नियामक निकायले बोनस बाँड्न नपाउने «

नियामक निकायले बोनस बाँड्न नपाउने

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीलाई ५९ करोड बाँड्ने योजना असफल

काठमाडौं-लामो समयदेखि बोनसको लबिङमा रहेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीले अन्ततः बोनस नपाउने भएका छन् । सरकारले बोनससम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै कुनै पनि नियामक निकायका कर्मचारीले बोनस खान नपाउने व्यवस्था गरेसँगै प्राधिकरणका कर्मचारीका लागि यसको बाटो बन्द भएको हो ।
नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भएकाले उक्त व्यवस्थासँगै प्राधिकरण कर्मचारीले बोनस पाउने छैनन् । प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि बोनसको लागि विभिन्न निकायमा लबिङ गर्नुका साथै सञ्चालक समितिबाट पटक÷पटक वितरणको निर्णयसमेत गर्दै आएको थियो ।
यसवर्ष पनि प्राधिकरणले बोनस वितरणका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावलाई विचाराधीन अवस्थामा राख्दै आएको थियो । बोनस नियमावली संशोधन भएसँगै प्रक्रिया रोकिने भएको छ ।
महालेखाले पनि नाफामकै आशंका व्यक्त गर्दै आएको थियो । महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा नाफामा प्रत्येकबाट फरक÷फरक हिसाब आएकोले कर्र्मचारीलाई वोनस वितरण नगर्न प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको थियो । गत साउनमा सरकारले पारित गरेको बोनस नियमावली २०३९ को चौथो संशोधनले नियामक निकायलाई बोनस वितरणमा रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ३ मा नाफा कमाउने उद्देश्य नलिइ कुनै क्षेत्रको नियमन, प्रबद्र्धन र सम्बद्र्धन गर्न स्थापना भएका सरकारी स्वामित्वका कुनै पनि प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न नहुने व्यवस्था राखेको छ ।
प्राधिकरणले २०६८÷६९ देखि २०७२÷७३ सम्म बोनस वितरण गर्नका लागि भन्दै ५९ करोड १३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । सोही रकम यसवर्ष पनि वितरणको लागि निर्णय गरेको थियो ।
बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ (३) मा वितरण गर्ने बोनसको प्रतिशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । प्राधिकरणको २०७२÷७३ को अन्तमा सेयर पुँजी १८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने जगेडा कोष ११ अर्ब ८५ करोड, दीर्घकालीन ऋण ३ अर्ब ८८ करोड, स्थिर सम्पत्ति १३ अर्ब ३२ करोड रहेको छ । त्यस्तैगरी निर्माणाधीन सम्पत्ति ६ अर्ब ३६ करोड, खुद चालू सम्पत्ति १३ अर्ब ९९ करोड तथा स्थगन कर र अपलेखन गर्न बाँकी खर्च २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सञ्चित नाफा गत वर्ष ६ अर्ब ८१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष ८ अर्ब ९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्राधिकरणका ८ सय कर्मचारीमध्ये बोनसमा ६ सय ५० भन्दा कर्मचारीलाई सहभागी गराउने योजना थियो । नियामक निकायले नाफा कमायो भन्दै बोनस बाँड्ने निर्णय गर्नु गलत भएको भन्दै यसअघि पनि आचोचना हँुदै आएको थियो । प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभरका विमानस्थल सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्राधिकरणको आम्दानीको मुख्य हिस्सा भएको त्रिभुवन विमानस्थलको हो । अन्य सातवटा विमानस्थल मात्रै नाफामा छन् ।
प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनलगायतबाट शुल्क तथा विमानस्थल विकास शुल्क र यात्रु सेवाशुल्क पनि उठाउने गरिन्छ । यात्रुसेवा शुल्कको रकम हाल ५ अर्व रुपैयाँ जम्मा भएको र उक्त शुल्क त्रिभुवन विमानस्थल सुधारमा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
बोनसको वितरण तथा निर्णयको अधिकार सरकारको भएको भन्दै बोनस नियमावली संशोधनको विषय जानकारीमा नआएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठले बताए । “हामीले विगतदेखि सरकारलाई लाभांश दिइरहेका छौं, नाफामा गएपछि बोनस ऐन २०३० बमोजिम बोनस वितरणको निर्णय भएको थियो,” प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
संशोधित नियमावलीमा भने सेवा प्रदायक र नियमक छुट्टिएको खन्डमा बोनस खानपाउने व्यवस्था गरेको छ । विगत लामो समययता प्रधाकिरणमा पनि सेवा प्रदायक र नियमक छुट्याउने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्