स्थायित्वको आशाले अर्थतन्त्रमा उत्साह

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार तोकिएकै समयभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मंसिर २१ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै तीनै तहको निर्वाचन तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न भएको हो । विभिन्न खालका संशयबीच यसरी तीनै तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले सञ्चालन हुनुले अब मुलुक राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा अग्रसर भएको र अब विकास र समृद्धिले गति लिने आकलन भइरहेकै अवस्थामा केही आर्थिक परिसूचकहरूले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा शुभसंकेत गरेको पाइएको छ ।
मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको र नयाँ शासन प्रणालीसमेत लागू हुँदै गरेको अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने अपेक्षा सबै क्षेत्रबाट गरिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता नै विकास र समृद्धिको बाधकका रूपमा रहिआएको अहिलेसम्मको विश्लेषणलाई ध्यानमा राखेर भन्नुपर्दा अब राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र विकास र समृद्धिको मार्गमा तेर्सिएका सबै प्रकारका बाधाअड्चन हट्ने विश्वासले गर्दा सबै क्षेत्रले अब मुलुकमा विकास र समृद्धिको लहर आउने अपेक्षा गरेका हुन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात् राजनीतिक मुद्दाहरू सकिएकाले विकास र आर्थिक समृद्धिको मुद्दा सबै राजनीतिक दलहरूको मूल एजेन्डा बनेकाले पनि अब मुलुकले अर्थ–सामाजिक विकासमा फड्को मार्ने विश्वासका आधारहरू बलिया बनेका छन् । अब मुलुकमा स्थायी सरकार बनेर जनप्रतिनिधिहरूले जवाफदेही र उत्तरदायित्वबोध गर्दै काम गरे र मुलुकको कर्मचारीतन्त्रले पनि सुशासनका लागि प्रतिबद्ध भए साँच्चै आमनेपाली जनताले अपेक्षा गरेझैं र राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेझैं मुलुक विकास र समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुनेछ ।
समृद्धिको मूल आधार नै सुदृढ अर्थतन्त्र हो अनि अर्थतन्त्रका सबल आधार भनेका अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवहरू हुन् । ती अवयवहरूमा सकारात्मक सुधार आउन सक्यो भने अर्थतन्त्रको आधार स्वतः सुदृढ हुनेछ । अर्थतन्त्रका सबै अवयवलाई चलायमान गराउँदै गुणात्मक वृद्धिलाई निरन्तरता दिन सकियो भने अर्थतन्त्रको आधार सुदृढ हुनेछ र आर्थिक समृद्धिको आधार पनि बलियो हुनेछ । यस्तो हुन सक्यो भने समृद्धिको चाहना धेरै ठूलो सपना पनि होइन ।
राजनीतिक स्थायित्वसँगसँगै विकास र समृद्धिले गति लिने कुरा गर्दै गर्दा अर्थतन्त्रका केही परिसूचकमा देखिएको सकारात्मक सुधारले समग्र अर्थतन्त्रमा नै शुभसंकेत देखिएको छ । गरिबको झुपडीदेखि धनीको महलसम्म प्रत्यक्ष असर पार्ने मुद्रास्फीतिदरमा देखिएको सकारात्मक सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा ७.२ प्रतिशत रहेको वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीतिदर आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा ९.९ प्रतिशतमा पुगेको थियो । तर त्यसपछिका दिनमा मुद्रास्फीतिदर नियन्त्रित भई आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा ४.५ प्रतिशत कायम भएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को पहिलो तीन महिनामा भने वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीतिदर ३.१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा मुद्रास्फीतिदर ६.७ प्रतिशत थियो । गत वर्षको आधारमूल्य उच्च रहेको कारण हालको समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा कमी आएको बताइएको छ । आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा नियन्त्रित मुद्रास्फीतिदरले झुपडीको भान्सालाई सहज बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
मुलुकको रोजगारी र उत्पादनमा ठूलो महत्व राख्ने उद्योग क्षेत्रको औसत उत्पादन क्षमतामा सुधार आउनु आर्थिक दृष्टिकोणले अर्को उल्लेखनीय विषय बनेको छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र चरम ऊर्जासंकटका कारण धराशायी स्थितिमा पुगेको उद्योग क्षेत्रको औसत उत्पादन क्षमतामा निकै र्यहस आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा उद्योगहरूको औसत उत्पादन क्षमता ५२.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७२७३ मा ४८.२ प्रतिशतमा झरेको थियो । लामो अवधिसम्म जारी बन्द हड्ताल तथा सीमा अवरोधका कारण अत्यावश्यक इन्धन एवं कच्चा पदार्थको आपूर्ति प्रभावित भएर उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा ह्रास आएको विश्लेषण हुँदै आएको छ । यसैगरी भूकम्पबाट केही औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा समेत क्षति पुग्नुका साथै भूकम्प पश्चात्का दिनहरूमा आम सर्वसाधारणले अत्यावश्यक वस्तुहरूबाहेक अन्य उत्पादनहरू खरिद गर्नमा कम रुचि देखाएका कारण समेत समग्र मागमा कमी आई उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा प्रभाव परेको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।
मुलुकमा संविधान जारी भएसँगै मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीजस्ता समस्याले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्दापार्दै पनि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षामा आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको र ऊर्जा संकटमा समेत केही सुधार आएकाले आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा उद्योगहरूको औसत उत्पादन क्षमता ५७.३ प्रतिशत कायम हुन पुगेको छ । उद्योगहरूको औसत उत्पादन क्षमता वृद्धि हुँदा उत्पादनमा वृद्धि भएकाले उपभोक्ताको मागलाई सम्बोधन गर्न केही सहज भएकाले बजारमूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेकाले मुद्रास्फीतिदरमा समेत सुधार आएको देखिन्छ । मुद्रास्फीतिदरमा आएको सकारात्मक सुधार र उद्योगहरूको औसत उत्पादन क्षमतामा आएको सुधारले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
लामो राजनीतिक कसरतपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको र संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक स्थिरता कायम हुने विश्वाससँगै आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुधारले आर्थिक उत्पादनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । मधेस आन्दोलन र भारतले गरेको झन्डै पाँच महिना लामो नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा ०.०१ प्रतिशतमा झरेको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा भने ६.९ प्रतिशत कायम हुन सम्भव हुनुलाई राजनीतिक स्थिरताप्रतिको अपेक्षाकै कारण मान्न सकिन्छ । यो आर्थिक वर्षमा धान उत्पादनमा २१.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हुँदा समग्र कृषिक्षेत्रको उत्पादन समेत बढेको छ । यो आर्थिक वर्षमा कृषिक्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत कायम भएको छ भने गैरकृषिक्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर पनि ७.७ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी अघिल्लो वर्ष ६.३ प्रतिशतले घटेको औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन १०.९ प्रतिशतले बढेको र अघिल्लो वर्ष २.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको सेवाक्षेत्रको उत्पादन ६.९ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउन मद्दत पुगेको देखिन्छ । समग्रमा अनुकूल मौसमी वर्षा, ऊर्जा आपूर्तिमा सुधार र आपूर्ति व्यवस्थामा सामान्यीकरण भएकाले अघिल्लो वर्षको न्यून आधारबाट आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहन गएको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । अहिले राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षामा आर्थिक गतिविधि बढेकाले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा उन्मुख हुने अपेक्षासमेत गरिएको छ ।
विनाशकारी भूकम्पका कारण आर्थिक गतिविधि प्रभावित भई आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा २.० प्रतिशतले बढेको व्यापारघाटा आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा ३०.४ प्रतिशतले बढ्यो । यही आर्थिक वर्षमा कुल निर्यात ४.२ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो भने कुल आयातचाहिँ २८.० प्रतिशतले बढ्यो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को पहिलो तीन महिनामा भने आयात केही नियन्त्रित भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कुल आयात ६९.१ प्रतिशतले बढेकोमा यो वर्ष भने १६.९ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । यसैगरी अघिल्लो वर्षको पहिलो तीन महिनामा कुल निर्यात १२.६ प्रतिशतले बढेकोमा चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा भने ७.९ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । यद्यपि तुलनात्मक दृष्टिकोणले हेर्दा निर्यातको वृद्धिदर केही घटेको देखिए पनि आयातको वृद्धिदर अझै ठूलो परिमाणमा घट्नुलाई आर्थिक दृष्टिकोणले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । अब मुलुकमा केन्द्र र प्रदेश सरकार बनिसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार हुने भरोसाको आधारमा भन्नुपर्दा आगामी दिनमा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि भई निर्यात थप बढ्ने कारणले आयात प्रतिस्थापन गर्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो भने आन्तरिक उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । राजनीतिक स्थायित्वको आशाले निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भइरहेको अवस्थामा लगानी वृद्धि भई अर्थतन्त्र सकारात्मक वृद्धि हुने अपेक्षा गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ ।
मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढिसकेकाले अब नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक उद्यमशीलता, रोजगारी, व्यापार–व्यवसाय र उद्योगधन्दाको अवसर पाउने हुँदा लगानी प्रवद्र्धन हुने, रोजगारीको अवसर बढ्ने, उत्पादन बढ्ने, नागरिकको औसत आय बढ्ने र क्रयशक्तिसमेत बढ्ने आकलनलाई आधार मानेर भन्नुपर्दा अर्थतन्त्र सुदृढ बन्ने निश्चित छ । राजनीतिक स्थायित्वसँगसँगै नीतिगत स्थायित्वसमेत हुने आशाले लगानीमैत्री वातावरण बनेको भन्दै निजी क्षेत्र निकै उत्साहित बनेको छ र लगानीका लागि उत्सुक बनेको छ । अबका दिनमा मुलुकमा थप उद्योगधन्दा स्थापना हुने, थप रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने, उत्पादन बढ्ने, निर्यात प्रवद्र्धन भई आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत पुग्ने, गुणस्तरीय वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धि भई गुणस्तरीय रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने, गुणस्तरीय पर्यटन विकास हुने, कृषिमा व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरण हुने, ऊर्जा विकासले तीव्रता लिने आदि कारणले अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ । यो अवस्थामा स्थिर सरकार बनेर नीतिगत स्थायित्वको समेत प्रत्याभूति हुन सक्यो भने निजी क्षेत्र उत्साहित भएर अर्थतन्त्रले सुधारको गति लिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।