शिक्षामा मनोमानी गरेपछि अदालतमा रिट «

शिक्षामा मनोमानी गरेपछि अदालतमा रिट

स्याङ्जा-स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाअन्तर्गत रहेका झण्डै ५० भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयको ब्यवस्थापन समिति विघटन गरेपछि संविधानसभाका सदस्य, पूर्वसभासद तथा कांग्रेस स्याङजाका युवा नेता राजु थापाले प्रचलित ऐन कानुनविपरीत विघटन गरिएको भन्दै कार्यकाल बा“की रहेका समितिलाई कार्यकाल पूरा गर्न दिन माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका छन् ।
नेकपा निकटका व्यक्तिको प्रचण्ड बहुमत रहेको पुतलीबजार कार्यपालिकाले सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने गरी आफू अनुुकूलका ब्यक्तिलाई ब्यवस्थापन समितिमा प्रवेश गराई विद्यालयमा राजनीति गर्न खोजेको आरोप रिटमा लगाइएको छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ क्रियाशील रहेको र खारेज नभएको अवस्थामै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ज) लाई देखाएर पुतलीबजारले नगर शिक्षा नियमावली र ऐनमा आफू अनुकूल ब्याख्या गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११९ उल्लेख गरिएको संघीय सरकारको अधिकारमा समेत हस्तक्षेप गरिएको छ ।
अदालतमा दायर गरिएको रिटमा अधिवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा र हरिप्रसाद रेग्मीले बहस गरेका थिए । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दे निवेदकले माग गरेअनुसार किन नगर्ने भन्दै कारणसहित दुवै पक्षलाई यही भदौ १९ गते छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
मौजुदा संविधान, संघीय र प्रादेशिक कानुनस“ग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरी सामुदायिक विद्यालयको ब्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थानीय कार्य सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेख छ । तर, पुतलीबजारले संविधान, शिक्षा ऐन र नियमावली विपरीत प्रादेशिक कानुन नबन्दै आफू अनुकूल ऐन निर्माण गरी सामुदायिक विद्यालयमा कब्जा गर्न, शिक्षक सरुवा, बढुवा ब्यवस्थापन समिति गठन र विघटनलगायतका काम मौजुदा कानुनविपरीत गरेकाले कानुनविपरीत गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाही नगर्न र नगराउन पुतलीबजार नगरपालिका ऐन २०७५ खारेज गर्न थापाले रिटमा माग दाबी गरेका हुन् ।
शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ को दफा १२ मा विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठनको विधि र प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ भने सोही दफाको उपदफा ५ मा अधिकारसम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । ऐन र नियमावली क्रियाशील रहेकै पुतलीबजारले जबरजस्ती कानुन बनाएर संघीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको थापाले बताए । स्थानीय कार्य सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहलाई दिइएको २३ वटा अधिकारमध्ये शिक्षासम्बन्धी अधिकारलाई आफू अनुुकूल ब्याख्या गरी शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिको बिजारोपण गर्न खोजेको प्रति रोष प्रकट गर्दै स्थानीय शिक्षाप्रेमीहरुले मुद्दाले त्यसलाई रोक्ने विश्वास गरे ।
हामीले कानुनको उच्चतम प्रयोग गर्दै ऐन र नियमावली बनाएर काम गरेको पुतलीबजारका प्रमुख र उपप्रमुखले दाबी गरे । हामीले शिक्षामा हस्तक्षेप होइन सुधार ल्याउने उद्देश्यले कानुन बनाएर अगाडि बढेको दुवैको जिकिर थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्