधिक गरी त्यसको गुणात्मक उपयोगको जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणमा नै रहनेछ । सार्वजनिक यातायात सेवाको मापन, सेवाको व्यावस्थितीकरण, सेवाको सहजीकरण, समन्वयको पाटो, पार्किङ स्थलको निर्धारण पनि प्राधिकरणबाटै गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । यात्रु स्टेशन, पार्किङ स्थलमा शौचालय लगायतका सुविधा विकास गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक सवारी प्रयोगको मापदण्ड कायम पनि प्राधिकरणकै मातहतमा राखिएको छ ।
प्राधिकरणकै अर्काे तहमा भने सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन र रेखदेखका लागि परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव छ । सो परिषद्बाट नै परिषद्को नेतृत्व काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखले गर्ने विधेयकमा भनिएको छ ।
परिषद् अध्यक्ष मातहतमा रहने छन् भने परिषद्को उपाध्यक्षमा ललितपुर महानगरका प्रमुख उपाध्यक्ष र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहने विधेयकमा उल्लेख छ । तालुकदार मन्त्रालयका सहसचिव सहित मातहतका निकाय प्रमुखहरु पनि सदस्य रहनेछन् । परिषद्मा उपझोक्ताको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधिसमेत सदस्य तोकिएको छ । परिषद्को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ५ वर्षको लागि नियुक्त गरिने प्रस्ताव छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठले राष्ट्रियसभामा साउन २१ गते दर्ता गराएको विधेयक पारित भएमा उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको नेतृत्व काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाका मेयरले गर्नेछन् ।
उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातलाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री र सुरक्षित बनाउनका लागि प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । सो प्राधिकरणको सम्पूर्ण कामकारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर अध्यक्ष रहने गरी परिषद् गठन हुनेछ ।
विधेयकमा काठमाडौं उपत्यका भन्नाले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकासँग जोडिएका अन्य जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिका समेत समेटिएको छ ।
विधेयकमा १६ सदस्यीय परिषद् गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । परिषद्मा मेयरबाहेक सडक विभागका महानिर्देशक वा उनले तोकेको प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारको यातायात हेर्ने सहसचिव, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख वा प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाबाट एक प्रतिनिधि, यातायात क्षेत्रका एक महिलासहित विज्ञ दुईजना, परिषद्मा प्रतिनिधित्व नभएका काठमाडौं उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाका प्रमुखमध्येबाट सरकारले तोकेका दुई जना र उपत्यकाका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने तीन ठूला कम्पनीबाट एक एक गरी तीन जना हुनेछन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिषद्को सदस्य सचिव रहनेछन् । सरकारको छनोट समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट कुनै कानुनले नियुक्तिका लागि अयोग्य नभएको तथा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ व्यवस्थापन वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरी उच्चस्तरीय व्यवस्थापकीय क्षमता भएको व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । उनको कार्यकाल बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ ।

प्राधिकरणले के–के गर्न सक्छ ?
प्राधिकरणले एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्न सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी नीति बनाउन सक्नेछ । त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास गर्ने, यात्रुको टिकटको ढाँचा निर्धारण गर्ने, रुट निर्धारण गर्ने, भाडादर निर्धारण गर्ने, सवारीसाधनको मापदण्ड तोक्ने र कार्यानवयन गराउनेलगायतका अधिकार हुने गरि प्राधिकरण बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायातका साधनबीच सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत र नगदविहीन विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ । प्राधिकरणका यी सबै कार्य परिषद्ले कार्यान्वयन गर्नेछ ।

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य : मुख्यमन्त्री पोखरेल
प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य भएको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पाल्पा जिल्लास्थित नेता तथा कार्यकर्ताका लागि आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले यातायातको क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक चलखेलसँगै सिन्डिकेटको अन्त्य भएको बताए ।
एउटा बस समितिमा दर्ता गर्दा १५ लाखदेखि २० लाखसम्म तिनुपर्ने बाध्यता हटेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो । उनले नेता तथा कार्यकतालाई सङ्घीयता र सरकार विरोधी हमलाको सामना गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । “जनताको साथ चाहिने भएकाले पछाडि हटेर पनि सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार लक्ष्यबाट भने पछि हटेको छैन,” उनले भने । जनतामा देखिएको भ्रम चिरफार गरी विरोधीको विरोधको सामाना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न दमकमा कार्यविधि
झापाको दमक नगरपालिकाले नगरको यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दै शहरी सुदृढीकरणका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएर लागू गरेको छ ।
सो कार्यविधि अनुसार दमक–२ का वडाध्यक्ष तथा यातायात क्षेत्रका अनुभवी प्रजापति सापकोटा अध्यक्ष रहेको ३७ सदस्यीय दमक यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन एवं शहरी क्षेत्र सुदृढीकरण समिति गठन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
समितिले ट्राफिक प्रहरी र जनपद प्रहरीको सहयोगमा सो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने गराउने अध्यक्ष सापकोटाले बताए । सो कार्यविधिको कडाइसाथ पालना गराउने विषयमा सम्बन्धित निकायबीच चरणबद्ध छलफल गरिएको छ । कार्यविधिमा नगरपालिकाको बजार क्षेत्र र लोकमार्गमा प्रतिघण्टा ४० किमीभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउन रोक लगाइएको छ ।
त्यस्तै समितिले सडकको व्यस्तता र सवारी चापसमेत हेरेर नगरका अन्य सडकमा समेत गाडीको गति सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कार्यविधिमा सडकमा गति नियन्त्रणका लागि भन्दै ‘रोड ब्रेकर’ राख्न रोक लगाइएको छ । यसअघि निर्माण भएका रोड ब्रेकर एक महीनाभित्र हटाउन पनि सम्बन्धित उपभोक्तालाई समितिले आदेश दिने उल्लेख छ । त्यस्ता रोड ब्रेकरका कारण सडकमा दुर्घटनाको जोखिम झनै बढेको ट्राफिक प्रहरीको निष्कर्ष रहेकाले हटाउने व्यवस्था गरिएको हो । नगरपालिकाले तोकेका यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीलाई सो समितिले जरिवानासमेत गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
सवारी साधन दुर्घटना भएमा दुर्घटनामा गल्ती गरेको सवारी पहिचान गरी कारवाही गरिने, नगरपालिका क्षेत्रभित्र मापसे गरी सवारी चलाएमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई त्यस्ता चालकमाथि हदैसम्मको कानूनी कारवाही र जरिवानासमेत समितिले गर्ने जनाइएको छ ।
सडक सुरक्षाका लागि बाटोमा सवारी बिग्रिएमा दुई घण्टाभित्र किनारा लगाई सुरक्षित ठाउँमा लगिसक्नुपर्ने र सवारी रोकिराखेको अवस्थामा अनिवार्य रुङालो राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।
त्यसैगरी बजार क्षेत्रमा सवारीको हर्न बजाउन निषेध गरिएको छ भने नगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्र सञ्चालन हुने व्यावसायिक सिटी रिक्सा र अटोलगायत सवारी तथा ढुवानी साधनमा आबद्ध चालकलार्ई नगरपालिकाले स्थानीय परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परिचयपत्र नलिने चालकले नगर क्षेत्रमा स्थायीरूपमा सवारी चलाउन पाउने छैनन् ।
नगरपालिका क्षेत्रभित्र नियमसङ्गत सवारी चलाउने साना र ठूला सवारीका चालकलाई हरेक वर्ष प्रोत्साहनको व्यवस्थासमेत गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
समितिले दमकको बसपार्कलाई उच्चतम सदुपयोग गर्न सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन अनिवार्यरूपमा बसपार्कभित्र प्रवेश गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गर्दैछ ।
समितिले हाल बढी भिडभाड रहेका क्षेत्रमा राखिएका ‘लोकल’ तथा ‘ननस्टप’ काउण्टरलाई बसपार्कभित्रै एकीकृत गरी चाप हुने क्षेत्रमा यात्रु ओराल्ने र चढाउन पूर्णरूपमा रोक लगाउने, समितिले तोकेकोे क्षेत्रमा भन्दा अन्यत्र सवारी रोक्ने, यात्रु चढाउने, ओराल्ने गरेमा तोकिएको जरिवाना असूल गरी कारवाही गरिने निर्णय भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दमकका इञ्चार्ज यज्ञप्रसाद शर्मा अधिकारीले बताए ।

 

twitter:@dipendrath