बहुआयामिक गरिबी र समृद्धिको यात्रा

राष्ट्रिय योजना आयोगले अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (ओपीएचआई) को सहकार्यमा गरेको राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी तथ्यांक (एमपीआई) अनुसार ७३ लाख ६५ हजार अर्थात् २८.६२ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरका १० सूचकांकलाई विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्यअन्तर्गत कुपोषण र बालमृत्यु तथा शिक्षामा स्कुलको वर्ष र उपस्थितिका साथै जीवनस्तरतर्फ खाना पकाउने इन्धन, सरसफाइ, पानी, विद्युत्, सम्पत्तिका साथै बसोबासको अवस्थालाई सूचकांकको आधार मानेर बहुआयामिक गरिबीको सूचकांक सार्वजनिक गरिएको छ, जसअनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ७ र सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ३ मा गरिबी देखिएको छ । संख्याका आधारमा भने सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ मा २५ लाख तथा सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ४ मा ३ लाख ४० हजार बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएर पहिलो पटक प्रदेश सरकार बन्न लागेका बेला सार्वजनिक प्रतिवेदनमा प्रदेशस्तरको गरिबीको अवस्था र लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई समेत औंल्याइएको छ ।
ऐतिहासिक निर्वाचनपछि मुलुक समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने राजनीतिक दलहरूले वाचा गरिरहँदा यो तथ्यांक आफैंमा त्यति सुखद समाचार भने होइन । एकातिर गरिबी र अर्कातिर गरिब तथा धनीबीचको बढ्दो खाडल आगामी सरकारका लागि धेरै ठूलो चुनौति रहनेछ । अब बन्ने सरकारले देशमा गरिबीको रेखामुनि रहेका एक चौथाइ जनसंख्यालाई समृद्धिको यात्रामा कसरी सामेल गराउँछ, त्यसैबाट सरकारको मूल्यांकन हुनेछ । तर, सरकारको सीमित स्रोत तथा साधनले नयाँ बन्ने प्रदेशका आधारभूत पूर्वाधार तथा संरचना बनाउन पनि नपुग्ने अवस्थामा एक चौथाइ जनसंख्यालाई समृद्धि–यात्रामा सहभागी बनाउन निजीक्षेत्रलाई सरकारले गर्ने व्यवहारमा भर पर्छ । समृद्धि–यात्राको पूर्वसर्त रोजगारी सिर्जना तथा काम गरिखान पाउने अधिकारको संरक्षण हो । त्यसका लागि धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको अर्को विकल्प छैन । एकातिर राजनीतिक स्थिरताले निजी क्षेत्र उत्साहित छ भने अर्कातिर स्थिरताको नाममा नीतिगत तथा अन्य भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धी वातावरण बिथोलिन गई हाल चलिरहेका व्यवसाय नै धराशायी हुन सक्ने पनि खतरा रहेको निजी क्षेत्रको आशंका छ । त्यसमाथि पनि दलनजिकका व्यापारी तथा नेताका नातोदारले सरकारबाट फाइदा लिने र वास्तविक उद्योगी–व्यवसायीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अभावमा उद्योग बन्द गर्ने नियति भएमा आर्थिक समृद्धिको यात्राको पहिलो पाइलामै ठेस लाग्ने निश्चित छ । इतिहासमा सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका प्रशस्त उदाहरण भएका कारण पनि अब बन्ने सरकारले दास्रो चरणको आर्थिक सुधार तथा ऐन, कानुन, नीति एवं नियम पनि लगानी तथा प्रतिस्पर्धाको वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्ने बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम राख्न सके मात्र देशका एक चौथाइ जनसंख्या पनि समृद्धिको यात्रामा सहभागी हुनेछन् । अन्यथा इतिहासमा कुनै एक वर्गले राज्यको स्रोत तथा साधन दोहन गरेझैं अब बन्ने सरकारले फेरि अर्को आभिजात्य वर्गको निर्माण गर्ने प्रयास गरे संघीयता त खतरामा पर्छ नै, अर्को सामाजिक विद्रोहको बीउ पनि रोपिने कुरामा सरकार तथा सरकारको वरिपरि घुमिरहने उपग्रहजस्ता विद्वान्हरूले बेलैमा सतर्कता अपनाएको राम्रो । नभए नेपालमा प्रत्येक १०–१० वर्षमा राजनीतिक उथलपुथल हुने क्रम ऐतिहासिक निर्वाचन तथा संघीयताले मात्र रोक्न सक्दैन । २०७४ सालमा संस्थागत भएको संघीय लोकतान्त्रिक नेपालले वि.सं. २०८४ मा फेरि कोल्टे फेर्ने वातावरण बनाउने कि नबनाउने, अब बन्ने सरकारका क्रियाकलापले निर्धारण गर्छ । किनकि समृद्धिको सपना बेच्नु तथा व्यवहारमै समृद्ध नेपाल बनाउनुमा आकाश–जमिनको अन्तर छ ।