राज्यलाई बर्सेनि अर्बौं भार

विमानस्थलमा मुआब्जाको खेल

भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत ४० अर्ब रुपैयाँ पुग्दैछ । जबकि सरकारले ८ अर्बमा निर्माण
हुने भन्दै सस्तो आयोजनाको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि गत वर्षमात्रै ५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा सकिएको छ । पोखरा विमानस्थलको निर्माण सुरु हुनै लाग्दा मुआब्जाकै विषयमा आन्दोलन सुरु भएको छ । जबकि अर्बौं रुपैयाँ मुआब्जाका लागि वितरण भइसकेको छ ।
राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरूले कुनै सोचबिचार नै नगरी आयोजना आगाडि बढाउँछन् भन्ने माथिका केही उदारणले स्पष्ट पार्छ । राष्ट्रिय गौरवका र ठूला आयोजना निर्माणमा सरकारको दीर्घकालीन सोच नहुँदा लागत अर्बौं बढेर राज्यलाई ऋणको भार थपिँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्नेवित्तिकै कम्तिमा पनि ५० वर्षलाई हेरेर कति जग्गा आवश्यक पर्दछ ? कति खर्च लाग्छ ? भन्नेजस्ता विषयमा निर्माण सुरु हुनुअगावै टुंग्याउनु पर्ने विषय हो । तर, पछिल्लो समय विमानस्थल निर्माणको घोषणा गर्ने र आयोजनाकै मुख्य व्याक्ति तथा राजनैतिक दलका कार्यकर्ताले जग्गा खरिद गरेर कब्जा गर्ने र पछि सोही जग्गा मुआब्जाको रूपमा राज्यलाई बिक्री गरी अर्बौंको व्ययभार थोपर्ने परम्पराले जरो गाडेको छ ।
गत वर्षमात्रै मुआब्जामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १४ अर्बभन्दा बढी रकम वितरण गरेको छ । चालू वर्षका लागि पनि सोही हाराहरीमा वितरणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसरी आयोजना निर्माणका लागि वर्षौंअघि घोषणा भएपनि मुआब्जा भने पछिमात्रै दिने परम्पराले नीतिगत रूपमै ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको र यसमा आयोजनाका मुख्य जिम्मेवार व्याक्तिहरूनै संग्लन छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । आयोजनाको घोषणा १० वर्षअघि गर्ने र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि ल्याउने तर मुआब्जा वितरण भने आयोजनको निर्माण कार्य सुरु गरेपछि गर्ने परम्पराको विकास सुरु भएको छ । “आयोजना घोषणा भएपछि स्थानीयको जग्गा किनेर ओगट्ने र पछि सरकारलाई अर्बौ रुपैयाँमा विक्री गर्ने चलन चलेको छ,” नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारीले भने । त्यसमा स्थानीय रूपमा राजैनितक दलका कार्यकर्तादेखि उच्च ओहदाका व्यक्तिसमेत संलग्न रहेको ति अधिकारीको जिकिर छ ।
भैरहवा विमानस्थलको पनि समस्या अहिले त्यस्तै देखिएको छ । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने समयसम्म आयोजनको लागत झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समयको अध्ययनले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्पन्न हँुदा ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको हो । सरकारले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण सुरु गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणको लागि ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वैकल्पिक विमानस्थलको रूपमा हेरिएको विमानस्थल समयमा काम सम्पन्न नहुँदा तथा दोस्रो चरणको विस्तारको लागि मुआब्जा वितरण तथा अन्य लागत खर्च बढ्दा झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने भएको हो ।
नेपालमा कति जग्गा कुन आयोजनालाई चाहिने हो भन्ने विषय विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) मै उल्लेख हुनुपर्ने भए पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि धावन मार्ग र टर्मिनल भवनको विषयमा मात्रै अध्ययन गरेको पाइएको छ । माथिका तथ्यले के देखाउँछ भने आयोजनाको घोषणा गर्ने र केही महँगो दिएर स्थानीयको जग्गा कब्जा गर्ने र सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँमा जग्गा बिक्री गर्ने परिपाटी प्रष्ट देखिएको छ । त्यसो त प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतम पनि विमानस्थल निर्माण भनेपछि ५० वर्षको योजना बनाउनु पर्नेमा १० वर्षको पनि नबनाउँदा समस्या आएको स्वीकार गर्दछन् । “हामीले सस्तो भनेको आयोजनानै अहिले ४० अर्ब पुग्ने देखिएको छ,” गौतमले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न विमानस्थल निर्माण गर्ने भएकोले त्यसको क्षेत्र धेरै आवश्यकता पर्ने छ । जसको लागि हालसम्म पनि जग्गा अधिग्रहण गरिएको छैन । अत्यन्त महँगो भइसकेको उक्त क्षेत्रमा अब मुआब्जा वितरण गर्दा २३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनु पर्ने प्राधिकरणको एक अध्ययनले देखाएको छ । भैरहवा विमानस्थलको लागि यसवर्ष पनि जग्गा अधिग्रहणको लागि ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि पुनः जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । विगतमा जग्गा अधिग्रहण गरेर उनीहरू नयाँ स्थानमा घर बनाएर बसेका छन् । सोही स्थानीयलाई पुनः हटाउन खोजेपछि आन्दोलन सुरु भएको छ । पोखरा विमानस्थलको लागि जग्गा अधिग्रहणको लागि यसवर्ष पुनः १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । विमानस्थलको लागि अझै ६ सय २९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गनुपर्ने हुन्छ । तर, हाल मन्त्रालयले विमानस्थलको पहिलो चरणमा ८०.३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गत वर्षसम्पन्न गरेको छ । सरकारले करिब ४० वर्षअघि विमानस्थल बनाउन ३ हजार १ सय ६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर राखेकोे छ ।
ठूला आयोजनामा मात्रै नभएर आन्तरिक विमानस्थलमा पनि प्रत्येक वर्ष मुआब्जामा अर्बौं रुपैयाँ राज्यको लगानी भइरहेको छ । पछिल्लो समय विमानस्थल निर्माण गर्ने मुआब्जा लिने र कति विमानस्थलहरू निर्माण कार्य पनि अगाडि नबढ्ने समेत भएका छन् । सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा विस्तृत अध्ययन प्रातिवेदन (डीपीआर)बिनै काभ्रेको नाँगीडाँडामा निर्माण गरिने भनिएको विमानस्थल निर्माणमा जग्गा अधिग्रहणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहणको लागि भन्दै २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । मूलतः ईआईए प्रतिवेदन पछिमात्रै जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा हचुवाको भरमा जग्गा अधिग्रहणको लागि प्राधिकरणको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्राधिकरणले पछिल्लो समय धनगढी विमानस्थलमा पनि ठूलो रकम मुआब्जाको लागि खर्च हुदैंछ । विराटनगर, नेपालगन्ज तथा दूर्गमका विमानस्थल पनि बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ मुआब्जाको नाममा ठूलो धनराशी खर्च हुँदै आएको छ ।