Logo

विकास अवरुद्धताको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ?

साच्चिकै यो आयोजना अघि बढ्ने हो भने यससम्बन्धी अहिलेसम्म देखिएका सबै अन्योल हटाएर ठोस निर्णयसहित सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रदेश नं. ६ र ७ को मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने भनेर बारम्बार चर्चा गरिएको पश्चिम सेती फेरि एकपटक अन्योलमा परेको छ । पछिल्लो समयमा चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसेन (सीटीजीआई) ले बनाउने भनेर जिम्मा दिइएकोमा उक्त कम्पनीले पनि हात झिक्ने संकेत दिएपछि यो आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ । चीनमा ३१ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको लागतमा विश्वकै ठूलो बहुउद्देश्यीय जलायशयुक्त बाँध ‘थ्री गर्जेज’ बनाइसकेको कारण चिनियाँ कम्पनीले पश्चिम सेती बनाउनेछ भन्ने निकै ठूलो आशा गरिएको थियो, तर सीटीजीआईले आयोजना बनाउनेभन्दा विभिन्न बहाना बनाउँनै नयाँ नयाँ सर्त झिक्न थालेपछि फेरि एक पटक यसको भविष्य अन्योलमा परेको छ । अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन कर्पोरेसन (स्मेक) ले १० विभिन्न बहानामा झन्डै डेढ दशकसम्म अलमल्याएको पश्चिम सेतीलाई चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले पनि अल्झाएको ६ वर्ष भइसक्यो । सुरुमै संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) कम्पनी गठन गर्नमा नै अनेकन बहाना बनाएको थ्री गर्जेजले आयोजना अघि नबढाउने निष्कर्ष निकाल्नु पछाडिका कारणहरू भने नेपाली पक्षले पहिल्याउनैपर्छ । एकथरी विश्लेषकहरूले पश्चिम सेतीलाई भूराजनीतिक प्रभावका कारण अघि बढ्न नसकेकेको आयोजनाका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । यसको भौगोलिक अवस्थिति र त्यसैसँग जोडिएका बहुपक्षीय विषयहरूले पनि यो भनाइलाई आधारहीन टह¥याइ हाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन । सुरुमा यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को बजार भारत हुने बताउँदै आइएकोमा पछि आन्तरिक खपतमै यसको प्रयोग हुने बताउन थालिएको थियो ।
आलोचकहरूको आरोपलाई मान्ने हो भने जबसम्म यो आयोजना भारतीय कम्पनीहरूलाई बनाउने जिम्मा दिइँदैन, तबसम्म यो कहिले के, कहिले के बहानामा अड्किई नै रहन्छ । तर, भारतीय कम्पनीले जिम्मा लिँदैमा आयोजना बनिहाल्ने ग्यारेन्टी भने छैन । यसको उदाहरण माथिल्लो कर्णाली आयोजना बन्न पुगेको छ । जलाशययुक्त आयोजनासँग जोडिएका मुद्दाहरू निकै गहन र संवेदनशील पनि हुन्छन् । आयोजनाले पार्ने प्रभाव क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको पुनर्बासदेखि वातावरणीय मुद्दाहरूलाई समेत बेवास्ता गरिहाल्न नमिल्ने भएकाले जलाशययुक्त आयोजनाका सन्दर्भमा बेलाबेलामा विवाद पनि आउने गरेको छ । खासगरी जलाशययुक्त आयोजना बनाउन नहुने भन्ने एकथरी पश्चिमा लबिङ रहँदै आएको छ ।
वातावरणीय झमेला झिकेर विकाससँग जोडिएका मुद्दामा अतिकम विकसित वा अल्पविकसित मुलुकहरूमाथि हुने राजनीति पुरानै हो । त्यसैले यस्ता मुद्दाहरूबाट अलग रहेर नेपालको हितमा हुने गरी निर्णय लिन सक्नु नेतृत्वको दायित्व ठहर्छ । थ्री गर्जेज यति भूराजनीतिक चलखेलकै कारण पछि हटेको होइन भने उसले उठाएका विषयमाथि समेत पर्याप्त छलफल गरिनुपर्छ । केही विज्ञहरूले आन्तरिक स्रोतको परिचालनबाटै पश्चिम सेती अघि बढाउन सकिने चर्चा गरिरहेको सन्दर्भमा हतारोमा कुनै निर्णय लिइहाल्नुभन्दा पहिला सबै कोण र पक्षबाट यसको विस्तृत तहगत अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । पश्चिम सेतीको प्रक्रिया अघि बढेदेखि डडेलधुरा, डोटी, बैतडी र बझाङ जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिकामा करिब २६ वर्षदेखि विकासका गतिविधि ठप्पै भएका छन् । यदि साँच्चिकै यो आयोजना अघि बढ्ने हो भने यससम्बन्धी अहिलेसम्म देखिएका सबै अन्योल हटाएर ठोस निर्णयसहित सरकार अघि बढ्नुपर्छ, होइन भने आयोजना नै स्थगन गरेर अन्य वैकल्पिक आयोजना थालेर अढाई दशक लामो विकास अवरुद्धताको क्षतिपूर्ति स्थानीयवासीलाई तिर्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्