कर आतंक र समाधान «

कर आतंक र समाधान

कर जहिले पनि र जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि न्यूनतम आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र लिनेदिने गर्नुपर्ने वित्तीय औजार हो ।

आजभोलि अधिराज्यभर सामाजिक आतंकका रूपमा कर हंगामा मच्चिएको छ । विशेषतः स्थानीय सरकारहरू करको दर र दायरा वृद्धि गर्न हौसिएका कारण कर हंगामा तरंगित हुुन पुुगेको देखिन्छ । यसभित्रका कारण, समाधानतिर ध्यान नदिएको सरकारी रवैया र समाधानका उपायबारे प्रस्तुुत आलेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

(क) कर असुलीबारेका कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीयतालाई आत्मसात् गरेर संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको संरचना बनाएको छ । तीनैवटा सरकार संवैधानिक हकको अधिकार प्रयोग गर्न समर्थ भएका छन् । सरकार चलाउन खर्चको आवश्यकता पर्ने भएकाले सबै तहका सरकारको ध्यान करको दर र दायरा बढाउनतिर गएको देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा संविधानको धारा ६० ले स्पष्टसँग अधिकार दिएको पनि छ । यद्यपि संविधानको साझा सूची र ५ देखि ९ सम्मका अनसूचीहरूले स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय सरकारहरूको कार्यक्षेत्र, अधिकार र साझा अधिकार खुलाइदिएको छ । वस्तुतः यसैका आधारमा आ–आफ्नो पक्षमा तर्क र बहस गर्न सकिने गरेर गाउँपालिका, नगर, जिल्ला, प्रान्त र केन्द्रले परिषद्बाट पारित गरेर संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चित बनाई कार्यान्वयन तहमा उत्रिरहेका देखिन्छन् ।

(ख) बहसको सुरुवात
भोकाएको बाघले जथाभावी सिकार गर्न खोजेझैं विशेषतः स्थानीय सरकारहरू जथाभावी कर लगाउन उद्यत देखिएका छन् । यद्यपि संघीयता महँगो राजनीतिक व्यवस्था भए पनि जथाभावी कर लगाउँदा आइपर्न सक्ने भावी दुुर्गतिबारे जनप्रतिनिधिहरू अनभिज्ञ छन् वा बेवास्ता गर्दैछन् । संघीय र राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू भने थाहा नभएजस्तो र अझ कतै–कतै कहाँ धेरै कर लगाएको छ भनेर ढाकछोप गर्दैछन् ।
अत्यधिक कर असुलीका एक–दुुईवटा उदाहरण नै पर्याप्त छन् । परम्परागत रूपले गरिबले गर्दै आएका पेसा (आरन, डोकोडालो, गायन, जाल बुन्ने आदि) मा राम्रैसँग कर लगाइएका समाचार छापिएका छन् । घरमा दुई–चारवटा कुखुरा पालेर तिनै कुखुराबाट पारिएका अन्डा बेचेर नुन–तेलको जोहो गर्दै आएका परिवारलाई कर लगाइएको सुनिएको छ । गएको वर्ष १ सय रुपैयाँ तिरिएको मालपोत यस वर्ष ८ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ । गिट्टी कुटेर स्कुल पढाउनेबाट कर लिन थालिएको छ । वर्षौंसम्म कल्याणकारी राज्य भनेर चिनाउन खोजेर पनि पुल बनाउन नसकेको अवस्थामा डुंगा व्यवसायमा अपत्यारिलो दरमा कर लिन थालिएको छ । त्यसरी लिएको करको उपयोग कसरी हुने गरेको छ भनेर जनताले हेर्न थालेका छन् । समाचारपत्रहरूमा गाडी किन्न गरिएका टेन्डरका सूचना, महालेखाले देखाएका बेरुजुुका अंक, ठूला माछा उम्किरहेका व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी, बढ्दो भ्रष्टाचारको शृंखला, कम्युनिस्ट सरकारका मन्त्रीहरूका निजी उद्योग–व्यवसायबारेका यथार्थपरक तीता समाचारहरू पनि जनताले पढ्ने र सुन्ने गरेका छन् ।
यसै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करको अनुपात दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी (२१ प्रतिशत) छ, तर छिमेकी देश भारतमा १७ प्रतिशत मात्र छ । अरू देशमा नेपालमा भन्दा निकै कम दरमा कर लगाईएको तथ्यांक पाइन्छ । तर, संघीय सरकारले लगाएको करमा हालका स्थानीय सरकारले लगाएका करसमेत जोडेर हिसाब गर्ने हो भने त्यसको दोब्बर पुुग्ने देखिन्छ ।
यद्यपि कर र सरकारी सुविधाबारे सम्बन्ध खोज्नु हुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । त्यसरी हेर्दा सरकारले बाटो बनाइदिएन, त्यसैले म कर तिर्दिनँ भन्न पाइँदैन । तर, करको सदुपयोग भए–नभएको भने हेर्न र अध्ययन गर्न रोक्न सकिंदैन र मिल्दैन पनि । इन्स्टिच्युट अफ इकोनोमिक एफियर्सले गरेको अध्ययन, द हेन्डबुक अफ पब्लिक इकोनोमिक्सले उठाएका मुद्दा, बढी कर लगाउँदा सरकार मात्र नभएर व्यवस्था नै परिवर्तन भएको अर्जेन्टिना, क्युबा, सोभियत संघ, चेकोस्लोभाकिया आदिका आर्थिक इतिहास र क्लासिकलदेखि मोडर्न विचारधाराका नोवेल पुरस्कार विजयी वा नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने सामथ्र्य राख्ने अर्थशास्त्रीहरूको चिन्तन हाम्रा नेता र नीति–निर्माताहरूले नबुुझेको देखिन्छ । करको दर बढाउने भनेर १ को १० र दायरा बढाउने भनेर डोको बुन्ने, गिट्टी कुट्ने, घरमा पालेका दुई–चारवटा कुखुराको अन्डा बेच्नेहरूलाई ल्याउन मिल्ने हुुँदैैन । यो कुनै सरकारी पक्षले समर्थन गर्ने र विपक्षीहरूले विरोध गर्ने कुरा पनि होइन । कर लगाउँदा वा बढाउँदा कर तिर्न योग्य व्यवसाय वा कर राजस्वबाट भएका कामको उत्पादकत्व हेरेर मात्र करसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्छ । नभए करका कारणले एकातिर व्यवसाय नै बन्द हुन्छ भने अर्कातिर जनस्तरमा सरकारी कदमको विरोध सुुरु हुुन्छ ।

(ग) केन्द्र र स्थानीय सरकार वीच अन्योल
केन्द्र र स्थानीय सरकारका बीचमा अधिकारको विभाजन अस्पष्ट छ । केन्द्रीय स्तरबाट कर नतिर्नेहरूका लागि विभिन्न आयोग बनेर छुट पाएका उदाहरणले गर्दा ठूला करदाताहरू सकेसम्म कर तिर्न ढिलाइ गर्छन् । अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक बनाउने अभ्यासमा ठूूला करदाता लागिपरेका हुुन्छन् भने जनताले आधारभूत सेवाका रूपमा लिन सक्ने जन्मदर्ता, मृत्युदर्ताजस्ता बानी पार्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सेवामा पनि कर थोपरिएका छन् । यसबारे केन्द्र मौन छ वा यस किसिमका जनविरोधी अभ्यासलाई समर्थन गरिरहेको छ । करका दर र दायरा बढाउँदा गरिनुपर्ने अध्ययन शून्यप्रायः छ । जनप्रतिनिधिहरू सुविधा बढाउँदै छन् । करको रकम जुन बेलासम्म जनहितमा खर्च हुँदैन, विरोध अवश्यम्भावी हुन्छ । यो विश्वमान्यता नै हो । पाकिस्तानजस्ता देशका प्रधानमन्त्रीका खर्च कटौतीका समाचार सुुन्दा र नेपालमा पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा बढाउनेदेखि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिनसमेत लागिपरेको देख्ता कर तिर्ने श्रद्धा नआउनु स्वाभाविकै हो । नेपाल टेलिभिजनले २०७५ भाद्र ६ गते बेलुकी प्रसाण गरेको क्या जमाना आ.. कार्यक्रममा व्यङ्ग्यात्मक ढंगले प्रस्तुत गरिएको लास जलाउन, बच्चा जन्माउन, गाईभैंसीलाई भाले लगाउन पनि कर लगाएको दृश्यले स्थानीय निकायले सिर्जना गरेको कर आतंकलाई पुष्टि गर्छ । यसै दिन प्रसारित ‘प्रधानमन्त्रीसँग जनता’ शीर्षकको कार्यक्रममा सोधिएको मालपोतको अप्रत्याशित वृद्धिबारेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले प्रश्नलाई अन्यत्रै मोडेर दिएको जवाफले पनि केन्द्रीय सरकार स्थानीय सरकारले गरेको करवृद्धिमा मौन रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ । यी प्रतिनिधि उदाहरणलाई पनि केन्द्र र स्थानीय सरकारका कर विषयका सोचका रूपमा लिन सकिन्छ । राज्यले नागरिकमाथि कर लगाउन पाउँछ र नागरिकले कर तिर्नैपर्छ भन्दैमा यस किसिमका अतिवादी निर्णय हुँदै जाने हो भने संघीयता नै किन चाहियो र ? भन्ने दिन नआउला भन्न सकिंदैन ।

(घ) समाधान के त ?
कर जहिले पनि र जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि न्यूनतम आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र लिनेदिने गर्नुपर्ने वित्तीय औजार हो । प्रशासन र व्यवस्थापनको सिद्धान्त प्रतिकूल कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तो गरी जनप्रतिनिधिलाई तलब दिन भनेर कर बढाउनु कुनै सिद्धान्तबाट पनि मिल्दैन । मासिक तलब लिने हो भने जनताको मतको सदुुपयोग नगरी लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सामेल हुनुपर्छ । तलब खानेलाई कर्मचारी भनिने कुरा म्याक्स वेवरजस्ता कर्मचारी प्रशासनका जनकका अभिव्यक्ति मात्र नभएर विश्वव्यापी मान्यता नै हो । गैरसरकारी, सरकारी र निजी क्षेत्रका छुट्टाछुट्टै सीमा र मान्यता भएजस्तै जनप्रतिनिधि र तलबी जनशक्तिको सीमा फरक–फरक हुन्छन् । यसैले कर विषयमा उठेका हालका विवाद र विरोधको समाधानका निम्ति सोच, समन्वय र पारदर्शिता सूत्र अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छ ।
पहिलो, जनतालाई सास्ती नदिइकन राज्य (संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय) सञ्चालन गर्नुुपर्छ र म (जनप्रतिनिधि) जनताको पीरमर्का समाधान गर्ने ऐन नियम बनाउन र कार्यान्वयन गराउन भनेर निर्वाचित भएको हुँ, मेरो प्रयास जनतालाई सचेत र बलियो बनाउनमा सदैव रहनेछ भन्ने दृढता जनप्रतिनिधिमा हुनुुपर्छ । दोस्रो, विभिन्न तहका सरकारका जनप्रतिनिधिले कुन कर कुन तहले कुन हदसम्म लगाउने भन्नेबारे समन्वय गर्नुपर्छ । अन्तरराज्यीय समन्वय भए दोहोरो र अप्रत्याशित करबाट जोगाउन सकिन्छ । तेस्रो, जनताबाट लिएको करले गाडी किन्ने र तलब, सुविधा थप गर्ने नभई जनभलाइकै लागि उद्योग स्थापना, रोजगारी वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने जस्ता पारदर्शी प्रतिवद्धताहरू आउने हो भने कर तिर्न कसैले पनि आनाकानी गर्दैनन् र करको विरोध गर्दैनन् । यिनै सूत्रहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै विद्यमान कर आतंकको समाधान हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्