दलहरू आर्थिक समृद्धितर्फ लाग्लान् !

नयाँ संविधानअनुसार प्रदेश र केन्द्रको चुनाव सम्पन्न भई नयाँ सरकार निर्माणका लागि पहल भइरहेको छ । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएकाले दलका नेताहरूले राजनीतिक अन्योलको अन्त्य भएको दाबी गरेका छन् । आशा गर्न सकिन्छ, यो वाम गठबन्धनले पक्कै पनि राजनीतिक स्थिरता दिनेछ । यसको मुख्य कारणमा राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई लिन सकिन्छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वामपन्थी गठबन्धन छुट्टाछुट्टै कित्ता भएको छ । यसले नेपालीहरूलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ । नागरिकले आ–आफ्नो आस्थाका आधारमा मतदान गरेका छन्; अर्थात् उनीहरूले आफ्नो मन परेको दललाई मतदान गरेर स्थायी सरकार बनाउन मार्ग खोलेका छन् । वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएकाले यी दलकै मात्र सरकार बन्न सक्छ । यो अर्को चुनाव नहुने बेलासम्म अर्थात् पाँच वर्षसम्म रहिरहन सक्छ । जनताले यही अपेक्षाले मतदान गरेका छन् । तर, जनताको अपेक्षाविपरीत साँठगाँठ भयो र कुनै पनि बहानामा सरकार अस्थिर रह्यो भने एकातिर जनताको अपेक्षामा कुठाराघात हुने छ भने अर्कातिर विकास निर्माणका कार्यक्रम प्रभावित भई हामीले चाहेको समृद्धि टाढिन पनि सक्छ । तोकिएको अवधिसम्म निर्धक्क तरिकाले शासन चलाउने मौका पाउने हुनाले चुनावमा विजयी दलले देश विकासका निमित्त समर्पित हुने राम्रो मौका पाउँछ । आशा गरौं, चुनावमा बहुमतप्राप्त वाम गठबन्धनले पाँच वर्षसम्म स्थायी सरकार दिनेछ र विकासको बाटो खोल्नेछ । तर, नेपालीहरूको चिन्तन विचित्रको छ । विद्यमान दिमागहरूमध्ये कुनैमा पनि देशलाई समृद्धिको मार्गमा हिँडाउने चिन्तन र मननको भण्डार पाउन सकिँदैन । सबैमा शक्ति कसरी हत्याउने र सम्पत्ति कसरी आर्जन गर्ने भन्ने कुराले सताइरहेको छ । जनताको बलिदानको उपजका रूपमा लोकतन्त्र आयो । एक दशकको प्रयत्नपछि संघीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक संविधान बन्यो । शक्तिका स्रोत जनतालाई मानिएको छ, तर जनताको मन जितेर काम गर्नुभन्दा पनि कसरी अलमल्याएर जनतालाई भ्रममा पारेर सत्ता हासिल गर्न सकिन्छ र सत्तामा कब्जा जमाइरहन सकिन्छ भन्ने संकीर्ण सोचाइबाट दलहरू माथि उठ्न सकेका छैनन् । नेताले अर्को निर्वाचनमात्र हेर्छ, राजनेताले अर्को पुस्तालाई हेर्छ भनिन्छ तर नेपालमा निर्वाचनलाई मात्र ध्यान दिने नेताहरू भएकाले विकास टाढिएको हो ।

दिगो र भरपर्दो गठबन्धन
शक्ति आर्जनका निमित्त गठबन्धनका पनि विभिन्न रूपहरू देखिए । कहिले कोसँग र कहिले कोसँग । यस प्रकारको गठबन्धनले दिगो रूप लिन सकेको देखिँदैन । गठबन्धनहरू पटक–पटक सिर्जना हुन्छन् । तिनीहरू पानीको फोकाजस्तै हुन् : केही समयपछि फुटिहाल्ने; अर्थात् गठबन्धनले दिगो रूप लिन सकेको देखिँदैन । उद्देश्य क्षणिक देखिन्छ : चुनाव जित्नु र सत्ता प्राप्त गर्नु अनि आफ्ना भाइभारदारहरूलाई राज्यका विभिन्न निकायहरूमा भर्ती गर्नु र सकेसम्म राष्ट्रिय सम्पत्तिमा भाँडभैलो मच्चाउनु । यसले गर्दा देश भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । यो उद्देश्य पूरा गर्नका निम्ति गठबन्धन भएको पाइन्छ । स्थानीय चुनावमा भएको गठबन्धन भत्किएर वाम गठबन्धन बनेको छ । अहिले पार्टी एकीकरणसम्मको कुरा अघि बढेको छ । यसो भयो भने नेपाल द्विदलीय राजनीतिक धु्रवीकरण हुने सम्भावना पनि छ ।
गठबन्धनहरूले विकासका प्रतिबद्धताका चाङ लगाएर घोषणापत्र जारी गरेका छन् । यही प्रतिबद्धताले हुन सक्छ, जनप्रतिनिधिहरूको ठाउँ, प्रभाव क्षेत्र आदि कारणले एक दलका जनप्रतिनिधिहरू कुनै एक ठाउँबाट चयन भए भने अर्को दलका जनप्रतिनिधिहरू अर्कै ठाउँबाट । स्थानीय चुनावले विकास गराउँछ, स्रोत र साधनको सदुपयोग हुन्छ भन्ने तर्क सबैको छ । तर यो तर्क तर्कमै सीमित हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेका छन् । स्थानीय तहमा भएको कार्यशैली देशविकासतिर केन्द्रित भएको मतदाताहरूले देख्न सकिरहेका छैनन् । प्रान्तीय र केन्द्रीय चुनावमा कांग्रेस, राप्रपा र अन्य दलहरू एउटा कित्तामा आए भने एमाले र माओवादी केन्द्र अर्को कित्तामा । वाम गठबन्धनले निर्वाचन त जित्यो, तर यो गठबन्धन कत्तिको दिगो हुने हो अझै भन्न सकिन्न । वामविरोधी र वामसमर्थकहरूका बीचको गठबन्धनले राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण गरायो । राजनीतिक ध्रुवीकरणले एक–अर्कामा विकासका निमित्त प्रतिस्पर्धामा उत्रने मौका प्रदान गर्छ । यदि वाम गठबन्धन दिगो भयो भने अर्को चुनाव नहुन्जेलका लागि राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरूले आर्थिक समृद्धिलाई नै प्रमुख नारा बनाएका छन् । अब उनीहरूले यही आर्थिक समृद्धिका लागि काम गर्छन् कि विगतमा जस्तै राजनीतिक नियुक्ति र अन्य दलगत स्वार्थ मात्रै हेर्छन्, त्यसको मूल्यांकन गर्ने बेला आउँदै छ । जनताले आफ्नो मत दिइसकेका छन् । अब काम गर्ने सत्तादलको हो र खबरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षको हो । दलहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी जति सहज ढंगले पूरा गर्छन् त्यति नै स्थायित्व र त्यसबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । बिर्सन नहुने कुराचाहिँ के हो भने स्थायित्व हुँदैमा विकास हुन्छ नै भन्नचाहिँ सकिन्न ।

विगतमा भएका पहलहरू
विगतमा केही आर्थिक नीतिहरूमा सुधार भएका छन् । सन् १९९० को दशकको सुरुमै खुला र उदार अर्थतन्त्रको सुरुवात भयो । यसको सुरुवात नेपाली कंग्रेसको सरकारले गर्यो । थालनी राम्रो थियो । यसको परिचालन र कार्यान्वयन राम्रो हुन सकेन । स्वार्थप्रेरित राजनीतिले यसलाई हुर्कन दिएन । सम्पत्ति, आम्दानी र अवसरहरूको वितरण असमान ढंगले भयो । नवधनाढ्यहरूको उदय हुन थाल्यो । खुला र उदार आर्थिक नीतिहरूले दिएको फल आमनागरिकको पोल्टोमा पुग्न सकेन । मोटाउने र दुब्लाउने प्रक्रिया सुरु भयो । फलस्वरूप द्वन्द्वको सुरुवात भयो । यसका कारणले सामाजिक र आर्थिक विकास हुन सकेन । सामाजिक सुरक्षणको क्षेत्रमा केही काम भएका छन् । यसको सुरुवात सोही दशकमा एमालेको सरकारले गर्यो
। खुला र उदार अर्थतन्त्रमा देश विकास हुन्छ । तर, नेपालमा किन असफल ? यसअन्तर्गत निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त गहन र महत्वपूर्ण हुन्छ । वैदेशिक लगानीले महत्व पूर्ण भूमिका खेल्छ । उद्यमशीलता, कला, कौशल देशविकासका निमित्त थप सहयोगी तत्वहरू हुन् । यी सबै खम्बाको सही ढंगले परिचालन हुन सकेन, अर्थात् यी सबैलाई परचालित गर्ने नीतिनियमहरू प्रतिपादन हुन सकेनन् । यदि प्रतिपादित भएका भए पनि यिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रह्यो । यसले मुलुकलाई विश्वको निर्धनतम मुलुक बनायो ।

अबको बाटो
अलग ढंगले गठबन्धन गरिरहेका दलहरू सरकारमा पुगेपछि आर्थिक कार्यक्रमहरू के हुन सक्छन् ? वामविरोधी र वामसमर्थकहरूको गठबन्धनको एउटै उद्देश्य हुन सक्छ— आर्थिक क्रान्ति ल्याउनु । वाम गठबन्धनले सैद्धान्तिक धरातल जे भए पनि आजको विश्वव्यापीकरणको जमानामा उदार र खुला अर्थतन्त्रलाई नकार्न सक्ने अवस्था छैन । सन १९६०–१९८० का दशकहरूमा चीन र भारतले खुला आर्थिक नीतिलाई खुम्च्याएका थिए । दुवै देशको आर्थिक वृद्धिदरले गति लिन सकिरहेको थिएन । गरिबीको कुचक्रले दुवै देश आक्रान्त बनेका थिए । सन १९८० को दशकपछि विशेष गरी चीनले खुला र उदार अर्थतन्त्रको अनुसरण गर्यो । यो नीति प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी देशभित्र भिœयाउन सफल भयो । यसैको परिणामस्वरूप चीनले सरदर वार्षिक ७.१२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरिरहेको छ । त्यस्तै गरेर सन् १९९० को दशकपछि भारतले पनि खुला र उदार अर्थतन्त्रको अनुसरण गर्यो । यसले दुवै देशहरूलाई उदीयमान बनायो । भारतले प्रतिवर्ष प्राप्त गरेको ७.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिद्धर उदार र खुला आर्थिक प्रणालीको उपज हो । विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूको विकासले के पाठ सिकाउँछ भने वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी देश विकासको निमित्त अपरिहार्य सर्त हो । नेपालजस्तो निर्धनतम मुलुकका लागि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी फलदायक हुने कुरामा शंका गर्न सकिँदैन, तर वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षण गर्नका निमित्त सुशासनको आवश्यकता पर्छ । भ्रष्टाचारले जरो गाडिसकेको अवस्थामा सुशासनका निमित्त त्याग र तपस्याको आवश्यकता पर्छ । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुनु जरुरी हुन्छ । राज्यका सबै निकायको कार्यशैली र देशविकासका निमित्त गरेका कार्यहरूको प्रभावकारिताको मूल्यांकन हुन जरुरी हुन्छ । देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको विवेकशील ढंगले परिचालन गर्न जरुरी हुन्छ । यसका निमित्त चिन्तन र मनन गर्न सक्ने स्वच्छ छवि भएका क्षमतावान् व्यक्तिहरूको चयन गर्न जरुरी हुन्छ । यसो गर्नका निमित्त राजनीतिक दलका नेताहरूले देश विकासका निमित्त त्याग गर्न सक्नुपर्छ । आशा गरौं, पकाउने भाँडाकुँडा र पस्किने डाडुपन्यू पुरानै भए पनि देशमा सुशासन कायम राख्न नयाँ तरिका जन्मन सक्छ कि !