दक्ष जनशक्ति सिर्जनामा ध्यान देऊ

देश यतिखेर रूपान्तरणको चरणमा छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपाल आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा परिणत हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, आर्थिक समृद्धि राजनीतिक वा व्यवस्था परिवर्तन, नयाँ शासकीय संरचनाहरूको सिर्जनाबाट मात्र हासिल हुन सक्दैन । आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार नयाँ संघीय संरचनाको व्यवस्थापनका लागि मात्र वार्षिक २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँको थप बजेट आवश्यकता पर्नेछ । हाल नेपालको वार्षिक बजेटको आकार साढे १२ खर्ब रुपैयाँबराबर रहेको छ, संघीयतामा जाँदा आउँदो वर्ष १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट चाहिने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । वार्षिक बजेटको यो बढ्दो आकारसँगसँगै यदि देशका भौतिक पूर्वाधारहरूमा पनि व्यापक रूपमा लगानी हुन थाल्यो भने त्यसले आर्थिक समृद्धिका लागि आधार सिर्जना गर्नेछ । देश प्रादेशिक संरचनामा गएसँगै प्रादेशिक र स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यले गति पाउने अपेक्षा गरिएको छ, त्यसका लागि बृहत् अनुपातमा आर्थिक र मानवीय पुँजी चाहिन्छ । यसका साथसाथै नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएपछि यहाँ निजी लगानी पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । निजी लगानीमा आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य पुँजी लगानी पनि बढ्ने नै छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनको विशाल बजारलाई लक्षित गरी नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू खुल्दै जाँदा त्यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रले वृद्धिका लागि इन्धन प्राप्त गर्ने सम्भावना जिवितै छ ।
यद्यपि देशको आर्थिक, प्राकृतिक र मानवीय तीनै पक्षमा पुँजीको मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना निकै न्यून अनुपातमा रहँदै आएको छ । आर्थिक पुँजी सिर्जना कमजोर भएकै कारण हाम्रो अर्थतन्त्र दक्षिण एसियाकै दोस्रो गरिब अर्थतन्त्रमा कायम रहँदै आएको हो भने भएको प्राकृतिक तथा मानवीय पुँजीको अधिकतम सदुपयोगका लागि कुनै राष्ट्रिय नीति नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । देशमा अहिले वार्षिक साढे ५ लाखका हाराहारीमा नयाँ श्रमशक्ति श्रमबजारमा थपिने गरेको छ, त्यसमध्ये करिब आधा शिक्षित र अद्र्धशिक्षित जनशक्ति हुने गरेको छ । विद्यालय तहभन्दा माथिमात्र वार्षिक साढे ३ लाखका हाराहारीमा शिक्षित जनशक्ति थपिइरहेको भए पनि तिनीहरूका लागि यहाँको श्रमबजारमा उपयुक्त रोजगारी सिर्जना नै हुन सकिरहेको छैन ।
उद्यमीहरूको भनाइ मान्ने हो भने हाम्रो श्रमबजारमा थपिने जनशक्ति श्रमप्रधान छैन । ‘ह्वाइट कलर जब’ अर्थात् ज्ञान–सीपमुखी कामका लागि समेत हाम्रो शिक्षित जनशक्ति कमजोर देखिइको छ । देशको विद्यमान शिक्षा प्रणालीले रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्न नसकेकै कारणले उत्पादित श्रमशक्तिले पनि रोजगारी पाउन नसकेको हो । विद्यालय तह (तत्कालीन एसएलसी) भन्दा माथिको शैक्षिक पाठ्यक्रम बनाउँदा नै श्रम, सीप वा रोजगारी बजारमा कस्तो खालको जनशक्तिको आवश्यकता छ र त्यसका लागि कुन किसिमको पाठ्यक्रमको आवश्यकता पर्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ । विशेष गरी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई अब राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरेर त्यसलाई शिक्षाको मूलधारमा समाहित गर्नैपर्छ, जसले दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति विकासमा योगदान दिन सक्छ ।