कारोबार संवाददाता
मंगलबार, श्रावण ७, २०७६
761

बाग्मती अञ्चल (साविक) मा ट्रयाक्सी दर्ता प्रकृया २०५७ जेठ १९ गतेबाट रोकिएको छ । सो समयमा ७ हजार ५ सय रहेको थियो । यो संख्या हाल १९ वर्षको अवधिमा घटेर ५ हजार ६ सय ५० रहेको छ । यो समयमा जनसंख्या वृद्धि, ट्याक्सीको माग बढिरहेको भएपनि हाल सम्म सरकारले ट्याक्सीको नयाँ दर्ता प्रकृया नखोल्दा विभिन्न समस्या भएको छ ।
हाल नेपालमा प्रयोग भएको ट्याक्सी मारुती आठ सय सिसीको रहेको छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभएको सानो आकारको रहेको छ ।

सरकारलाई ट्याक्सी दर्ता प्रकृया खोल्नको लागि विभिन्न समयमा विभिन्न कमिटी गठन भएको भएपनि त्यसले भने मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । २०६९ साल माघमा एकान्तकुनामा साना ठूला सवारी कार्यालयले यातायात व्यावस्था विभागलाई ५ हजार ट्याक्सीको माग गर्दै वर्षैपिच्छे दर्ता प्रकृया खोल्नुपर्ने माग अगाडि सा-यो । यो मागलाई सम्बोधन गर्दै विभागले मन्त्रालय र मन्त्रालयले २०७१ साल भाद्र १९ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषदले मुलुकभर कति कुन प्रकृतिको ट्याक्सी आवश्यक छ, समग्र ट्याक्सीको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने गरि विभागका महानिर्देशक र तालुकदार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरि एक कमिटी गठन गरेको भएपनि सो कमिटीले कुनै पनि प्रतिवेदन सावर्जनकि गर्न सकेन ।
२०७२ साल जेठ २८ मा तत्कालीन मन्त्री विमलेन्द्र निधीको कार्यकालमा ३३ सय ५० नयाँ ट्याक्सीको आवेदन खुल्यो । सरकारले सोही साल वैशाख १२ मा गएको भूकम्पले धेरै क्षति पुगेका १४ जिल्लाका नागरिकलाई १५ सय, आम नागरिकलाई ७ सय, ट्याक्सी यावसायीलाई ६ सय ५०, ट्याक्सी चालकहरूको लागि ५ सय नयाँ ट्याक्सी खरिद गर्ने प्रकृया शुरु गर्दै साउन २० मा १५ दिनको सूचना जारि ग-यो । जसमा १ हजार १० रुपैयाँ निवेदन शुल्क तिरेर १५ हजार ७ सय ५१ आवेदन प-यो । जुन गोालाप्रथाको माध्यमबाट वितरण गरियो । भूकम्पपीडितलाई भने २०७३ साल साउन ५ मा १ महिनाको समय दिएर १ सय १० रुपैयाँ निवेदन दस्तुर तोकेर दर्ता प्रकृया खोल्यो । जसमा १ लाख ४९ हजार ५ सय ५८ जनाले आवेदन दिएका थिए । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रकृया करिव २ दशकसम्म रोकिँदा धेरै नागरिकले नयाँ ट्याक्सी खरिद गर्न पाएका छैनन् । यसरी १४ जिल्लाका लागि ७४ को असार ७, ८, ९ गते गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी खरिदको लागि नम्वर वितरण गरियो ।
करिब १९ वर्ष अगाडि दर्ता प्रकृयाबाट खरिद गरिएका ट्याक्सी २० वर्ष पूरा सवारी सरकारले सञ्चालनमा रोक लगाएको भएपनि सो ट्याक्सीको नम्बर प्लेट हाल १०-११ लाख रुपैयाँमा बिक्री वितरण भैरहेको छ ।
यसरी पुराना सवरी कवाडीमा बिक्रीवितरण गर्ने र नम्वर प्लेट भने ४० वर्षसम्म व्यवसाय गर्ने पाइएको छ । यसले गर्दा सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व प्राप्त भएको छैन भने रोजगारी सृजना भएको छैन । अर्कातर्फ यात्रुले सहज गुणस्तरिय सेवा प्राप्त गर्नबाट वन्चित भएका छन् । यात्रुले ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै दिवा समयमा १४ रुपैयाँ, राति २१ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ भने अर्काे तर्फ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम हुन सकेको छैन । सरकारले दर्ता प्रकृया रोक्दा आम सर्वसाधारणले सहज रुपमा ट्याक्सी सेवाको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २०५० सालमा २ सय ७ ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेका थिए । हाल देश भर ९ देखि १० हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेका छन् । ट्याक्सीलाई उपत्यकामा मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । ट्याक्सी सञ्चालन अनुमति ३ नम्वर प्रदेशसम्म दिनुपर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)

पे्रमबहादुर थापा (राम), यातायात अधिकारकर्मी