बिमाको पहुँच विस्तार कसरी ?

बिमा समितिले गत आर्थिक वर्षमा ९ वटा जीवन बिमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिएसँगै बिमा बजार तातेको छ । बजारमा नयाँ र पुराना गरी १८ वटा कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । नयाँ कम्पनी थपिएसँगै बिमाको पहुँच विस्तारबारे बहस सुरु भएको छ । जोखिम व्यवस्थापन र दीर्घकालीन बचतका लागि उपयुक्त औजारका रूपमा लिइने जीवन बिमामा ११ प्रतिशत नेपालीको मात्र पहुँच छ । २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पमा परी मृत्यु भएकामध्ये पनि ३ प्रतिशतले मात्र बिमा गरेको पाइयो ।
सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा करिब ५२ अर्ब प्रिमियम संकलन गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ३९ अर्ब प्रिमियम संकलन गरेका थिए । नयाँ कम्पनी थपिएपछि प्रिमियम वृद्धि भएको हो । तर, आम मानिससम्म बिमाको महत्व र आवश्यक्ताबारे जनचेतना पुराउन नसक्दा थोरै व्यक्तिले मात्र बिमा गरेको बिमा क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू बताउँछन् । राज्यको नीति–नियमहरूमा बिमा प्रवद्र्धनको कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपरेकाले बिमाको क्षेत्र र दायरा विस्तार गर्नुपर्ने औंल्याउँछन् । जीवन बिमा गरेबापत करमा दिएको छुट सिमा बढाउनुपर्ने र प्रचारप्रसारको कामलाई व्यापक बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । नयाँ कम्पनी थपिएपछि गर्माएको बिमा बजारको अवस्था र बिमाको पहुँच बढाउने उपायबारे कारोबारले संकलन गरेको विभिन्न बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको विचार :

विद्यालयमा बिमाको अध्ययन गराउनुपर्छ
मनोजकुमार लाल कर्ण
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, युनियन लाइफ इस्योरेन्स
पछिल्लो समयमा बिमाको पहुँच व्यापक रूपमा विस्तार भइरहेको छ । हिजो बिमा कम्पनीहरू सहरमा मात्र केन्द्रीत थिए । अभिकर्ताहरू पनि सहरमुखी थिए । यातायात, सञ्चारलगायतका सुविधाका कारण पनि गाउँ गाउँसम्म अभिकर्ताहरू पुग्न सकेका थिएनन् ।
बिमा कम्पनीहरूको संख्या वृद्धिसँगै गाउँगाउँमा शाखा–उपशाखाहरू विस्तार भइरहेको छ । गाउँमा विस्तार भएका कम्पनीका शाखाहरूले आफूलाई आवश्यक अभिकर्ताहरू त्यहीं नै उत्पादन गरेका छन् । बिमा अभिकर्ताका लागि प्रशिक्षण पनि भइरहेको छ । यो कारणले पनि गाउँगाउँमा अभिकर्ताहरू पुगेर बिमा गराइरहेका छन् । बिमाको वृद्धिदर पनि राम्रो छ । बिमा कम्पनीहरूको प्रिमियम संकलन पनि ४०/४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको अवस्था छ ।
बिमाको पहुँच बढाउनका लागि सर्वसाधारणलाई बिमा आकर्षित गर्नुपर्छ । अहिले नेपालको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बिमाको पहुँच पुगेको भनिन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा २० प्रतिशत नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । गरिबलाई छाड्ने हो भने पनि ७० प्रतिशत बिमा गर्न सक्ने नेपालीहरू बिमाको पहुँचबाहिर रहेका छन् । काठमाडौंमा त अझ गरिबको संख्या कम छ तर सबैलाई बिमाले समेट्न सकेको छैन ।
बिमामा आकर्षित गर्नका लागि करमा दिने छुटको सीमा बढाउनुपर्छ । छिमेकी मुलुकमा नै बिमा गरेबापत करमा दिने छुट हामीकहाँ भन्दा धेरै बढी छ । सबै नेपाली बिमाको पहुँचमा आए बिमा प्रिमियममार्फत खर्बौं रकम संकलन हुन्छ । त्यो रकम पनि बिमा कम्पनीहरूले जलविद्युत्, सेयरलगायतका कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । जसबाट सरकारको कर बढ्छ नै । यसैगरी बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपमा मात्र राखे भने पनि बैंकहरूले त्यहाँबाट कुनै न कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्छन् र जसबाट कर आम्दानी हुन्छ । बिमा गर्नका लागि कर छुट दिँदैमा सरकारलाई घाटा हुँदैन ।
अहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा बिमा परेको छैन । यति धेरै बिमा कम्पनी छन्, सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गर्यो । यही काम बिमा कम्पनीमार्फत गरेको भए धेरै प्रभावकारी हुन्थ्यो ।
बिमाको पहँच बढाउनका लागि आधारभूत तहदेखि नै बिमाबारे ज्ञान दिनुपर्छ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै बिमा पठाउनुपर्छ । विद्यार्थीले बिमा बुझ्यो भने उसले बिमा गर्नका लागि आमाबुबालाई मनाउन सक्छ ।
देशमा यति धेरै बिमा कम्पनी खुले पनि अझै विदेशी कम्पनीमा बिमा गर्ने क्रम रोकिएको छैन । नेपालबाट विदेश रकम लैजान राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ, तर विदेशी बिमा कम्पनीहरूको प्रिमियम कसरी गइरहेको छ ? अब सरकारले पुरानो बिमा पोलेसीलाई निरन्तरता दिन मात्र पाउने नयाँ पोलेसी खरिद गर्न नपाउने गरी रोक लगाउनुपर्छ ।
यसैगरी बिमाको जनचेतना जगाउनका लागि बिमा समिति, कम्पनीका साथै स्थानीय सरकारहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । गाउँगाउँमा बिमा गरौं भन्ने होडिङ बोर्ड मात्र राख्न सके पनि बिमाको पहुँच विस्तार हुन्छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ
पोषकराज पौडेल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिटिजन लाइफ इस्योरेन्स
२०७२ सालमा गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि नेपालमा आमसर्वसाधारणमा बिमाबारे चासो बढ्यो । त्यसपछि बिमा समितिले नयाँ कम्पनीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएपछि अझै बिमा क्षेत्रमा चहलपहल बढेको अवस्था छ । सर्वसाधारणको चासो बढेपछि बिमाको महत्वबारे बुझाउन पनि सजिलो भएको छ । यसैगरी सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेपछि गाउँगाउँमा बिमाबारे प्रचारप्रसार भएको छ । यसबाट पनि बिमाको पहुँच विस्तारमा मद्दत पुगेको छ ।
अहिलेको आवश्यकता बिमाबारे प्रचारप्रसार गर्नु नै हो । बिमाको प्रचारप्रसार जति गर्न सक्यो त्यति नै बिमाको पहुँच वृद्धि हुने हो । बिमाबारे जनचेतना जगाउन र बिमाको महत्व बुझाउनका लागि हाम्रो कम्पनीले ‘विद्यार्थीसँग बिमा’ कार्यक्रम सुरु गरेका छौं । यो कार्यक्रमअन्तर्गत हाम्रा ब्रान्ड एम्बेस्डरलाई लिएर विद्यार्थीलाई बिमाबारे शिक्षा पुराउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । विद्यार्थीलाई आधार बनाएर बिमाबारे जनचेतना फैलाउने हो भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ । देश संघीयतामा गएको छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकार बनेका छन् । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग टाइअप गरेर पनि बिमाबारे जनचेतना पुराउन सकिन्छ ।
बिमा र आर्थिक अवस्थाको निकट सम्बन्ध हुन्छ । अहिले हामीकहाँ म्यादी जीवन बिमाभन्दा पनि इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न प्रकृतिको जीवन बिमा पोलिसीमा बढी आकर्षण छ । म्यादी बिमामा जोखिम मात्र बहन हुन्छ । तर, यसको प्रिमियम निकै कम हुन्छ । यसको महत्वबोध गराउन सकेका छैनौं । हाम्रो जस्तो कम आय भएको मुलुकका लागि म्यादी बिमा पोलिसी उपयुक्त हुन्छ ।
यसैरी बिमाको पहुँच बढाउनका लागि अर्को आवश्यकता अभिकर्ताको सचेतना पनि हो । म्यादी पोलिसीको प्रिमियम कम हुने र यसबाट अभिकर्तालाई कमिसन पनि कम आउने भएकाले यसतर्फ उहाँहरूको रुचि नहुन पनि सक्छ । यसका लागि अभिकर्तालाई नै जागरूक बनाउनुपर्छ । एउटा पोलिसी बिक्रीबाट ठूलो प्रिमियम संकलनभन्दा धेरै पोलिसी बिक्री गरेर पनि कमाइ गर्न सकिन्छ ।
बिमा बजारमा नसमेटिएको वर्गलाई समेट्ने गरी हामीले बिमा पोलिसी ल्याएका छौं । बिमाको फाइदा जीवन छँदा नै पाउनुपर्छ भनेर पेन्सनको सप्लिमेन्ट्री हुने किसिमको पोलिसी छ । यसैगरी हामीसँग आबद्ध हुने अभिकर्ता, बिमितहरूलाई लामो अवधिसम्म रहने गरी काम गरिरहेका छौं । हामीले क्षणिक नाफामा मात्र जोड दिएका छैनौं । यसैगरी बिमा पोलिसीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौं । डिजिटल्ली हामी सर्वसाधारणको ढोका ढोकामा पुग्ने योजनामा छौं ।

जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन आवश्यक
प्रवीणरमण पराजुली
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स
बिमाको पहुँच विस्तार गर्नका लागि मुख्यतः जनचेतना जगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि विद्यालयको पाठ्यक्रममै व्यवस्था गरेर जानुपर्ने देखिन्छ । बालबच्चाले बिमाको महत्वका बारेमा बुझेको खण्डमा उसका आमाबुबाले पनि बिमाबारे बुझ्ने तथा उपभोग गर्ने सम्भावना हुन्छ ।
सरकारी तवरबाट पनि बिमाको पहुँच विस्तारका लागि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि बिमा समितिको अगुवाइमा यस क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि सहभागी गराएर बिमासम्बन्धी जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस कामका लागि बिमा समितिले पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जनचेतना भई बिमाको पहुँच विस्तार भएमा बिमा कम्पनीका साथै समग्र नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई राम्रो हुन्छ । अहिले बचत भनेको बैंकमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने मात्र बुझिएको छ । बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा बिमा पोलिसी खरिद गर्यो भने सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै जोखिम न्यूनीकरण हुने र प्रतिफल पनि पाइन्छ ।
पछिल्लो समयमा नयाँ बिमा कम्पनीहरू थपिएका छन् । थपिएका कम्पनीका कारण बिमाको पहुच बढेको छ । कम्पनीहरूले जारी गर्ने पोलिसीको संख्या पनि वृद्धि भएको छ । तर, पोलिसीमा केही डुब्लिकेसन भने छ ।
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको पार्टबाट हेर्ने हो भने हामीले हरेक शाखामा महिनाको एकपटक अनिवार्य रूपमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम गर्ने गरेका छौं । कम्पनीका हरेक शाखा स्थापनादेखि नै अनिवार्य रूपमा बिमासम्बन्धी जानकारी दिने कार्यक्रम गर्दै आएका छाैँ ।
समग्र बिमा व्यवसायको विकास तथा विस्तारका लागि सक्षम सबल र स्वायत्त नियमनकारी निकाय आवश्यक हुन्छ । आउने नयाँ बिमा ऐनमा समग्र बजार विकास र स्वायत्त नियामक भएको खण्डमा यो क्षेत्रको विकास हुनेमा दुईमत छैन । नियामकको क्षमता विस्तार भई पूर्वाधार सम्पन्न पनि हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा बिमा समितिले तोकेको पुँजी नपुगेका कारण बाध्यकारी मर्जरको कुरा पनि आएको छ । तर, हाम्रोमा बिमा कम्पनीको संख्या धेरै भएर मर्जरमा जान भनेको जस्तो लाग्दैन । अहिले १० प्रतिशत जनताले पनि बिमाको सेवा पाएका छैनन् । त्यसैले पनि अहिलेको अवस्था कम्पनी धेरै र थोरै भन्ने अवस्था छैन । यो क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने कम्पनीका लागि धेरै अवसर छन । पुँजी वृद्धिको विषयमा जीवन बिमा कम्पनीलाई २ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीको सन्दर्भमा १ अर्बको तोकेको छ । सोअनुसारको पुँजी धेरै कम्पनीको पुगिसकेको पनि छ । बिमा सेवाको पहुँच विस्तार हेर्दा अहिले बिमा कम्पनीको संख्या नै गन्नुपर्ने अवस्था भएको छैन ।

जनचेतना बढाउन जोड दिनुपर्छ
शिवनाथ पाण्डे
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सूर्या लाइफ इस्योरेन्स
नेपालमा जीवन बिमा व्यवसायको पहुँच विस्तारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता भनेको बिमा जनचेतना बढाउनु हो । अहिले पनि हामीकहाँ बिमा भनेको मरेपछि पाउने भएकाले यो आवश्यक छैन भन्ने नकारात्मक बुझाइ व्याप्त छ । यो बुझाइलाई चिर्नका लागि बिमाको अवधारणा, यसको महत्वबारे ग्रामीण क्षेत्रसम्म प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सरकार, नियामक निकाय बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूले महत्वका साथ काम गर्न आवश्यक छ ।
अहिलेसम्म राज्यले बिमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भनेर लिन सकेको छैन । यो भावना नहुँदा राज्यका नीति नियमहरूमा बिमा विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । बिमा गर्दा करमा पाउने छुटेको सीमा बढाउन बिमा कम्पनीहरूले आग्रह गरे पनि राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छैन । यो आर्थिक वर्षको बजेटमा बढाएर २५ हजार रुपैयाँ पुराएको छ । यसले बिमामा आकर्षित गर्दैन । यसलाई अझै बढाउन आवश्यक छ । छुट दिएपछि बिमाको प्रिमियम संकलन वृद्धि हुन्छ, जुन रकम कतै लगानी हुने हो, जसबाट राज्यको कर संकलनमा सघाउ पुराउँछ ।
यसैगरी बैंकहरूलाई संस्थागत अभिकर्ता बन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले केही हदसम्म सहजीकरण गरेमा पनि बिमाको पहुँच बढाउन सजिलो हुन्छ ।
अहिले बजारमा नयाँ कम्पनीहरू थपिएपछि बिमा बजारको विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ कम्पनीहरू खुले पनि नेपालको बजार सुहाउँदो र आवश्यकताअनुसारका बिमा पोलिसी भने आउन सकेका छैनन् । पुराना कम्पनीहरूले ल्याएका बिमा पोलिसीहरूलाई यताउति पारेर नयाँ नाम दिएर पोलिसी जारी गरेको अवस्था पनि छ । त्यसैले अब बजारमा नयाँ ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने खालका नयाँ र मौलिक खालका बिमा पोलिसीहरूको पनि जरुरी छ ।
कुनै पनि क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि नियामक निकाय स्वायत्त र सबल बन्न जरुरी छ । पछिल्लो समयमा बिमा समितिको काम पनि सकारात्मक देखिएको छ । बिमा समिति सक्रिय भएको छ । संस्थागत सुशासन निर्देशिका जारी गरेर बिमा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न खोजिएको छ । यस्तै कम्पनीहरूको निरीक्षण, सुपरिवेक्षणमा पनि समितिको भूमिका सक्रिय देखिएको छ । बिमितहरूको हित संरक्षणमा पनि समितिले काम गरिरहेको छ ।
बिमा कम्पनीहरू आफैं बिमा पोलिसी बिक्री गर्न जाँदैनन् । अभिकर्तामार्फत बिक्री गर्ने हो । त्यसैले बिमाको पहुँच बढाउनका लागि अभिकर्ताको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । अभिकर्तालाई बिमाबारे पर्याप्त जानकारी हुने गरी तालिम प्रदान गर्न आवश्यक छ । उनीहरूलाई जागरूक र सक्षम बनाउन लगानी गर्नुपर्छ । यसैगरी अभिकर्तालाई नियमन गर्नु पनि जरुरी छ ।