राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिमा खलल पुग्ने चेतावनी «

राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिमा खलल पुग्ने चेतावनी

सैन्य अभ्यास अमेरिका र भारतको स्वार्थमा आयोजना हुन लागेको हो, यसप्रति नेपालले कूटनीतिक सावधानी अपनाउनु पर्छ : हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पूर्व राजदूत

आतंकवाद नियन्त्रण र प्राकृतिक विपत् व्यवस्थापन न्यूनीकरणमा लक्षित सैन्य अभ्यास बिम्स्टेकमा आवद्ध मुलुकको साझा कार्यक्रम हो, गलत रुपमा अर्थ लगाउनु हुँदैन : डा. राजन भट्टराई, परराष्ट्रविद्

बिमस्टेक सैन्य अभ्यास 

सुरक्षा तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले भारतको पुणेमा हुन लागेको बिम्स्टेक गठवन्धनमा आवद्ध मुलुकका सेनाबीचको संयुक्त सैन्य अभ्यासले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिमा खलल पुग्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । बिम्स्टेक फोरमले तय गरेका एजेन्डा र नेपालले विगतदेखि नै अवलम्वन गर्दै आएको सन्तुलित विदेश नीतिभन्दा बाहिर गएर नेपाली सेनालाई संयुक्त सैनिक अभ्यासमा सामेल गराउन लागिएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
अझ दक्षिण एसीयाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)मा आवद्ध पाकिस्तान÷अफगानिस्तान तथा पर्यवेक्षक चीनले संयुक्त सैन्य अभ्यासमाथी प्रश्न उठाउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) अन्तर्गत रहेका नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्याण्डका सेनाबीच भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको महाराष्ट्र राज्यको पुणेमा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदैछ । हरेक मुलुकबाट ३०–३० जनाको सहभागीता हुने संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत, नेपालका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, भुटानका सेनाप्रमुख वातू छिरिङ, थाइल्याण्डका सेनाप्रमुख थानचाइयान श्रीसुवाना, म्यानमारका सेनाप्रमुख मिन अङ ह्लाइङ, श्रीलंकाका सेना प्रमुख एनयुएम महेश डव्लू सेनानायके र बंगलादेशका सेनाप्रमुख अजिज अहमद एकसाथ सहभागी हुनेछन् ।
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत संयुक्त सैन्य अभ्यासले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिमा पुग्नसक्ने सकारात्मक÷नकारात्मक असरबारे बेलैमा सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । “गठवन्धन सेनाबीच सैन्य अभ्यासका नाममा कुनैपनि देश लक्षित रणनीति बन्नु हुँदैन र त्यसले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन,” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महत भन्छन्, “आतंकवाद नियन्त्रण, दैवी प्रकोप नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन र कूटनीतिक सम्वन्ध विस्तारका लागि मात्रै हो भने यसबाट नेपाल जस्ता मुलुकले फाइदा लिन सक्छन् ।”
नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी बिनोज बस्न्यात संयुक्त सैन्य अभ्यास बिम्स्टेकले तय गरेका आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक लगायत एजेन्डा भन्दा बाहिर रहेको बताउँछन् । “बिम्स्टेक फोरमको अहिलेको आवश्यकता संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदै होइन,” पूर्वउपरथी बस्न्यात भन्छन्, “बिम्स्टेकले क्षेत्रीय विकास, शान्ति र स्थायित्वका लागि तय गरेको आतंकवाद नियन्त्रण, गरिवि निवारण, कनेक्टिभिटी लगायत विभिन्न १६ वटा विषयभन्दा बाहिर गएर संयुक्त सैन्य अभ्यास हुन लागेको छ । सामरिक सुरक्षाका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको नेपालका लागि त झनै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।”
नेपाली सेनाको परिचालन समेत मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने कानुनी व्यवस्था रहेको तर बिम्स्टेक अन्तर्गत बहुराष्ट्रिय सैनिक गठवन्धनको अभ्यासमा नेपालले कुन कानुन टेकेर खटाउन लागेको भन्ने प्रश्न उब्जिएको बस्न्यातको टिप्पणी छ । आतंकवाद नियन्त्रण र विपत् व्यवस्थापन अन्तर्गतका सहकार्यलाई सम्बन्धित मुलुकका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबीच सहकार्य गर्नुपर्नेमा यो विषय सेना–सेनाबीच जोडिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पनि जनाए ।
पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ बिम्स्टेक मुलुकका सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिकाको रणनीति अनुसार आएको बताउँछन् । “बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका सेनाबीच हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिकाको डिजाइनमा आएको हो,” पूर्वराजदूत श्रेष्ठ भन्छन्, “भू–वनोटका दृष्टिकोणले पनि ज्यादै संवेदनशील स्थानमा रहेको नेपालका लागि यो हितकर छैन । बेलैमा सावधानी नअपनाउने हो भने विश्वमै अनुकरणीय रहेको नेपालको परराष्ट्र नीति र हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा नकारात्मक असर पुग्ने खतरा छ ।”
भारत, जापान, दक्षिण कोरिया लगायत देशलाई आफ्नो छाताभित्र राखेर अमेरिकाले सुरक्षा रणनीति बनाएको र अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफक कमान्डकै योजना अनुसार बिम्स्टेक फोरममा भएका देशका सेनाबीच सैन्य अभ्यास हुन लागेको उनको टिप्पणी छ । सकभर अभ्यासमै भाग नलिनु उपयुक्त रहेको र जानै परे आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा र त्यससँग जोडिएका विषयमा कुनै हस्ताक्षर गर्न गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
परराष्ट्रविद् डा. राजन भट्टराई भने भारतमा हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यास आतंकवाद नियन्त्रण र विपत् व्यवस्थापनसँग मात्रै केन्द्रीत रहेकोले अन्यथा लिन नहुने बताउँछन् । “संयुक्त सैन्य अभ्यास बिम्स्टेक फोरममा आवद्ध राष्ट्रको साझा हितमा केन्द्रीत हो, यसलाई अन्यथा बुझ्न हुँदैन,” तत्कालिन नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहका सदस्य समेत रहेका डा. भट्टराई भन्छन्, “आतंकवाद कुनै एक देशको मात्रै समस्या होइन, त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि हामी कोही मुक्त छैनौं, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नै संयुक्त सैन्य अभ्यास हुन लागेको हो ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्