तंग्रिँदै जनक शिक्षा «
Logo

तंग्रिँदै जनक शिक्षा

समयमा विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसक्दा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले बर्सेनि आलोचना खेप्दै आएको छ । कक्षा १० सम्मको पाठ्यपुस्तक, सरकारी कागजात, प्रश्नपत्र, मतपत्रलगायतको छपाई जिम्मेवारी पाएको संवेदनशिल निकायलाई सबल बनाउन सरकारले चासो दिनुको सट्टा आलोचनामात्र गर्दै आएको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै यसको प्रबद्र्धनमा लाग्नुपर्ने सरकार नै जनक शिक्षाको आलोचना गर्छ । यो आलोचना बर्सेनि हुने भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले यसको कार्यक्षमताको लागि ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन । लामो समय थला परेको जनक शिक्षा अब भने तंग्रिने दिशामा गएको छ ।
सधैं आलोचनाको केन्द्र बनेको जनक शिक्षाले यो वर्ष करोडौं रुपैयाको पूर्वाधार थप गरेर ठूलो परिमाणमा पुस्तक छापिरहेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जेठ महिनासम्म पनि पुस्तक छपाई गरेर नभ्याउने जनक शिक्षाले यो वर्ष चैतमा नै पाठ्यपुस्तक छपाई सक्ने दाबी गरेको छ । यो वर्षमात्र जनक शिक्षाले रंगीन पाठ्यपुस्तक छाप्न मिल्ने ४ कलरको मेसिन २ थान थप गरेको छ । यसअघि कक्षा ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक मेसिन अभावमा नै निजी प्रेसलाई छाप्न दिनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो ।
कक्षा १ देखि ५ सम्मको किताब छाप्न मिल्ने २ वटा मेसिन थप गरिएपछि जनक शिक्षाले नै प्राविधिक क्षमता पनि विकास गरेको छ । यसरी नै एउटा १६ पेज क्षमताको वेब मेसिनसमेत यो वर्ष नै थप गरिएको जनकक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका निर्देशक सुजन नेपालले जानकारी दिए ।
“मेसिन थप गरिएपछि प्लेट बनाउने मेसिनको आवश्यकता हुने भएपछि सिटिपी (कम्प्युटर टु प्लेट) मेसिन एउटा पनि थप गरिएको छ,” निर्देशक नेपालले कारोबारसँग भने, “पूर्वाधारमा धेरै लगानी गरिसकेका छौ । चाँडो पुस्तक छाप्ने र स्टक गर्ने रणनीतिअनुसार पाठ्यपुस्तक स्टक गर्न ३ वटा गोदाम निर्माणका लागि काम सुरु भएको छ ।” ५ वटा स्टिचिङ मेसिन पनि खरिद गरिएको उनले बताए । निर्वाचनको मतपत्रलगायत अन्य कागजात छपाई गरी सकेपछि केन्दले पाठ्यपुस्तक छपाईको काम सुरु गरिसकिएको छ ।
आधा छापियो पाठ्यपुस्तक
अघिल्लो वर्षको यो अवधिमा भन्दा अहिले केन्द्रसँग छापिसकेका पुस्तक दोब्बरको संख्यामा छन् । कर्णालीमा लागि सामाजिकबाहेक सबै विषयका पाठ्यपुस्तक पठाइसकिएको छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि अघिल्लो वर्षको सामाजिक शिक्षा काम नलाग्ने भएकाले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रिन्ट रेडी कपी पठाएपछि यो हप्ताभित्र छाप्ने काम सुरु गर्ने योजना रहेको छ ।
कर्णालीका हिमाली जिल्ला र मुस्ताङको लागि पाठ्यक्रम क्षेत्रमा गइसकेको छ । यी जिल्लाका लागि केन्द्रले नेपालगन्जबाट बिक्री गर्दै आएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा लागि पठाएको पुस्तक व्यापारी लिन आएपछि जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेड दिन सक्ने अवस्थामा रहेको छ ।
छपाई क्षमता बढ्यो
अहिले केन्द्रले २ वटा मेसिन सञ्चालन गर्दा दैनिक १ लाख ५० हजार थान पुस्तक छाप्न सक्ने गरी क्षमता वृद्धि गरेको छ । फागुन पहिलो हप्ता नै किताब उठाउन व्यपारीका लागि सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तयारीमा केन्द्र छ । तर, कहिलेकाहीँ विद्यालयले शिक्षक अभावमा पूर्वनिर्धारित विषय हटाएर नयाँ विषय राख्दा केही क्षेत्रमा थोरै पुस्तकको अभाव हुन सक्ने केन्द्रको भनाइ छ ।
जनक शिक्षाले कुनै बेला ७ सयभन्दा बढी कर्मचारी राखेको थियो । तर हाल कार्यालयले कर्मचारीको संख्या ४ सयमा सीमित गरेको छ । अनावश्यक खर्च कटौती गरी छपाईलाई प्राथमिकता दिन अनावश्यक कर्मचारी कटौती गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । यसरी नै सवारीसाधनमा धेरै खर्च हुने गरेकोमा सस्ता र थोरै लगानीका खरिद गर्ने रणनीति लागू गरिएको छ । सरकारको ऋण तिर्दै विस्तारै बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्दै जाने योजना बनाइएको छ । केन्द्रले साझा प्रकाशनसँग १० करोड लिन बाँकी रहेको छ भने सरकारको ऋण ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । केन्द्र घाटामा जानुको मुख्य कारणमध्ये पुस्तकको मूल्य समायोजन नहुनु हो ।
अहिले केन्द्रलाई २०५७ सालको मूल्यमा नै पुस्तक बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । हाल कक्षा १ देखि ५ सम्मको पुस्तक छपाईमा ५५ पैसा केन्द्रले पाउने गरेको छ । यसरी नै कक्षा १० को लागि ३७ पैसा र ७, ८ र ९ को २६ पैसा दिएको छ । यस वर्ष कुनै पनि विद्यार्थी र अभिभावकले पुस्तक नपाएको गुनासो गर्नु नपर्ने केन्द्रको दाबी रहेको छ । कसैले पाठ्यपुस्तक नपाए छिटो भन्दा छिटो जानकारी गराए ७२ घण्टाभित्र देशको जुनै क्षेत्रमा पनि पुस्तक पुर्याउन तयार रहेको निर्देशक नेपालले बताए ।
केन्द्र विगत १० वर्षदेखि वार्षिक करिब ११ करोड रुपैयाँका दरले घाटामा गइरहेको छ । किताब बिक्रीबाट आउनुपर्ने पैसासमेत बक्यौता रहेका कारण केन्द्रलाई थप आर्थिक भार परेको छ । पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा बिक्रीवितरण निर्देशिका २०६३ जारी भएपश्चात् चुनौतीको सामना गर्दै आएको केन्द्र पाठ्यपुस्तक छपाई तथा बिक्रीवितरणको काम निजी क्षेत्रलाई दिएपछि थप घाटा ब्यहोर्दै आएको छ ।
२०५७ सालदेखि कागजको मूल्यमा ४० प्रतिशत, कर्मचारीको तलब भत्तामा सय प्रतिशत र अन्य कच्चा पदार्थको मूल्यमा ८० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुँदा पनि करिब १२ वर्ष पुरानै मूल्यमा पाठ्यपुस्तक बेच्नुपर्ने भएकाले केन्द्रको घाटा थपिँदै गएको केन्द्रको भनाइ छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्