संघीयतामा वित्तीय चुनौती

 

अहिले देशमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यसले सात दशकदेखिको राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यसँगै मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित भएको छ । मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा पुगे पनि वित्तीय संघीयता अत्यन्तै चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहसहित सातवटै प्रदेशमा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने अन्योल अर्कातिर छ । प्रस्तुत छ, सोमबार राजधानीमा आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको ‘संघीयतामा वित्तीय चुनौती’ कार्यशाला गोष्ठीमा विज्ञहरूले दिएको सुझावको सार :

वित्तीय संघीयता महँगो छैन

शंकरप्रसाद अधिकारी
अर्थसचिव
हामी संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा छौं । आगामी दिनमा वित्तीय संघीयता कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरामा छौं । बाहिर सुनिएजस्तो वित्तीय संघीयता धान्नै नसक्ने भन्ने अहिले छैन । किनभने यसका पछाडि केही आधारहरू छन् । अहिले खर्च गर्ने निकायहरू ३५ सयभन्दा बढी छन् । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि खर्च गर्ने निकाय २ हजारभन्दा बढी हुँदैनन् । ७ सय ५३ स्थानीय तह छन्, त्यसबाहेक संघका जिल्ला कार्यालय १०–१२ वटामा मात्र सीमित हुन्छन् । प्रदेशको संरचना तुरुन्त विस्तार हुँदैन । प्रादेशिक लोकसेवा आयोग नभई उसले कर्मचारी लिन सक्दैन र चाहेर पनि प्रदेशले दरबन्दी कायम गर्न सक्दैन ।
अहिले जुन चालू खर्च छ त्यसले पनि सहजै धान्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा समायोजनको माध्यमबाटै कर्मचारी व्यवस्थापन हुने भएकाले खर्च कटौती हुन्छ नै । अबको तीन वर्षसम्मको कुरा गर्दा मात्रै पनि अहिलेका खर्चहरू नै संघीयतामा पनि बाँडिने हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न वार्षिक अतिरिक्त १ सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ, त्यसबाट सहजै यसलाई व्यवस्थापन सकिन्छ । चालू खर्चमा मालसामान र सेवा उपयोगतर्फ १ सय २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पुँजीगत खर्चमध्ये जग्गा, भवन निर्माण, फर्निचर, सवारी साधन, मेसिनरी औजारमा १ सय अर्बजति खर्च हुने हो, तर अब कार्यालयहरू घट्नेछन्, जसका कारण २ सय २० अर्बमध्ये ८८ अर्बजति बचत गर्न सकिन्छ ।
वैदेशिक सहायताका लागि दाताहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले रोइकराइ गरेका छौं । उनीहरूले यो वर्ष २ सय १४ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र ७२ अर्ब अनुदान दिने अनुमान गरिएको छ । यसमा ४०-५० अर्ब रुपैयाँ थप्न सकिने अवस्था छ । यो हुँदा डेढ सय अर्ब थप्न सकिन्छ । राजस्वको दर बढाउने अवस्था अहिले पनि छ । यो वर्षको बजेटमा २२ प्रतिशत बढाउने अनुमान गरियो । कर्मचारी प्रशासनमा सुधार, उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता भए अहिलेको औसत राजस्व वृद्धि २२ प्रतिशतलाई बढाएर ३० प्रतिशत हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गरेका छौं । अहिलेकै अवस्थामा भने २०-२१ प्रतिशत नै हो । प्रशासनिक सुधारमा पनि केही गर्नुपर्नेछ । कर्मचारीको सरुवामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका पनि आधारहरू स्पष्ट पारेका छौं ।
गैरकर राजस्वका विषयमा हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौं । गैरकर राजस्वका दरहरू तोकेर उठ्तीमा पनि कार्यालय र विभागलाई तोकेरै लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । अहिले ३ प्रतिशत हाराहारी उठिरहेको गैरकर राजस्वलाई १५-२० प्रतिशत पुर्या उन सकिन्छ । अहिले ७ सय ३० अर्बको राजस्वमा ३० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा ९ सय ५० अर्ब रुपैयाँ आगामी वर्षको प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । वैदेशिक अनुदान ७२ अर्ब छ, यसलाई १ सय अर्ब पुर्याउन सकिन्छ । वैदेशिक ऋण २ सय १४ अर्बलाई ३ सय अर्बजति पुर्याउन समस्या छैन । आन्तरिक ऋणको स्पेस कम भए पनि यसबाट पनि राम्रो रकम जोहो गर्न सहज रूपमा सकिन्छ । साँवा भुक्तानी २० अर्ब हुन्छ । चालू वर्षको बजेटको नगद मौज्दात २० अर्बजति बाँकी रहन्छ । त्यसैले आगामी बजेट १५ सय ७० अर्ब रुपैयाँको ल्याउन सक्ने अवस्थामा छौं ।

स्रोतका हिसाबले अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ

डा. शान्तराज सुवेदी
पूर्वअर्थसचिव
निर्वाचन सकिएसँगै अब संघीयता कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ । संघीय संरचनाअनुसार सात प्रदेशको पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च गर्ने ठाउँ प्रशस्तै देखिन्छ । अहिलेसम्म सात प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा कति खर्च लाग्छ, अझै अनुमान गर्न सकेका छैनौं । पूर्वाधार विकासपछि सरकार सञ्चालनको खर्च पनि उत्तिकै हुन्छ । हाम्रो अवश्यकता कति हो ? त्यो विषयमा अझै अन्योलमा छौं । राजस्व संकलन गर्ने केन्द्रीय सरकारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा सरेको छ । केन्द्रमा आउने राजस्व पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग बाँड्नुपर्ने हुन्छ, तर दायित्व भने कुल बजेटको ६० प्रतिशत हाराहारी छ, जुन बढ्दो छ । त्यसैले केन्द्रीय सरकारले अब बजेटको आकार बढाउन निकै गा¥हो छ । स्रोतका हिसाबले संघीयता अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ ।
अहिले पनि स्थानीय सरकारले कति आम्दानी गर्छ, कति खर्च हुन्छ र नपुगेको कसरी जुटाउँछ भन्ने स्पष्ट खाका छैन । अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च र दायित्वको गहन अध्ययन गरेर खर्च आम्दानी निकाल्नुपर्ने हुन्छ । यो भयो भने मात्र वैज्ञानिक हुन्छ । अहिले चार किसिमका अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको समानीकरण अनुदान हो । यो समान्यतया निःसर्त अनुदान हो । समानीकरण स्थानीयलाई उपलब्ध गराउने हो । यसबाट आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक सम्पूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् । दोस्रो ससर्त अनुदान हो । यसमा सर्तसहित जान्छ । यसमा पहिलो एक–दुई वर्ष केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू सँगसँगै जान्छन् । तेस्रो म्याचिङ ग्रान्ड प्रोजेक्टको आधारमा जान्छ । निश्चित आयोजना तर्जुमा गरेर आयोजनामा निश्चित खर्च गरेर र केही खर्च केन्द्र सरकारसँग म्याचिङ गर्न सक्छ । र, चौथो विशेष अनुदान जुन विशेष काममा जान्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, मानव विकासका सूचकांकका आधारमा यस्तो अनुदान जान्छ । अहिले दुईवटा अनुदान मात्र गएको छ— समानीकरण र ससर्त अनुदान । अहिलेको स्थिति हेर्दा यो सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन । यसकारणले अर्थमन्त्री बन्न पनि हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था आउने हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । राजस्वको अवस्था कस्तो छ, खर्चको अवस्था कस्तो छ, त्यसलाई सन्तुलन कसरी गर्ने, स्टेटलाई कसरी म्यानेज गर्ने, लोकललाई कसरी म्यानेज गर्ने र केन्द्रले आफ्नो व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्ने कुरा अलि अप्ठ्यारो विषय छ ।
कर्मचारी कटाउने होइन, व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छ । सामाजिक सुरक्षाको खर्च बढ्ने देखिन्छ । कतिपय पार्टीले घोषणापत्रमा बढाइदिने, कतिपयले डबल बनाइदिने र कतिपयले राम्रो बनाइदिने भनेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता घट्छ भन्ने कल्पना गर्ने आधार नै छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च बढ्दै जान्छ । रिटायर्डमेन्ट फन्डको पनि दायित्व लामो समयसम्म रहन्छ । गुणस्तरीय र उच्च शिक्षाको लगानी बढ्छ । पुनर्निर्माणको खर्च ४-५ वर्ष घट्दैन । यसलाई बढाउँदै जानुपर्ने देखिएको छ । विगतको अवस्था हेर्दा पनि प्राकृतिक विपत्तिको खर्च हरेक वर्ष हुन्छ । यो केन्द्र सरकारको दायित्वमै आउने देखिन्छ ।

संक्रमणकालीन अवस्था एक वर्षभित्रै अन्त्य गर्नुपर्छ

डा. युवराज खतिवडा
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
हामी अहिले संक्रमणकालमा छौं । एक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । स्थानीय र संघीय सरकार भनेका आफैंमा स्वतन्त्र र स्वायत्त सरकार हुन् । यसो हुँदा त्यहाँभित्र राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने अधिकार पनि हुने भयो । कर प्रणाली हिजोकै संरचनामा गएको हो कि भन्ने कुरा बारम्बार उठिरहन्छ । ६० प्रतिशतजति खर्च संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने कुरा छ । त्यसो हुनाले धेरै साधनस्रोत तल्लो तहमा दिन सकिँदैन कि जस्तो पनि भएको छ । तर, त्यसमा पनि कतिपय तल सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी तल दिने, अधिकार माथि राख्ने भन्ने कुरा मिल्दैन । अधिकार हस्तान्तरण गर्दा राजस्वको अधिकार र दायित्व सँगै हस्तान्तरण गरेर जानुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि अलि समस्या देखिएको छ । अनुदान लिन पाउने र ऋण लिन नपाउने हो भने त्यसले कहीँकतै समस्या ल्याउन सक्छ । किनभने भोलि प्रदेश सरकारले प्रदेश तहमा आफैंले सञ्चालन गर्ने आयोजनामा ऋण नलिए पनि निजी क्षेत्रले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा जमानी बस्नुपर्ने पनि हुन्छ । यद्यपि हामीले ग्यारेन्टी सीमित गरेका छौं । खर्चको दायित्व, पूर्वाधार विकासको दायित्व, राजस्व बाँडफाँडका दायित्वहरू छन् । निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्दा आन्तरिक साधनस्रोतले नपुग्ने र बाह्य स्रोतमा जानुपर्ने हुन्छ ।
ओभरल्यापिङ फङ्सनको जुन कुरा छ, त्यसका लागि छिटोभन्दा छिटो संघ र प्रदेशको कानुन बनाएर जानुपर्ने देखिन्छ । हामीसँग पुँजी, प्रविधि र बजारको पर्याप्तता छैन, धेरै कुरामा हामीले निजी क्षेत्र तथा दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नचाहिने कुरामा आफैं गर्छौं भनेर गयौं भने दायित्व धेरै थपिन्छ, काममा ढिलाइ हुन्छ । राजस्वको वृद्धिलाई के कुरामा ध्यान दिने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यदि जीडीपीको मापन सही छ भने हाम्रो जीडीपीको हिस्सा धेरै हो । हाम्रो जस्तो जीडीपीको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अवस्थामा राजस्वको व्याख्या गरिएको छ, त्यसलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तह र प्रदेश तहमा बिग्रन लागेको सिस्टमलाई कसरी अनुशासनमा ल्यायौं, त्यसको अनुभव हामीसँग छ । केन्द्रबाट दिने सुविधा, स्रोतको कुरा छ । जनप्रतिनिधिहरू पाँच वर्षका लागि चुनिएर आएका छन् । फ्रेम वर्क बनाउन सक्यौं भने त्यसले अनुशासन ल्याउँछ । तल स्रोत सेयर गरिसकेपछि विगतमा जसरी नै आउनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।
अर्को कुरा, पूर्वाधारमा जीडीपीको १० प्रतिशत खर्च हुन्छ भन्ने कुरा छ, त्यो अत्यन्त कन्जर्भेटिभ स्टिमेट हो । अझै बढी हुने मैले देखेको छु । किनभने मैले एउटा दलको घोषणापत्र ड्राफ्ट गरें, त्यसअनुसार पनि एक वर्षमा पूर्वाधारमा मात्रै ६ खर्ब खर्च हुने रहेछ । अर्को कुरा, सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित दायित्वहरू छन् । हामीलाई सबै चाहिएको छ । ससर्त र निःसर्त भर्सेज साधनको उचित विनियोजनबीच समस्या हुने देखिन्छ । यसलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ । मध्यम अवधि फिस्कल फ्रेमवर्क, मध्यम अवधिको बजेटरी फ्रेमवर्कको माध्यमबाट र खर्चको फ्रेमवर्क बनाएर जानुपर्छ । अबको सरकार पाँचवर्षे अवधि लिएर आएको छ । फ्रेमवर्क बनाएर अघि बढ्यो भने अनुशासन बढाउँछ र हामी कता जाँदैछौं भन्ने जान्न सहज हुन्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने बडो राम्रो कुरा हो । हाम्रो अगाडि संघीयता चुनौतीको विषय हो । सबैले मिलेर सामना गर्न तयार हुनुपर्छ । फिस्कल म्यानेजमेन्टमा पिस्कल ग्याप छ तर त्यसलाई हामी दुरुपयोग गर्दैनौं ।

संघीयता चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो

डा. शंकर शर्मा
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
संघीयता कार्यान्वयन पक्षमा केही समस्या नभए पनि दुई कुरामा तात्विक भिन्नता देखिन्छ । राजस्व र चुनौती मात्र होइनन्, अरू पनि समस्या तथा चुनौतीहरू छन् । पहिलो कुरा त केन्द्रमा बस्ने कर्मचारी तल जान चाहँदैनन् । पठाउन पनि खोजिएको छैन । जब डिस्क्रिप्सन बनाएर कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने, ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसले चुनौती खडा गर्छ । अर्को कुरा, म आफैं परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेको हुनाले पनि मान्छेलाई एम्बेसडर बनाउन जथाभावी एम्बेसी खोल्ने प्रचलन छ । आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न र भागपुर्याउन आवश्यकता नभएको देशमा पनि एम्बेसी खोलेर ‘कस्ट’ नबढाऔं । अर्को कुरा, अहिले १३ प्रतिशत बजेट सामाजिक सुरक्षामा मात्रै जाने गरेको छ । ५० वटा बढी कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित छन् । दलहरूले घोषणापत्रमा पनि सामाजिक सुरक्षा बढाउने उल्लेख गरेका छन् । अन्य काम छोडेर सामाजिक सुरक्षा बढाउन खोजियो भने त्यसले राम्रो गर्दैन । संघीयता भनेको अहिलेका समस्याको समाधान गर्ने र त्यसबाट आएको आयले विकास गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सिद्धान्तअनुसार हेर्नुपर्ने हुन्छ । संस्थागत सुशासन व्यवस्थित गर्न क्षमता अभिवृद्धिको कुरा छ । भइरहेका अफिसहरूका केही मापदण्ड तोक्न सकियो भने नयाँ कर्मचारी तोक्नु पर्दैन । अर्को कुरा, अहिले प्राथमिकता प्राप्त ८७ प्रतिशत परियोजना समयपछि हुन्छन् र लागत खर्च उच्च छ । पहिले बजेट राख्ने र प्राजेक्ट खोज्ने प्रचलन छ, त्यसको गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्को कुरा, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यको कुरा छ । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले लगानीका लागि अनुमति दिने तीनवटा निकाय छन् । अब सबै स्थानीय तहबाटै दिने कुरा छ । लगानी नल्याई विकास गर्न सकिँदैन । हामी लगानी ल्याउने भनिरहेका छौं, ल्याउने हो भने किन अनेक बन्देज लगाउनु नि ? त्यसैले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाटै जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । अर्को कुरा, ठूला प्रोजेक्टहरूलाई १० प्रतिशत रकम स्थानीय तह र प्रदेशमा सहयोग गर भन्दा त्यताबाट रिसोर्स म्यानेज गर्न सकिन्छ होला । अहिले गरिआएका कामहरूले निरन्तरता पाउनुपर्छ । सुरुवात गर्दा बेस नै त्यही हो । जानी–जानी राजस्व नलिने अवस्था छ । सरसर्ती हेर्दा ८० प्रतिशत घरले बहालकर तिर्दैनन् । पार्किङ शुल्कसमेत लिन मान्दैनन् । ५-७ प्रतिशत मात्रै तोकेर कर तिर्ने बानी बसालौं । कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा छ । अहिले पनि कामहरू तल गए, विभागहरू बाँकी नै छन् । यस विषयमा छिटोभन्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्छ । हरेक तहले आम्दानीको स्रोत पनि खोज्ने काम गरौं । केन्द्रको मात्र मुख ताकेर हुँदैन । खर्चसँगसँगै रेभेन्यु जेनेरेटको बाटो पहिल्याउनु आवश्यक छ ।