निर्यात बढाउन उत्पादन वृद्धिको विकल्प छैन «

निर्यात बढाउन उत्पादन वृद्धिको विकल्प छैन

लक्ष्मणबहादुर बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति
२०४३ सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका लक्ष्मणबहादुर बस्नेतसँग अर्थ मन्त्रालयमा रहेर लामो समयसम्म काम गरेको अनुभव छ । कर कार्यालयको प्रमुखका रूपमा रहेर लामो समय काम गरेका बस्नेत कर विज्ञका रूपमा पनि चिनिन्छन् । २०७१ साल असोजदेखि इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा कार्यरत बस्नेत अहिले व्यापार सहजीकरणका लागि सक्रिय छन् । एमकम, एमबीए र बीएल, बीएड अध्ययन गरेका बस्नेतसँग विभिन्न देशमा राजस्व र करसँग सम्बन्धित तालिम लिएको अनुभव पनि छ । व्यापार सहजीकरणका लागि मुख्य काम गर्ने समितिले विभिन्न स्थानमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समितिले व्यापार सहजीकरणका लागि गरिरहेको काम, विभिन्न स्थानमा बन्न लागेका सुक्खा बन्दरगाहलगायतका विषयमा समितिका कार्यकारी निर्देशक बस्नेतसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

रसुवामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने काम भइरहेको छ । सन् २०१२ मा सम्झौता भएका नौवटा नाका विस्तार गर्ने क्रममा रहेका छौं ।

इन्टरमोडल यातायात विकास समिति स्थापनाको उद्देश्य के हो ?
इन्टरमोडल यातायात विकास समितिकोे स्थापना २०५४ सालमा भएको हो । त्यसभन्दा अघि बोर्डका रूपमा रहेर व्यापार सहजीकरणको काम गर्दै आएको थियो । पूर्वाधार विकास गरेर व्यापारको सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ । समितिले पूर्वाधार विकासका साथै नीतिगत विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण गर्ने, त्यसलाई निर्माण गर्नका लागि दुईवटा छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग बोर्डरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरेर दुवै देशको व्यापार सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छौं । तेस्रो मुलुकबाट आयात–निर्यात गर्ने काममा पनि यसले महत्वपूर्ण काम गरेको छ । विश्व बैंकलगायतका अन्य दातृृृ निकायले पनि व्यापार सहजीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गरेका छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, विराटनगरमा निर्माण गरिएको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यस्तै भारत सरकारको सहयोगबाट वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, विराटनगरमा चारवटा इन्ट्रिग्रेटेड चेक पोस्ट अर्थात् एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माणको चरणमा रहेका छन् । वीरगन्जको आईसीपी निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालना आइसकेको छ । विराटनगरमा मार्चभित्र हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा रहेको छ । त्यस्तै नेपालगन्ज र भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी बनाउनका लागि डिजाइन प्राप्त भइसकेको छ । जतिसक्दो चाँडो निर्माणको काम अगाडि बढ्नेछ । चीनले तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नका लागि भूकम्पअगाडि डेढ अर्ब लगानी गरिसकेको र अहिले थप सवा २ अर्बको लगानीमा आगामी २०१९ को मे महिनामा सक्ने गरी चाइनासँग सम्झौता गरिसकेका छौं ।
रसुवामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने काम भइरहेको छ । सन् २०१२ मा सम्झौता भएका नौवटा नाका विस्तार गर्ने क्रममा रहेका छौं । आगामी वर्ष किमाथांका, कोरला र हिल्साको यहारी नाका विस्तार गर्ने तयारी गरेका छौं । त्यस्तै चोभारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुक्खा बन्दरगाह बनाउने काम सुरु भइसकेको छ । व्यापार सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिका लागि सातै प्रदेशमा यस्ता ड्राइपोर्ट सञ्चालन गरिनुपर्र्छ । तीन वर्षदेखि दोधार चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारत सरकारसँग एक किसिमको सम्झौता गरेका छौं ।

नेपालमा सुक्खा बन्दरगाह किन आवश्यक छ ?
हामीसँग सामुद्रिक पोर्ट छैन । सामुद्रिक पोर्ट नभएका मुलुकहरू संसारमा धेरै छन् । पोर्ट नभएपछि ल्यान्डपोर्टको भूमिका इन्टरमोडलले निर्वाह गरिरहेको छ । व्यापारलाई सहजीकरण गर्नका लागि ड्राइपोर्टका निर्माण गरिन्छ । जहाँबाट आयात–निर्यातको कारोबार हुन्छ त्यहाँ विभिन्न निकाय बसिरहेका हुन्छन् । भन्सार, क्वारेन्टाइन, सिपिङ लाइन, बैंक र एजेन्टहरू बसेका हुन्छन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीनका साथै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्नका लागि ड्राइपोर्टको स्थापना गरिएको हो । यी पोर्टभित्र भारत र चाइना दुवै ठाउँबाट रेलको कनेक्टिभिटी पनि गराउँदैछौं । ड्राइपोर्टबाट आयात–निर्यात गरेको अवस्था र रेलको कनेक्टिभिटी भएमा उत्पादनको लागत र समय दुवै घट्छ । त्यसले नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ । स्वदेशी वस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी गर्न सक्ने भएपछि हाम्रो उत्पादनले प्रश्रय पाउने हुँदा निर्यात बढ्छ ।

सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया के भइरहेको छ ?
विराटनगर, वीरगन्ज, काँकरभिट्टा र भैरहवाको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनको क्रममा छन् । यी पोर्टलाई आधुनिक किसिमले सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नका लागि पोर्टलाई इन्टिगे्रटेड चेक प्वाइन्टका रूपमा रूपान्तरण गर्दैछौं । एकै थलोबाट सबै किसिमका सेवा सञ्चालन गर्न सक्छौं । त्यसमध्ये वीरगन्जको सञ्चालन भइसकेको छ । विराटनगरमा निर्माण कार्य भइरहेको छ । भैरहवा र नेपालगन्ज निर्माणका लागि डिजाइन फाइनल भइरहेको छ । नेपालको चारैतिरको बोर्डरमा ड्राइपोर्ट निर्माण गरिहेका छौं । दुईवटा छिमेकी मुलुकमात्र भएर तेस्रो मुलुकमा आयात र निर्यात ड्राइपोर्टबाट गरिन्छ ।

वैदेशिक लगानी आउन सक्ने वातावरण पूर्वाधार विकास गरेर गर्दैछौं । यसबाट निकासी वृद्धि भएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

सुक्खा बन्दरगाहले व्यापारलाई कसरी सहजीकरण गराउँछ ?
एउटै थलोबाट सम्पूर्ण किसिमका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँछौं । ती पोर्टहरूमा रेलको कनेक्टिभिटी गराउँछौं । पोर्टमा इन्टरमोडलले नियमनकारी निकायका रूपमा रहेर माथिबाट हेरिरहेको हुन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पनि पोर्टको नजिक राखेर बनाउने तयारी गरिएको छ । निकासी वृद्धि गर्नका लागि सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू तयार गर्छौं । ऐन–कानुनलाई पनि सरलीकरण गर्दै जान्छौं । निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गराउने गरी ऐन–नियमलाई सरलीकरण गर्दै जान्छ । निजी क्षेत्र आकर्षित भएपछि वैदेशिक लगानी आउँछ । वैदेशिक लगानी आउन सक्ने वातावरण पूर्वाधार विकास गरेर गर्दैछौं । यसबाट निकासी वृद्धि भएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

व्यापारिक योजनाभित्र हामीसँग भएका चारवटा ड्राइपोर्ट थिए । त्यसलाई विस्तार गरेका छौं ।

चार वर्षको अवधिमा के–कस्ता काम गर्नुभयो ?
व्यापारिक योजनाभित्र हामीसँग भएका चारवटा ड्राइपोर्ट थिए । त्यसलाई विस्तार गरेका छौं । संस्थालाई सुधार गर्ने काम गरेको छु । समितिमा कर्मचारीको नियुक्ति गर्दैछौं । संस्थागत संरचना सुधार गर्ने क्रममा समितिलाई प्राधिकरण बनाउन लागिएको छ । कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली आधुनिक बनाएर बोर्डमा पेस गरेका छौं । समितिसँग सम्बद्ध अन्य ऐन–कानुनलाई अगाडि बढाउने काम गरिरहेका छौं । यसको क्षेत्र बढाएका छौं, ड्राइपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गराउने काम गरिरहेका छौं । चार वर्षको अवधिमा समितिलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो संस्थाले के काम गरिरहेको छ भनेर पहिचान गराउने काम गरेका छौं । समिति शुद्ध प्राइभेट, पब्लिक पार्टनरसिपको संस्था हो । व्यापार सहजीकरणका लागि यसले सबै क्षेत्रका व्यक्तिलाई समेटेको छ ।

१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको लागतमा चोभारमा ड्राइपोर्ट बन्दै छ । त्यसमा भन्सारको पूर्ण क्षमता १ हजार ७१ रोपनी जग्गामध्ये २ सय २८/३० रोपनी जग्गामा हामीले ड्राइपोर्ट बनाउँदैछौं ।

सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा के–कस्ता समस्या छन् ?
मैले समस्यालाई समस्याका रूपमा नभई चुनौतीका रूपमा लिएको हुन्छु । कमजोरी र सबल पक्ष जहाँ पनि हुन्छन् । त्यसमा अवसर के छन् भनेर हेर्नुपर्छ । ड्राइपोर्ट निर्माणमा धेरै चुनौती रहेका छन् । चोभारको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनका लागि चार वर्षको समय लागेको छ । ५० वर्षअघिदेखि ती जग्गा हिमाल सिमेन्टले उपभोग गरेको थियो । तर, त्यो जमिन कागजी रूपमा मात्र हिमाल सिमेन्टको नाममा थियो । यो जग्गालाई नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन दुई पटक मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुप¥यो । भूमिसुधार मन्त्रालयले ठूलो विज्ञ समूह गठन गरेर छानबिन गरी यसलाई मूर्तरूप दिने काम भएको छ । अहिले नेपाल सरकारको नाममा जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । त्यस कारणले गर्दा जुनसुकै क्षेत्रमा चुनौती र अवसर हेर्नुपर्छ । चुनौती १० वटा छन् भने त्यसका अवसर १ सय वटा हुन्छन् । नेपाल सरकारको सबै निकायबाट इन्टरमोडललाई अगाडि बढाउने काम गरिरहेको छ ।

चोभारमा बन्न लागेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया के भइरहेको छ ?
चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न विश्व बैंकले सहयोग गरेको छ । फूलराइट कम्पनीबाट डिजाइन गराएर विश्व बैंकमा पठाएका थियौं । विश्व बैंकले त्यसलाई विश्लेषण गरेपछि हामीलाई ठेक्का गर्नका लागि अनुमति आएको छ । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको ठेक्का चाइनिज कम्पनी र नेपाली कम्पनीले लिएका छन् । १ अगस्टदेखि निर्माणकार्य सुरु भइसकेको छ । १८ महिनाभित्र सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको लागतमा चोभारमा ड्राइपोर्ट बन्दै छ । त्यसमा भन्सारको पूर्ण क्षमता १ हजार ७१ रोपनी जग्गामध्ये २ सय २८/३० रोपनी जग्गामा हामीले ड्राइपोर्ट बनाउँदैछौं । बाँकी जमिनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी बनाउँदैछौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थलको गुरुयोजना बनाउन विश्व बैंकले सहयोग गरेको छ । गुरुयोजना तयार भइसकेको छ । भोलिका दिनमा हामी त्यहाँका स्थानीयवासीसँग छलफल गर्छौं । अहिले स्थानीयवासीले विभिन्न किसिमका माग गरिहेका छन् । चोभारमा मञ्जुश्री रहेको छ, जुन प्रदर्शनीस्थलको गहना पनि हुन सक्छ । त्यस्तै त्यहाँ हुने होटल व्यवसाय, अस्पताल, गार्मेन्ट, हस्तकलाका सामानहरू राखेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल बनाउँछौं ।
अहिलेको सुक्खा बन्दरगाह आगामी ५० वर्षका लागि भनेर तयार गर्न लागिरहेका छौं । यो ड्राइपोर्ट अन्यभन्दा विशेष रहनेछ । किनकि यो ड्राइपोर्ट फास्टट्र्याकको नजिक रहेको छ । कलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम्, सांघाई पोर्ट, चाइना र भारतको रेल, चाइना र भारतको रोडबाट तेस्रो मुलुकबाट आउने कार्गाे काठमाडौं भएर आउँछ र यहाँबाट ती क्षेत्रमा सामान जान्छ भने अब चोभारबाट जान्छ । अन्य कुनै नाकामा चेकजाँच नभई बाहिरी मुलुकबाट आएका सामान सीधै चोभारमा झारिन्छ । बाहिर चाबी लागेर एकैचोटि चोभारको पोर्टमा झारेपछि बीचमा केही पनि अवरोध नहुने हुँदा समय बचत र लागत बचत हुँदा स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहजै प्रतिस्पर्धा गर्ने हुँदा निर्यात प्रवद्र्धन हुँदै जान्छ ।

व्यापार सहजीकरणका लागि यति धेरै लगानी गर्दा पनि व्यापारघाटा किन न्यूनीकरण गर्न सकिएको छैन ?
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३० खर्बको छ । हाम्रो व्यापार १२ खर्ब पुगेको छ । जीडीपीमा हाम्रो योगदान सबैभन्दा बढी व्यापार र कृषिमा २७ प्रतिशत रहेको छ । रेमिट्यान्समा २५ प्रतिशत रहेको छ । जीडीपीमा उद्योगको योगदान ५.३९ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदर ५.३९ प्रतिशत रहेको छ । उद्योगको लगानी ५.३९ प्रतिशत र ८ प्रतिशत प्रतिफल रहेको छ । व्यापार र पूर्वाधारमा लगानी गरेर मात्र नभई औद्योगिक उत्पादनमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ । निकासी वृद्धि गर्न सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने दायित्व छ । निजी क्षेत्रले उत्पादनको प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि मूल्य र गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । निर्यात बढाउन औद्योगिक उत्पादन वृद्धिको विकल्प छैन । उत्पादनको मूल्य र उच्च गुणस्तर प्रतिस्पर्धी भए आयात घट्छ । हाम्रा उत्पादित वस्तु गुणस्तर र लागतले गर्दा प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् । वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धन गरेर व्यापार सहजीकरण गर्न सके मुलुकमा बढ्दै गएको व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग व्यापारलाई सहजीकरण गर्न कसरी समन्वय गर्नुभएको छ ?
विभिन्न राष्ट्रहरूसँग सन्धि सम्झौता गरेर व्यापार सहजीकरण गर्ने संस्थाको मूल उद्देश्य भएकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारमा यस संस्थाको भूमिका रहँदैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग गर्नुप¥यो भने केन्द्रमा आएको सहयोगलाई वितरण गर्ने काम गरिन्छ । स्थानीय र प्रदेशको पूर्वाधार विकास कसरी गर्ने भनेर केन्द्रबाटै हेरिन्छ । अन्य देशमा पनि त्यही व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय निकायमा करको विवाद भइरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
हामी अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं । स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले आफ्नो सरकार चलाउन साधन स्रोत चाहियो । उनीहरूको आयस्रोत भनेको विदेशी सरकारबाट ऋण र कुनै सहयोग लिनका लागि केन्द्रबाट लिनुपर्छ । त्यसको कारणले पनि आयस्रोत भनेको कर नै हो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले करको जालो बनाए । त्यसमा स्थानीय जनताको भनाइ के आयो भने केन्द्र र स्थानीय निकायमा एउटै करको व्यवस्था हुँदा दोहोरो पर्ने हुँदा व्यावहारिक बन्न सकेन भन्ने छ । यस विषयमा राज्यले सोच्दै छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायले कर लिने भन्ने कुरा विश्वभरि स्पष्ट रहेको छ । घरबहाल कर, स्थानीय सेवा शुल्क स्थानीय निकायले लिने गर्छ । प्रत्यक्ष कर, भन्सार, भ्याटका कुराको मोडालिटी छ ।

व्यापारमा देखिएका समस्या समाधान गरी व्यापार सहजीकरण गर्नका लागि दसवर्षे गुरुयोजना बनाएका छौं ।

व्यापार सहजीकरण गर्नका लागि आगामी दिनमा के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय बसेर काम गरें । त्यस्तै व्यापार सहजीकरणको विधामा मैले चार वर्ष काम गरें । यही अनुभवका आधारमा व्यापार सहजीकरण गर्नका लागि सरकारसमक्ष १० वर्षे गुरुयोजना सञ्चालक समित पेस गरेको छु । निजी क्षेत्रमा पनि पठाएको छु । व्यापार सहजीकरणका लागि यति धेरै लगानी गर्दा पनि किन निर्यात बढ्न सकेको छैन भन्दा भन्सार एजेन्ट, भन्सारमा धेरै समस्या छन्, त्यस्तै सिपिङ लाइनमा पनि त्यस्तै समस्या रहेका छन् । यी विभिन्न कारणले गर्दा पनि सहज रूपमा व्यापार गर्न सकिएको छैन । व्यापारमा देखिएका समस्या समाधान गरी व्यापार सहजीकरण गर्नका लागि दसवर्षे गुरुयोजना बनाएका छौं । गुरुयोजनामा व्यापार सहजीकरण गर्न पूर्वाधारको विकास, व्यापार सहजीकरण द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता, व्यापार क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै जाने र संस्थाको संरचना मजबुत बनाई कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्ने तथा केन्द्रमा बसेर अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने काम गर्छौं । वीरगन्जमा रहेको एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहलाई मर्ज गरेर ठूलो स्केलमा ड्राइपोर्ट बनाउन लागेका छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्