बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड ? «
Logo

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड ?

दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार तयार
थममाया थापा
मन्त्री
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
कञ्चनपुरमा बालिकामाथि बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका बारेमा सरकार गम्भीर छ । १३ वर्षीया निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सरकार कुनै कन्जुस्याइँ गर्दैन ।
पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार बनेको छ, सरकार जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न संवेदनशील छ । कञ्चनपुरको घटना एकदमै दुःखद छ । निर्मलाको हत्यामा संलग्नको पहिचान गर्छौं र कानुनअनुसार कारबाही पनि गर्छौं । उक्त घटनाका बारेमा अनुसन्धान लामो भयो । जनताले शंका गरे, अनि आन्दोलन भयो । सरकारले कञ्चनपुरको प्रहरी प्रशासनलाई फिर्ता बोलाएको छ । त्यहाँ पठाइएका नयाँ प्रशासक र सुरक्षा प्रमुखले समयमै काम गर्छन् भन्ने विश्वास छ ।
कञ्चनपुर घट्नाको बारेमा बनेको छानविन समितिले तत्काल काम गर्छ र सरकारले घटनामा संलग्न जोकोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याएरै छाड्छ । शुक्रबार साँझ गोली चलेर १४ वर्षीय बालकको निधन भएको घटना पनि दुःखद् हो । शुक्रबारको घटनाको पनि सरकारले सत्य तथ्य छानबिन गर्छ । र, दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्छ । आन्दोलनलाई राजनीतिक रंग दिन उपयुक्त हुँदैन ।
अपराधीलाई कारबाही गर्न सरकार गम्भीर छ । अपराधीलाई कुनै पनि हालतमा कारबाही हुन्छ । जघन्य अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनमिल्ने हाम्रो कानुन छैन्, आवाजहरू उठेका छन्, संविधान अनुसार हामीले बोल्ने हो । कि त संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, अनिमात्रै अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिन मिल्छ ।

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिन किन नमिल्ने ?
उमा रेग्मी
सांसद
नेपाली कांग्रेस
बलात्कारलगायत महिलामाथि हुने हिंसा र जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने कानुन व्यवस्था गर्नुपर्छ । बलात्कारमा संलग्न दोषीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था अमेरिकाका अधिकांश राज्यमा छ । भारतमा पनि बलात्कारका घटना बढ्न थालेपछि आन्दोलनमार्फत मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्न भारत सरकार बाध्य भयो । अब, नेपालमा पनि संविधान संशोधन गरेर भए पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
८ देखि १० जना बलात्कारीलाई सार्वजनिक ठाउँमा झुन्ड्याएर गोली ठोकेपछि मात्रै मानसिक रूपमा तिनीहरू बलात्कारलगायतका आपराधिक गतिविधिमा सलंग्न हुँदैनन् । महिलामाथि हिंसा गर्नुअघि एकपटक सोच्न उनीहरू बाध्य हुने छन् ।
कञ्चनपुरको घट्नाको सन्दर्भमा बनेको छानविन समितिमा सबै पुरुषमात्रै छन् । यस्तो छानबिन समितिप्रति पटक्कै विश्वास छैन । यो अत्यन्तै जघन्य अपराध हो । अहिलेसम्म सरकारी संयन्त्रले दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन । सरकार र प्रहरी प्रशासनप्रति जनताको विश्वास दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ । सरकारले बनाएको छानबिन समितिप्रति पनि हामीलाई कुनै विश्वास छैन । त्यसैले संसद्ले सर्वपक्षीय महिला तथा पुरुष सबैलाई समेटेर शक्तिशाली संसदीय छानबिन समिति त्यो पनि सार्वभौम संसद्बाटै बनाउनुपर्छ ।
महिलालाई वस्तुका रूपमा हेर्न थालिएको छ । मनोरञ्जनको साधनको रूपमा लिने गरिएको छ । यस्तो आपराधिक कार्यको बारेमा सरकारले उचित कदम उठाउनुपर्छ । निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या हुँदा सडकमा बरालिएर हिँड्ने अर्धपागललाई लुकाएर प्रशासनले आधिकारिक दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोज्दैछ ।
बलात्कारमा संलग्न बास्तविक दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याएर सरकारले मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्तिलाई ‘डमी अभियुक्त’ खडा गरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्र गरेको छ । म पनि स्थलगत् अध्ययनको लागि तीन दिनसम्म घटनास्थलमा बसें । त्यहाँ रहँदा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरें । उनीहरूको माग नै बास्तविक दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने छ । दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिनुहुँदैन भन्नेबारे त्यहाँका सबै पक्ष एकमत छन् । तर, प्रहरी प्रशासनले न्याय माग्न जाँदा र न्याय देउ भन्दा उल्टै छातीमा गोली ठोक्ने काम गरेको छ । यो घटनाको जति नै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । न्याय माग्न जानेलाई छातीमा गोली हान्ने अधिकार प्रहरी प्रशासनलाई कुन कानुनले दियो ?
कञ्चनपुर घटनामा राज्यशक्तिको दुरूपयोग भएको छ । अघिल्लो प्रहरी प्रशासनमाथि छानबिन गर्नुपर्छ । पूर्वप्रशासकहरूमाथि तत्काल छानबिन गरेर दोषी पाइए कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जनताले कतैबाट पनि न्याय नपाएको खण्डमा सडकमा निस्किछन् । सरकारले जनताको आवाजलाई सुन्ने हो, गोली हान्ने होइन । हत्यारा र बलात्कारीलाई कारबाही गर भनेर आन्दोलनमा उत्रेका अर्का १४ वर्षीय बालकलाई प्रहरीले छातिमा ताकेर गोली प्रहार गरि हत्या गरेको छ । गोली चलाउने र आदेश दिने प्रहरीमाथिसमेत छानबिन हुनुपर्छ ।
सरकार ठूला–ठूला सपना देखाउनमा मात्रै अभ्यस्त रहेको छ । जघन्य अपराधका घटनालाई सरकारले निरुत्साहित गर्न सकेको छैन । सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्ता पक्ष नेताहरू रेल, पानीजहाज, मेट्रो रेलका सपना देखाइरहेका छन् । महिला हिंसा, बलात्कारलगायतका घटनामा सरकारको कुनै चासो देखिएको छैन । सरकारको पहिलो काम भनेको नै जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नु हो । मानवअधिकार र बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु हो । तर, यतातर्फ सरकारको पर्याप्त ध्यान गएको छैन । जनता अभावमा, अत्याचार सहेर बसिरहेका छन् । सरकार जनताको अविभावक बन्न सकेन । नयाँ कानुन ल्याएर मात्रै हुँदैन । कानुन ल्याएपछि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारले बलात्कारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ध्यान दिनुपर्यो
चन्दा चौधरी, सांसद
राष्ट्रिय जनता पार्टी
बलात्कारीलाई फाँसी दिने कानुन बनाउन आवश्यक छ । जनताका माग राज्यले पूरा गर्नुपर्छ । कञ्चनपुरका जनता आँखामा आँसु बोकेर सडकमा उत्रेका छन् । कुनै राजनीतिक गन्ध दिएर सरकार र सरकारमा भएका व्यक्तिले त्यो घटनाका बारेमा बेखबर बन्न मिल्दैन । सरकारले यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । जघन्य अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ । हाम्रो पार्टी बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनेबारेमा छलफल गर्न तयार छ । मेरो पार्टीका झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका महिला नेतृहरू बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन व्यवस्थाको लागि एक ढिक्का भएर उभिने छन् ।
कञ्चनपुर घटनामा प्रहरी प्रशासननै दोषी देखिएको आशंका छ । कञ्चनपुरको घटनाका सम्बन्धमा त्यहाँको प्रशासननै दोषी प्रमाणित हुँदैछ । तल्काल प्रहरी प्रशासनमाथि छानबिन होस् । बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएर फरक पात्र खडा गरेर प्रहरीले आफूलाई असफल प्रमाणित गर्दैछ ।
नागरिकको सुरक्षाविना समृद्धि र विकास सम्भव हुँदैन । राज्यले जनताको सुरक्षा दिने हो, तर यहाँ पीडकलाईसमेत जोगाउने पक्षमा सरकार लागेको देखिन्छ । दोषीलाई मृत्युदण्ड दिने हो भने यस्ता घटनामा कमी आउँछन्, भारत र अमेरिकामा पनि पछि संविधान संशोधन गरेर मृत्युदण्डको कानुन ल्याइएको हो । हाम्रो देशमा पनि सम्भव छ ।
रेल, घर–घरमा ग्यास पाइप, पानीजहाज जस्ता खुद्रा कुरा गर्नुभन्दा पनि जनताका न्यूनतम् समस्या समाधान गर्नुपर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । महिलामाथि भइरहेका बलात्कारलगायतका हिंसाजन्य घटनाका बारेमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । अहिलेसम्म सरकार उदासिन देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्