नेपालमा शोधभर्ना प्राप्तिको प्रभावकारिता «

नेपालमा शोधभर्ना प्राप्तिको प्रभावकारिता

शोधभर्नाको स्पष्ट अभिलेख राखी मलेनिकामा मासिक रूपमा हिसाब भिडान गरी शोधभर्नाको रेकर्ड चुस्त राखिनुपर्छ ।

सेवाप्रवाह र सुशासन कायम गर्न सरकारलाई वित्तीय स्रोतको आवश्यता पर्छ । राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण सरकारी वित्तका प्रमुख स्रोत हुन् । दातृ निकायबाट प्राप्त हुने वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता स्वदेशी वचत तथा लगानीबीचको खाडल पूरा गर्न र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न परिचालन गरिन्छ । सहायता प्रदान गर्ने दातृ निकायले सरकारलाई मूलत: नगद, शोधभर्ना र सोझै भुक्तानी विधिबाट सहायता प्रदान गर्छन् । शोधभर्ना वेदैशिक सहायता भएको आयोजनामा दातृ निकायबाट बेहोरिने रकम सुरुमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गरी उक्त रकम दातृ निकायबाट शोधभर्ना माग गरी वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने एक विधि हो । आयोजनाको वास्तविक खर्चका आधारमा भुक्तानी गरी नगद व्यस्थापन गर्न दातृ निकायले शोधभर्ना विधिमार्फत भुक्तानी गर्छन् ।
नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । नेपाल सरकारका नियमित खर्चका अतिरिक्त ७ सय ६० सरकारका लागि थप पूर्वाधार निर्माण गर्न चालू आवको पहिलो चौमासिकदेखि नै नेपाल सरकारलाई वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । विगतमा सरकारको नगद मौज्दात प्राय: सकारात्मक हुँदा शोधभर्ना रकम अलि ढिला प्राप्त हुँदा वा थोरै रकम प्राप्त नहुँदा पनि सरकारले आबको सुरुमै बजेटरी उद्देश्य पूरा गर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था थिएन । नगद व्यवस्थापनमा पनि खासै चाप थिएन । हाल आएर चालू आवको सुरुमा राजस्व परिचालन न्यून हुने तर नेपाल सरकारले नियमित खर्चका साथै साउन महिनामै प्रदेश र स्थानीय तहलाई वार्षिक रूपमा दाखिला गर्नुपर्ने अनुदानको झन्डै एक चौथाइ रकम तत्तत् तहमा दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को शोधभर्ना लिन बाँकी रकमलाई चालू आवको पहिलो चौमासिकभित्र शीघ्र रूपमा प्राप्त गरी नगद व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण विकल्पका रूपमा नेपाल सरकारले समयबद्ध शोधभर्ना प्राप्तिलाई लिएको छ ।
शोधभर्ना प्राप्ति प्रक्रिया प्रभावकारी हुनु भनेको नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमावली, शोधभर्ना निकासा फुकुवा कार्यविधि र सहायता सम्झौताका भुक्तानी सर्तअनुरूप सम्पूर्ण शोधभर्ना वक्यौता रकम समयबद्ध रूपमा प्राप्त हुनु हो । जस्तै, अघिल्लो आवको शोधभर्ना वक्यौता रकम पछिल्लो आवको पहिलो चौमासिकभित्र, पहिलो चौमासिकसम्मको शोधभर्ना लिन बाँकी रकम दोस्रो चौमासिक र दोस्रो चौमासिक अर्थात् फागुनसम्मको खर्च तेस्रो चौमासिक (असार मसान्त) सम्म प्राप्त भएमा शोधभर्ना प्राप्ति प्रभावकारीे भएको मानिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को अल्या रु. २९ अर्ब ७३ करोड तथा सो वर्षको दोस्रो चौमासिक अर्थात् फागुन मसान्तसम्मको शोधभर्ना खर्च रु. १७ अर्ब १३ करोड गरी जम्मा ४६ अर्ब ८६ करोड रकम उक्त आवभित्र प्राप्त हुनुपर्नेमा करिब रु. ४४ अर्ब ९२ करोड शोधभर्ना प्राप्त भएको छ । १ अर्ब ९४ करोड रकम समयमा आएको देखिँदैन । साथै, आव ०७१/७२, ७२/०७३, ७३/०७४ मा पनि क्रमश: ७ अर्ब २२ करोड, ९ अर्ब ५० करोड र १६ अर्ब रकम कार्यविधिले तोकेको समयमा शोधभर्ना प्राप्त भएको देखिँदैन । आव ०७४/७५ को शोधभर्ना अल्या रु. ४२ अर्ब ९५करोड र दोस्रो चौमासिकसम्मको शोधभर्ना खर्च रु. ४२ अर्ब ८१ करोड गरेर करिब ८५ अर्ब ७६ करोड रकम प्राप्त हुनुपर्नेमा रु. ७२ अर्ब ३३ करोड मात्र शोधभर्ना प्राप्त भएको छ । १३ अर्ब ४३ करोड रकम समयमा प्राप्त भएको देखिँदैन । तसर्थ, विगत पाँच आवको दोस्रो चौमासिकसम्मको शोधभर्ना वक्यौता रकम सोही आवको अन्तसम्म प्राप्त नहुनुले नेपालको शोधभर्ना फुकुवा कार्यविधि अनुरूप शोधभर्ना प्राप्ति प्रभावकारी भएको मान्न सकिँदैन ।
अब कुरा आउँछ, विगत पाँच वर्षमा सम्पूर्ण रकम समयमा शोधभर्ना नहुनुका मुख्य कारकतŒव के–के हुन्, पहिचान गर्न निम्न सवाल केन्द्रित हुनुपर्छ : के अर्थमन्त्रालयले सहायता सम्झौताअनुरूप वार्षिक बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो ? के खर्च गर्ने आयोजनाले सम्झौतामा उल्लिखित भुक्तानी सर्तअनुरुप सही तवरले खर्च गरेको थियो ? आयोजना समन्वय कार्यालयले मातहतका कार्यान्वयन एकाइलाई कुन–कुन खर्च शीर्षकमा शोधभर्ना रकम खर्च गर्न सकिन्छ ? कस्ता रकम दातृ निकायबाट शोधभर्ना प्राप्त हँुदैनन् भनी जानकारी गराइएको थियो ? के आर्थिक कार्यविधि नियमावली र सहायता सम्झौता सर्तअनुरूप सम्पूर्ण सही खर्चको समयमै दातृ निकायसमक्ष प्रतिवेदन गरी मागपत्र पठाइएको थियो ? के शोधभर्ना माग र प्राप्त रकम बराबर थियो ? के समन्वय कार्यालयले शोधभर्ना खर्च, माग, प्राप्ति, शोधभर्ना प्राप्त बाँकी रकमको अभिलेख तयार गरी प्रत्येक चौमासिकमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भिडाई शोधभर्ना कार्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो ? समयमा प्राप्त नभएका रकममध्ये कति रकम ढिला प्राप्त भयो ? आयोजना बन्द भई शोधभर्ना लिन नसकिएको रकम कहिले र कसको पालामा खर्च भएका हुन् र किन प्राप्त हुन सकेनन् भन्ने अभिलेख व्यवस्थापन गर्न सक्यांै त ? सहायता सम्झौता विपरीत अग्राह्य (इनइजिलेबल) रकम खर्च गर्ने र समयमा शोधभर्ना माग नगर्ने कर्मचारीलाई उसको कामप्रति कति र कसरी जिम्मेवार बनाएका छौं ?
के लेखा उत्तरदायी अधिकृतले शीघ्र शोधभर्ना प्राप्तिका लागि समयमा अनुगमन गर्ने, उपयुक्त आयोजनामा उपयुक्त आयोजना प्रमुख पठाउने, बन्द आयोजनाको शोधभर्ना बक्यौता रकम औचित्य र प्रमाणसहित फरफारकका लागि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्राथमिकताका साथ पालना गरेका छन् ? के उपयुक्त आयोजना प्रमुख उपयुक्त आयोजनामा खटाउने वातावरण छ ? के महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले शोधभर्ना खर्च, माग, प्राप्ति र बाँकी रकमको अभिलेख राखी योजनाबद्ध अनुगमन गरी शीघ्र प्राप्तिका लागि निरन्तर ताकेता गर्न सकेका छन् ? के आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई आयोजना लेखा, शोधभर्ना प्रक्रिया र प्राप्तिको महत्वबारे आधारभूत सीप सिकाएर तथा कुन कर्मचारीका पालामा शोधभर्नाको अवस्था कस्तो थियो भनी अभिलेख राखी सोका आधारमा समेत सरुवा तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरिएको छ ? जस्ता सवालहरूको सरोकारवलाबाट वस्तुनिष्ठ तवरले पहिचान, विश्लेषण र मुल्यांकन गरी आवश्यक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता र निष्पक्ष वातावरण नहुँदा शोधभर्ना प्राप्ति पूर्ण रूपमा समयबद्ध वा प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
शोधभर्ना रकम समय अन्तरालमा हुने प्राप्ति हो । समययबद्ध शोधभर्नाका लागि नेपाल सरकारले आर्थिक कार्यविधि नियमावली, फुकुवा कार्यविधि, सहायता सम्झौता जस्ता नीतिगत व्यवस्थाका अतिरिक्त सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय, समन्वय कार्यालय, मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय आदि संगठनबाट विविध सुधार भएका छन् । शोधभर्ना प्राप्ति पूर्ण समयबद्ध नभए पनि हालसम्म बन्द आयोजनाको करिब रु. ५० करोड फरफारकबाहेक सबै रकम प्रत्येक वर्ष प्राप्त भएकै देखिन्छ । सुधार गतिशील र समग्र प्रक्रिया हो । तसर्थ, नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतमाथिको चाप घटाउन, सरकारी नगद व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन र आर्थिक सुशासन कायम गर्न शोधभर्ना प्राप्तिलाई समयबद्ध बनाउन मूलत: निम्न पक्षहरूमा सुधार गर्नु जरुरी छ :
अर्थमन्त्रालयबाट सहायता सम्झौताअनुरूप शोधभर्र्ना खर्चमा सहज हुने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । बजेट तर्जुमाका कमजोरी र मानवीय त्रुटिका कारण खर्च भएको रकम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट औचित्य र प्रमाणसाथ पेस भएमा समयमै स्रोतान्तर गरी शोधभर्ना वक्यौता रकम फरफारक गरिदिनुपर्छ ।
आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयहरूले शोधभर्ना सम्झौताका भुक्तानी सर्तहरू राम्ररी अध्ययन गरी सही खर्च गर्ने र सही समयमा समन्वय कार्यालयमा खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्छ । आयोजना समन्वय कार्यालयले आर्थिक कार्यविधि नियमावलीबमोजिम समयमै खर्च एकाइबाट खर्च विवरण प्राप्त गर्ने, आयोजना लेखा तथा प्रतिवेदन तयार गरी दातृ निकायसमक्ष पेस गर्ने, समयमै शोधभर्ना मागपत्र पठाउने र सोको ताकेता गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै सहायता सम्झौतामा उल्लिखित भुक्तानीका सर्तहरू पालना गर्नु/गराउनुपर्छ । आयोजनामा कार्यरत प्रमुख तथा कर्मचारीलाई आयोजना लेखा पेस गर्ने, शोधभर्ना माग गर्ने तथा प्रतिवेदन प्रणालीबारे समय–समयमा सीप सिकाउने तथा जानकारी गराउने काम प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्छ । शोधभर्नाको स्पष्ट अभिलेख राखी मलेनिकामा मासिक रूपमा हिसाब भिडान गरी शोधभर्नाको रेकर्ड चुस्त राखिनुपर्छ ।
लेखा उत्तरदायी अधिकृतले शीघ्र शोध भर्ना प्राप्तिका लागि समयमा अनुगमन गर्ने, उपयुक्त आयोजनामा उपयुक्त आयोजना प्रमुख पठाउने जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई व्यवहारमा देखाउनुपर्ने हुन्छ । बन्द आयोजनाको शोधभर्ना रकम फरफारक गर्न अर्थमन्त्रालयसँग समयमै उचित समन्वय गर्नुपर्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले शोधभर्ना खर्च, माग, प्राप्ति र बाँकी रकम, आयोजना सुरु र समाप्ति मिति, आयोजनाका प्रमुख तथा आर्थिक प्रशासन प्रमुख नाम, मोबाइल, इमेल आईडी आदिको चुस्त अभिलेख राखी समयबद्ध शोधभर्ना प्राप्तिका लागि कार्य योजनासहित अनुगमन गर्ने, सूचना आदान प्रदान गर्ने र आयोजनालाई घचघचाउने काम गरिनुपर्छ । आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारीलाई आयोजना लेखा र शोधभर्ना प्रणाली आधारभूत सीप सिकाउने, शोधभर्ना हुने आयोजनामा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीका पालको शोधभर्ना रकमको अभिलेख राखी यसलाई पनि सरुवा, कार्य सम्पादन मूल्यांकन र पुरस्कृत गर्ने आधारका रूपमा लिईनुपर्छ । सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले शोधभर्ना खर्च गर्ने कार्यालयले सही खर्च, प्रतिवेदन तथा मागपत्र समयमा पठाएको छ/छैन भनी मासिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ ।
एकल खाता कोषबाट भएको निकासार खर्च प्रविष्टिका आधारमा शोधभर्ना मागपत्र पठाउने आयोजनाले रियल टाइम सूचना प्राप्त गर्ने, सोही तथ्यांकको आधारमा दातृ निकाय समक्ष पेस गर्नुपर्ने वित्तीय विवरण तथा आयोजना लेखा बनाउन सक्ने गरी सफ्टवेयरहरू आबद्ध गर्नेे, सम्बन्धित आयोजना समन्वय कार्यालयलाई सोको विवरण हेर्न लिङ्क दिने र लेखाका ढाँचामा सोहीअनुसार सुधार गरी प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्वचालित र सूचना–प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्छ ।
सम्बन्धित निकायले आयोजना प्रमुख तथा आर्थिक प्रशासन प्रमुखको रमाना तथा बरबुझारथ गर्दा निजको पालामा भएको शोधभर्ना खर्च, प्राप्ति तथा बाँकी रकमको अभिलेख राखेर मात्र रमाना तथा बर बुझारथ गर्ने अभ्यास सुरु हुनुपर्छ भने जानी–जानी इनइलिजेवल खर्च गरी शोधभर्ना प्राप्त नगर्ने कर्मचारीको पहिचान तथा अभिलेख राखी सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
रुद्र भट्ट 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्