बैंकिङ पहुच सुनिश्चित गर

नेपालले वित्तीय उदारीकरण थालेको तीन दशकभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि अझै देशको ठूलो जनसंख्या बैंकिङ पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको लाजमर्दो तथ्यांक छ । निजी क्षेत्रबाट बैंकहरू खुल्नुभन्दा पनि दशकौं अघिदेखि सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । अहिले मुस्किलले आधा जनसंख्यासम्म मात्र औपचारिक बैंकिङ सेवा पुगेको आँकडा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणअनुसार २०७४ असार मसान्तमा देशभर खुलेका बैंक खाताहरूको संख्या १ करोड ९७ लाख पुगेको छ, यो कुल जनसंख्याको ६९ प्रतिशत हो । एकै व्यक्तिका धेरैवटा बैंकमा बहुखाता रहने र यसमा संस्थागत खाताहरूको संख्या पनि जोडिएका हुनाले जनसंख्याको ७० प्रतिशत नै बैंकिङ पहुँच विस्तार भएको भन्न सकिने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकका विभिन्न बाध्यकारी नियमहरूका कारण बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्दै लगे पनि त्योसमेत पर्याप्त छैन । अहिले औसतमा एउटा बैंक शाखाले ५ हजार ६१० जनालाई सेवाप्रवाह गर्नु परिरहेको राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाउँछ । यसमा पनि जिल्लागत रूपमा हेर्ने हो भने बैतडी, अछाम, बाजुरा, बझाङ, जाजरकोट, दैलेख, रोल्पाजस्ता जिल्लाहरूमा एउटा शाखाले ३० हजारदेखि ४५ हजारसम्मलाई सेवा प्रवाह गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । तराईकै जिल्लाहरूमा पनि सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सालगायतका जिल्लाहरूमा एउटा बैंक शाखाले कम्तीमा २० हजारदेखि ३६ हजारसम्मलाई सेवा प्रवाह गर्नुपरिहेको अवस्था छ ।
बैंकहरूले शाखा विस्तार गर्दा पनि सहरी र नगरोन्मुख क्षेत्रहरूमा मात्र विस्तार गर्ने भएकाले ग्रामीण, दुर्गम तथा देहात क्षेत्रहरूमा अझै बैंकिङ पहुँच निकै कमजोर छ । बैंकिङ प्रणाली अझै पनि हुनेखाने र सुकिला–मुकिलाहरूकै पहुँचमा अड्किएको छ । तल्लो तहका विपन्न नागरिकका लागि सहज र पहुँचयुक्त बैंकिङको पहल गर्न न सरकारले सकेको छ, न त नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नै । राष्ट्र बैंकले ल्याएका अधिकांश नीतिले बैंकिङ प्रणालीलाई आधुनिक, सबैको पहुँचयुक्त र सरल बनाउनेभन्दा झन्झन् झन्झटिलो बनाउँदै लगेको छ । सरकारले बैंक शाखाहरूमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अधिकांश बैंकका शाखाहरू ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहज र पहुँचयुक्त छैनन् । राष्ट्र बैंकले नै झन्डै तीन वर्षअघि बैंकहरूलाई यस्ता नागरिकको सहज पहुँच वृद्धिका लागि काउन्टरहरू राख्न, एटीएममा पूर्वाधार बनाउन दिएको निर्देशनसमेत अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा पालना नै भएको छैन ।
यसैगरी हालैमात्र १ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको रेमिट्यान्स भुक्तानी बैंक खातामा मात्र हुने व्यवस्थाले हजारौं रेमिट्यान्स आर्जकका परिवारजन अहिले अनौपचारिक बैंकिङमा भर पर्न बाध्य भएका छन् । केही समयअघि तत्कालीन सरकारले भारतबाट प्रभावित भई बजेटमै सबैका बैंक खाताको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको भए पनि बैंकिङ क्षेत्रकै उदासीनताका कारण त्यो व्यवस्था लागू नै हुन सकेन । बाध्यात्मक रूपमा नीति, नियम, निर्देशन थोपार्नुभन्दा उत्प्रेरक ढंगले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गरी त्यसको पहुँच बढाउने पहल गरिनु उपयुक्त ठहर्छ ।