चुरे विनास रोक्न माग «

चुरे विनास रोक्न माग

काठमाडौं-चुरे विनास रोक्न सम्बन्धित पक्षले माग गरेको छ । पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको चुरे विनासका कारण चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको भन्दै सरोकारवालाले माग गरेका हुन् ।
चुरे सरोकार समाज नेपालले वातावरणमा प्रतिकूल हुने गरी विगतदेखि नै सरकारले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दै राजस्व संकलन तथा सत्ता टिकाउने खेल खेल्दै आइरहेको आरोप लगाएको छ । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चुरे सरोकार समाज नेपालले यस्तो आरोप लगाएको हो । चुरे सरोकार समाज नेपालका संयोजक डा. नागेन्द्र यादवले वन संरक्षणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र जनतामा वातारणसम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “विगतका सरकारले वनक्षेत्रलाई अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाल्ने, विभिन्न आयोग गठन गरी भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने कार्यले तराईको वन क्षेत्र दोहन भएको छ,” उनले भने, “गलत नियत र निर्णय र काम गर्ने परिपाटीले गर्दा चुरे वन क्षेत्रलगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।”
समाजका सदस्य सचिव पंकजकुमार कर्णले तराई मधेसका धेरै वन क्षेत्र बसोबास, पुनर्वास, सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण र जथाभावी जग्गा वितरण हुँदै आएकोे बताए । “विमानस्थल, लोकमार्ग, मेडिकल कलेज, फास्ट ट्रयाकको नाममा अव्यवस्थित तवरबाट वन विनास गर्ने काम हुँदैछ, यो कार्य तत्काल नरोके तराईको धेरै भू–भाग डुबानमा पर्ने र ठूलो धनजनको क्षति हुने निश्चित छ, हरियो वन, नेपालको धन भन्ने कथन अहिले कथनमै सीमित हुने देखिन्छ, हाम्रा माग सरकारले पूरा गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
समाजका सदस्य शिखर यादवले वन विनासको पहिलो कारण क्रसर उद्योग भएको बताए । “नेपाल सरकारले क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्नपुर्छ, क्रसर उद्योग क्यान्सरका रूपमा देखापरेको छ, साथै अवैज्ञानिक रूपमा स्थानान्तरण गरिएका बसोबास पनि वन विनासको कारण हो,” उनले भने ।
समाजले विकास निर्माणका लागि वन क्षेत्रबाहेकका विकल्प खोज्नुपर्ने बताएको छ । समाजले विमानस्थल निर्माण गर्न बर्दिवासको रातु खोला पश्चिममा रहेको नदीउकास बगरक्षेत्रको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समाजले तराईमा विभिन्न किसिमका वनक्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि रेकर्ड आद्यावधिक र सिमाना प्रस्ट हुनुपर्ने माग गरेको छ । तराई मधेसमा विकास निर्माणका नाममा र अन्य विभिन्न कारणले भइरहेको वनविनास रोक्न समाजले ११ बुँदे मागअघि सारेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्