अब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आशा

प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनले देशलाई संक्रमणकालबाट मुक्त गरेको छ । देशले निकास पाएपछि आमनागरिकमा सघन विकासको सोच जाग्दैछ । २०५२ सालपछिको निरन्तर अस्थिरता, संक्रमण तथा असामञ्जस्यता सकिँदैछ । अब देशमा स्थायी सरकार बन्नेछ । संघ र सशक्त स्थानीय तह पनि निर्माण भएकाले विकासका दायित्यसमेत विनियोजन हुनेछन् ।
राजनीतिक स्थायित्व र संघीयताको कार्यन्वयनसँगै अबको एउटै लक्ष्य विकास र समृद्घि हो । राजनीतिक नेतृत्वसमेत अबको आवश्यकता आर्थिक सफलता र विकास भन्दै छ । सेवा, उत्पादन, वातावरण अनि रीतिरिवाजको सन्तुलित प्रतिविम्बनसहितको ‘सेउवारी’ नामक विकासको नयाँ मोडलसमेत चर्चामा छ । आफ्नो देशको सबल विकास भन्ने भावको नेतृत्व नै पछिल्लो राजनीतिमा संसारभर सर्वाधिक बलियो बन्दैछ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्ट’ निकै लोकप्रिय भयो । ‘आफैं पहिलो’ लाई मुख्य मन्त्र बनाउँदै बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरियो । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीबाट भर्खरै हरेक सवालमा ‘अस्ट्रेलिया फस्ट’को अवधारणा आयो । चीनले ‘बीआरआई’ अनि भारत र जापानले संयुक्त पहलमा ‘एएजीसी’ नामक उच्च महत्वकांक्षाको व्यापारिक परियोजना ल्याए । यस्ता सबै कदमको उद्देश्य आफ्नो देशलाई सशक्त र समृद्घ बनाउने हो । यो निर्वाचनले नेपाल पहिलो भन्ने र राष्ट्रवादका पक्षमा हिजोको असहज परिस्थितिमा समेत निडर उभिएको शक्तिलाई अपार मायासाथ समृद्घिको समेत अभिभारा दिएको छ ।
समृद्घिको आयतन र मापन सूचकांक देशअनुसार फरक पर्न सक्छ । भारत आणविक हतियार बनाउनुसँगै मंगलग्रहमा मानव अवतरण गर्दैछ । चीन चन्द्रमामा खेती गर्नेबारे अनुसन्धानरत देखिन्छ । अमेरिका छिट्टै मंगलग्रहमा मानवबस्ती बसाउन चाहन्छ । समस्त युरोप एक दशकदेखि शून्य र सुस्त रहेको आर्थिक हविगतलाई पुनर्जागरण गराउन खोज्दैछ । हाम्रो पनि समृद्घिको आफ्नै खाका र प्रारूप हुनुपर्छ । आत्मनिर्भर आर्थिक विकास समृद्घिको पहिलो सूचकांक बन्नुपर्छ ।

आत्मनिर्भर आर्थिक विकास
अबको प्रजातन्त्र नै विकास प्रजातन्त्र भएकाले सामरिक समृद्घिका लागि सघन आर्थिक विकास आवश्यक छ । बाँकी राजनीतिको प्रधान ध्येय नै आर्थिक राष्ट्रवाद हुनुपर्छ । नवीन राजनीतिक सिद्घान्तका व्याख्याताहरू भन्छन्, बिरालो कालो होस् वा सेतो त्यसले मुसा मार्नुपर्छ । व्यवस्थाको नाम प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र जेसुकै होस् त्यसले विकास र समृद्घिलाई सम्भव बनाउनुपर्छ । नागरिकले नेतृत्वसँग सिद्घान्त, दलीय संरचना अनि त्यसको विवरणभन्दा उनीहरूले प्रत्याभूत गर्न सक्ने विकासको बढी आशा गर्छन् ।
सशक्त आर्थिक विकास भए साना देशसमेत सफल हुन्छन्, समृद्घ बन्छन् । थोरै जनसंख्या भएकामा विकासको व्यवस्थापन सहज हुन्छ । पछिल्ला समय चमत्कारिक विकास भएका अधिकांश देश जस्तै— सिंगापुर, हङकङ, कोरिया, कतार, कुवेत, युएई, बहमास, ब्रुनाई हामीभन्दा धेरै साना छन् । यद्यपि अरूको भरमा कुनै पनि देशको आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । हाम्रो तत्कालका दुई मुख्य आर्थिक चरित्र वैदेशिक रोजगारी अनि सहयोग दुवै अधिक हानिकारक बाटा हुन् ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदन ‘लार्ज स्केल माईग्य्रान्ट्स एन्ड रेमिट्यान्स इन नेपाल’ले भन्छ, संसारभरका लगभग २ सय ३२ मिलियन वैदेशिक कामदारमध्ये झन्डै २० प्रतिशत नेपाली छन् । ताजकिस्थान र गणतन्त्र किरगिजपछि नेपाल विप्रेषणमा आधरित तेस्रो ठूलो देश हो । १२ खर्बको बजेटमा ८ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्सको भूमिका छ । हाम्रा उर्वर युवाहरू अरूको देशको समृद्घिमा अहोरात्र विवेक, पसिना अनि श्रम खर्चंदै छन् । त्यो उर्वर शक्ति आफ्नै भुमिमा खन्याउन पाए कस्तो सौभाग्य बन्थ्यो ? तर, उनीहरूको अनुपस्थितिमा हाम्रो समाज विभिन्न खालका सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, यौनिक तथा चारित्रिक विचलनको सिकार बन्दै छ ।
बिदेसिएकाहरूको आम्दानीसमेत विकसित देशबाट उत्पादित आरामदायी वा विलासिताका सामानको क्रयमा नै सकिन्छ । अरूको देशमा जे उत्पादन गरे वा गराए, फर्किएपछि तिनै सामान खरिद गर्छन्, उनीहरूको देशबाट ल्याएको पैसा उतै पठाउँछन् । उत्पादन पनि विदेशीकै अनि आम्दानी पनि विदेशीकै बढ्दै छ । हाम्रा युवा बिदेसिँदा हामीचाहिँ वैदेशिक श्रमसाधन खपत गर्दै छौँ । नेपाल छिमेकी भारतलाई ठूलो विप्रेषण पठाउने सातौँ राष्ट्रमा पर्छ । २० लाख हाराहारीमा भारतीय नागरिक नेपालमा विभिन्न काम गर्छन् । यसले देशको अर्थतन्त्र झन् कमजोर अनि परनिर्भर बन्दै छ ।
अर्कातिर सन १९५४ मा प्रतिव्यक्ति १५.६ अमेरिकी डलर नजिक रहेको वैदेशिक सहायता आज प्रतिव्यक्ति झन्डै ३ सय डलर छ । गएको ७० वर्षमा २ सय गुणाले बढेको वैदेशिक सहायताले बजेटको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । वैदेशिक सहायताको ऋण प्र्रतिव्यक्ति १३ हजार २ सय २६ नेपाली रुपैयाँ छ ।
वैदेशिक सहायताले देशको आर्थिक विकास, स्वउत्पादनको सोच, मानवअधिकारको प्रवद्र्धन, आन्तरिक एकता, सामाजिक संस्कृति तथा सद्भाव अनि मानवीय ऐक्यबद्घतामा गम्भीर तथा नकारात्मक असर पार्दै छ । जर्ज म्यासनको पुस्तक ‘डुइङ ब्याड बाइ डुइङ गुडले वैदेशिक सहायताका स्वदेशी असरहरूलाई राम्रैसँग चिरफर गर्छ । ड्यामसिया मोयोको पुस्तक ‘डेड एडले वैदेशिक सहायतालाई देशको स्वाभाविक र मौलिक विकासको विरुद्घमा सुस्त विषको संज्ञा दिँदै प्रमाणस्वरूप अफ्रिकाका असंख्य देशको उदाहरण राख्छ; तसर्थ यी दुवै बाटा छोडी हामीले आफ्नै सम्भावनाका आधारमा आर्थिक विकासको स्वदेशी संकथन खोज्नुपर्छ ।

विकासको स्वदेशी संकथन
इच्छुक र सीप तथा सोच भएका नागरिकलाई व्यावसायिक कर्जा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कृषिको औद्योगीकरण गर्नुपर्छ । रोजगारी वितरणमा स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । व्यावसायिक सोच र रोजगारी अभिमुखीकरणमा ज्ञान दिनुपर्छ । स्वदेशी वस्तुको उपभोगमा जोड दिनुपर्छ । श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ । विभिन्न प्रकारका कलकारखानाहरू तीव्र गतिमा खोल्नुपर्छ । सबैले उत्पादनमूलक सोच राख्नुपर्छ । विदेशमा रहेकाहरूको ज्ञान, सीप र कमाइलाई घर फिर्ता गर्न सघन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । चीनको सन् १९९० को यस्तै नीतिले समृद्घ चीन निर्माणमा ठूलो योगदान दियो । हामीले पनि स्वनिर्मित आर्थिक विकासलाई सशक्त बनाउनुपर्छ ।
मकाउमा सम्पूर्ण जनसंख्याको ५० प्रतिशत, बहामासमा ३० प्रतिशत, अरुवामा ३० प्रतिशत र माल्दिभ्समा २५ प्रतिशतले पर्यटनबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । झन्डै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म आम्दानी गर्छन् । पर्यटन हाम्रो विकासको पनि एउटा मुख्य आधार बन्न सक्छ । हामीसँग अचुक सम्भावना छ, तिनको भरपुर विकास गर्नुपर्छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान जम्मा ५ प्रतिशत भएको अमेरिका र जम्मा जनसंख्याको ३.७ प्रतिशत मात्र मानिस कृषिमा संलग्न भएको फ्रान्सचाहिँ विश्वभर खाद्यान्न बजार निर्माण गर्दैछन् । ७० प्रतिशत मानिस संलग्न हामीले पनि कृषिको वैज्ञानिकीकरण र व्यवसायीकरणबाटै समृद्घि पाप्त गर्ने तरिका खोज्नुपर्छ । हामीलाई कृषि र पर्यटन व्यवसाय माटो, समय, पुंजी र दक्षतासमेत सुदाउँदो छ । केरिया÷कुवेत होइन, खोरिया-खेतबाट नै सफलताको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ । बहुमूल्य खनिजको उत्खनन र उपभोगमा जोड दिनुपर्छ । हामीकहाँ पाइने युरोनियमको मात्र उत्खननले १ सय वर्षसम्म आर्थिक प्रशस्ति हुने देखिन्छ । स्थानीय सरकार यस्ता सम्भावनाको खोजी, विकास र विस्तार गर्ने सबैभन्दा सुहाउँदो निकाय बन्नुपर्छ । यसले गरिबी निराकरण, रोजगारी निर्माण अनि व्यापार प्रवद्र्धनमा सघाउन सक्छ, केन्द्रीय सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ ।
तत्कालको अविकासका लागि हामी भ्रष्टाचारलाई प्रमुख समस्या मान्दैछौँ । सुशासन, बजार नियमन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । भयावह शिक्षालाई गुणात्मक र प्रायोगिक हिसाबले सुधार्न जोडबल गर्नुपर्छ । प्रदेशमा बन्ने सरकारहरूले दुई सरकारबीच सशक्त पुल बन्नुपर्छ ।
बेलायत तथा जर्मनीले सन २०४० बाट पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा प्रतिबन्ध लगाउँदैछन् । अबको केही दशकपछि संसारभर तेलको हाहाकार हुँदा विद्युत् मात्र एक वैकल्पिक ऊर्जा हुनेछ । त्यसबखत् आज मध्यपूर्व भनिएका देशहरूले तेल बेचेजस्तै हामीले विद्युत् ऊर्जा बेच्न सक्नुपर्छ । हरेक सम्भावना खोतल्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बृहत् खाका बनाउनुपर्छ । सबै तहका सरकारले सकेसम्मको योगदान गर्नुपर्छ । हामीसँग बृहत् स्रोतहरू छन्, नयाँ राजनीतिक प्रणालीसँग अठोट र इमानदारिता हुनुपर्छ । निकास निस्किएको छ, अब विकासको सुरुवात हुनुपर्छ ।