कारगेड र जामर भाडामा ल्याउन २ करोड «

कारगेड र जामर भाडामा ल्याउन २ करोड

भाग लिन सदस्यराष्ट्रहरू भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, भुटान र थाइल्यान्डका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख भदौ १३ गते काठमाडौं आउँदैछन् ।

मोदी चढ्ने कार भारतबाटै ल्याइने
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो सम्मेलनमा प्रयोग हुने बुलेट प्रुफ सवारी भाडामा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले २ करोड रूपैयाँ निकासा दिएको छ ।
सम्मेलनमा भाग लिन आउने भारतसहित ६ मुलुकका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखले प्रयोग गर्ने बुलेटप्रुफ सवारी र नेटवर्क ह्याक गर्ने जामर जडित सवारी भाडामा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयका नाममा २ करोड रूपैयाँ निकासा गरेको हो ।
बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन सदस्य राष्ट्रहरू भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, भुटान र थाइल्याण्डका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख भदौ १३ गते काठमाडौं आउँदैछन् । सम्मेलन भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुँदै छ ।
सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोग्वे, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, बर्माका राष्ट्रपति विन मिन्ट, थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओचा सहभागी हुने छन् । सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखसँगै उनीहरूका पति-पत्नी, विदेशमन्त्री, विदेश सचिवलगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीसमेत आउने भएकाले भाडामा ल्याउनुपर्ने सवारी साधनको संख्या बढेको गृहका अधिकारीको भनाइ छ ।
तत्काल सम्मेलनका लागि सवारी तथा अन्य उपकरण किन्न सम्भव नभएका कारण भाडामै ल्याएर पनि काम चलाउन लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहका अनुसार बुलेटप्रुफ कारगेट र जामर जडित केही सवारी भारतबाट ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको गृहका अधिकारीले जानकारी दिए । “केही बुलेटप्रुफ सवारी र जामर सुरक्षा निकायसँग पनि छन्, अपुग मात्रै भारतबाट भाडामा ल्याउन लागिएको हो,” गृह स्रोतले भन्यो, “जसरी पनि सम्मेलन सफल बनाउनुपर्ने छ, सवारीलगायतका सबै बन्दोबस्ती तयारी गर्ने क्रममा छौं ।”
नेपाल प्रहरीसँग २ वटा जामर र ४ वटा बुलेटप्रुफ गाडी छन् । त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासँग पनि केही बुलेटप्रुफ सवारी छन् । तर त्यतिलेमात्रै नपुग्ने गृहका अधिकारीको भनाइ छ ।
सम्मेलनकै लागि नेपाली सेनाको कमान्डमा २५ हजार भन्दा बढी फौज संयुक्त सुरक्षा फौजलाई खटाउन स्वीकृत दिइएको छ । सम्मेलन सफल पार्न गृह, रक्षा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, संस्कृति–पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, सूचना तथा प्रविधि लगायत मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकाय व्यवस्थापनमा सक्रिय भइसकेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्