चुनौतीका चाङमा स्थानीय सरकार

उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनको समन्यायिक बाँडफाँड गरी मितव्ययितापूर्वक उपयोग गर्न सके मात्र संघीयता हाम्रा लागि दिगो बन्न सक्छ ।

नेपाली जनताले लोकतन्त्रको प्राप्तिका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहे । परिणामतः राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था र २ सय ४० वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रको समेत अवशान हुन पुग्यो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै विधिवत् रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना हुन पुग्यो । फलतः नेपाली जनता आफैंले बनाएको संविधानद्वारा शासित हुने सुवर्ण अवसर प्राप्त भयो । हिजोको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अभ्यास गर्ने एकल सरकारको सट्टा केन्द्रमा संघीय सरकार, सात प्रादेशिक सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार गरी जम्मा ७ सय ६१ सरकारबाट राज्यशक्तिको अभ्यास हुन पुग्यो । पछिल्लो समय तीनै तहको सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भई जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास र उपयोग समेत हुँदै आएको छ । शासकीय व्यवस्थामा आएको नवीनतासँगै सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा पुराउने उद्ष गरिएको थियो । तर विडम्बना, निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि जनताले सुशासन, विकास र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । राज्य सञ्चालनको विधि र तरिकामा केही भिन्नता भए पनि सारमा भने नतिजा उत्साहजनक हुन सकेको देखिँदैन ।
संघीय शासन व्यवस्था हाम्रा लागि नितान्त नौलो अभ्यास हो । यो बीउ रोपिहाल्नासाथ फलिहाल्ने कुनै जादुको छडी होइन । यो त निकै सुझबुझका साथ जिम्मेवार भएर कार्यान्वयन गर्दै जाँदा नतिजा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हो । यसलाई दिगो र संस्थागत बनाउन क्रियाशील राजनीतिक दल, निर्वाचित प्रतिनिधि र सिंगो प्रशासन संयन्त्रबीच ऐक्यबद्धता हुन जरुरी छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न वर्तमान संविधानले सबै तहका सरकारको काम, कर्तव्य, अधिकार र उत्तरदायित्वको स्पष्ट सीमांकन गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अधिकारका सूचीहरूको विस्तृतीकरण गरी सार्वजनिक गरिएको छ । संविधानले सबै तहका सरकारलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । साथै सरकारले स्रोत, साधन, सम्पत्ति र जनशक्तिको हस्तान्तरण र व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । स्थानीय तहको अधिकारको सूची र स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई आधार मानी करिब ३५ वटा जरुरी कानुनका नमुनाहरू मस्यौदा गरी स्थानीय तहलाई स्वीकृत, प्रकाशन र कार्यान्वयनका लागि प्रेषित गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मापदण्ड तथा सिफारिसबमोजिम स्थानीय तहमा जाने संविधानबमोजिमका समानीकरण, ससर्त, विशेष अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम पठाइसकिएको छ । स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गर्न स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । सबै स्थानीय तहले दुई वा सोभन्दा बढी सभाह सम्पन्न गरिसकेका छन् । उल्लिखित सुधारका बाबजुत स्थानीय सरकारहरूप्रति आमनागरिकको गुनासो र आलोचना दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।
वर्तमान समयमा स्थानीय सरकारहरू बहुपक्षीय समस्याहरूबाट ग्रस्त छन्, जसले गर्दा आमजनतामा जनप्रातिनिधिको मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रको समेत साख खस्कँदो छ । संविधान तथा कानुनप्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक र पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । भएका कर्मचारीमा अपेक्षित क्षमता छैन । क्षमता भएका कर्मचारीलाई कार्य गर्न अनुकूल वातावरण छैन । संघीय सरकारले आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नगराएकाले र्पप्त कार्य गर्न नसकिएको भनिरहँदा सरुवा भई गएका कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिई आफूखुसी गर्ने विकृति बढेर गएको छ । जनप्रतिनिधि–जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि–कर्मचारी र कर्मचारी–कर्मचारीबीच त्रिकोणात्मक द्वन्द्व छ, जसको मारमा आमनागरिक परिरहेका छन् । संघीय र प्रदेश कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ तथा सोसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहका कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा कतिपय कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अधिक र न्यून जिम्मेवारीको चेपुवामा परेका छन् । वित्तीय अनुशासनको पालना गरिएको छैन । पदाधिकारीहरूमा सल्लाह, सुझाव र आलोचना सहन र ग्रहण गर्ने क्षमता कमजोर देखिन्छ । साथै संघ र प्रदेशले आफ्नो मातहत, परनिर्भर र कमजोर बनाउन खोजेको भनेर समेत स्थानीय निकायहरू सशंकित बन्दै गएका छन् ।
निर्वाचनका समयमा जनप्रतिनिधिहरूले गरेको वाचा, जनताका आकंक्षा र स्रोतसाधनबीच ठूलो खाडल रहेको छ । स्रोत, साधन र आम्दानीको आकलन नगरी गरिएका वाचाहरू तत्काल पूरा गर्न सम्भव छैन । कतिपय जनप्रतिनिधिले निर्वाचनपश्चात् लोकप्रिय हुने होडमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने नीति अख्तियार गरी कार्यान्वयन पनि गरे । त्यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन स्रोत–साधनले भ्याउने अवस्था नहुँदा दिगो बन्न सकेनन् । जस्तो गैंडाकोट नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको परिवहन सुविधाले ६ महिना पनि निरन्तरता पाउन सकेन । बलेवा नगरपालिकाले हवाईजहाजमा न्यूनतम यात्रु सुनिश्चित गरी एयरलाइन्ससँग भएको सम्झैता अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ । त्यसैगरी स्थानीय निकाय र जनप्रतिनिधिहरूले सवारी साधन, तलबभत्तालगायतका सुविधाहरूप्रति देखाएको मोहलाई स्थानीय जनताले पचाउन सकेका छैनन् । सर्वसाधारणले तिरेको करलाई कुशलतापूर्वक परिचालन गरी विकास–निर्माणका कार्यलाई गति दिनुको सट्टा महँगा र विलासिताका सवारी साधन, अफिस ले आउटलगायतका कार्यमा खर्च गर्न कति सान्दर्भिक छ । गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ ।
अझ पछिल्लो समयमा स्थानीय निकायमा कर आतंक देखा परेको छ । स्थानीय तहले हालै वृद्धि गरेको कर जनताले स्वेच्छिक रूपमा तिर्न सक्ने र वैज्ञानिक नभएको भनी चौतर्फी आलोचना भएको छ । खाडी मुलुक गएर पसिना बगाई किनेको आठ धुर जग्गा अगाडिको बाटो पिच गर्न दुई धुर बेच्नुपरेको पीडा होस् वा जन्म प्रमाणित वा मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र लिँदा १ हजारभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्दा जनताको मन चसक्क भएको छ । यी प्रतिनिधि उदाहरणले संघीयताको कार्यान्वयनले जनताले सेवा र सुविधामा बढोत्तरी भएको भन्दा पनि ढाडै सेकिएको तीतो अनुभूति गरिरहेका छन् । यस किसिमका क्रियाकलापप्रति बेलैमा सजग नहुने हो भने संघीय शासन व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा हुने निश्चित छ ।
नागरिकको बढ्दो अपेक्षा, निर्वाचनका बेला जनमत प्राप्त गर्न गरिएका वाचाहरू र लिखित रूपमा जारी गरिएका घोषणापत्रलाई आधार मानी स्थानीय सरकारले आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न त्यति सजिलो भने छैन । साथै वार्षिक र आवधिक योजनाहरूको निर्माण गरी तिनको प्रभावकारी कार्यन्वयनमार्फत अभिभावक सरकारका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । विगतको केन्द्रीकृत मानसिकता परित्याग गरी पूर्ण विकेन्द्रित, समावेशी, सहभागितामूलक शासन प्रणालीमार्फत समाजमा सुशासन र सदाचार कायम गरी विकास प्रक्रियालाई गति दिनु जरुरी छ । त्यसैगरी आधारभूत मानवाधिकारको रक्षा गर्दै समतामूलक विकासको माध्यमबाट लोकतन्त्रका लाभहरूलाई समाजको तल्लो तहका नगरिकसमक्ष पुराउनु छ । मुलुकको समृद्धिको आधारशिलाका रूपमा स्थानीय सरकारलाई स्थापित गराई नवनिर्माण, नवप्रवर्तन, नवदृष्टि अपनाई सबल, सक्षम र आत्मनिर्भर स्थानीय तह निर्माण गर्नुपर्छ । उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनको समन्यायिक बाँडफाँड गरी मितव्ययितापूर्वक उपयोग गर्न सके मात्र संघीयता हाम्रा लागि दिगो बन्न सक्छ ।
–भेषराज खनाल