कालोबजारी र बिचौलियाविरुद्ध कडा कानुन «

कालोबजारी र बिचौलियाविरुद्ध कडा कानुन

बजारको अनुगमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी खास निकाय कुन हो भन्ने विषय कानुनी रूपमा प्रस्ट नहुँदा बेलाबेलामा विवादसमेत आउने गरेको छ ।

देश अहिले राज्य रूपान्तरणका क्रममा छ, यसै क्रममा दशकौंदेखि लागू हुँदै आएका ऐन–कानुनहरूमा पनि क्रमशः सुधार वा संशोधन गरिँदैछ । यसै क्रममा दशकौंदेखि लागू हुँदै आएको मुलुकी ऐनलाई पनि संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ । मुलुकी ऐनको देवानी र अपराध संहिता ऐनमा उल्लेख भएका अन्य विषयवस्तुका अतिरिक्त उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कडा प्रावधानहरू राखिएका छन् । यी ऐनहरूमा त्रुटिपूर्ण उत्पादन गर्न नहुने, त्यस्तो उत्पादन बजारमा पठाउन नहुने, खाद्यपदार्थमा मिसावट गर्न नहुनेदेखि झुक्याएर खाद्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न नहुने, भेदभाव गरी वस्तु वा सेवा खरिद–बिक्री वा वितरण गर्न नहुने, भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न नहुनेलगायतका उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रावधानहरू राखिएका छन् । हाल छुट्टाछुट्टै कालाबजारी ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, बजार प्रतिस्पर्धासम्बन्धी ऐनलगायतका छरिएर रहेका ऐनहरूले राखेका प्रावधानहरूलाई मुलुकी ऐनमै सामेल गरिनु सकारात्मक पक्ष हो । यसले कृत्रिम रूपमा उपभोग्यवस्तु बिक्री नगरी जम्माखोरी गर्नेदेखि बढी मूल्य लिई उपभोक्ता शोषण गर्नेसम्मलाई कानुनी रूपमा लगाम कस्न खोजेको छ । यो ऐनको कार्यान्वयनसँगै कृत्रिम अभाव खडा गरी त्यस्तो वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्न वा त्यस्तो वस्तु बढी मूल्यमा बिक्री गर्न वा गराउन वा त्यस्तो वस्तुको बिक्रीबाट अनुचित नाफा लिने उद्देश्यले जम्माखोरी गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँँँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । अन्य उपभोक्ता हितविपरीतका कार्य गर्नेलाई पनि समान किसिमको दण्ड–सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
मुलुकी ऐनले गरेका यी व्यवस्थाहरूका बाबजुद तिनको कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कालाबजारी कसुर तथा नियन्त्रण ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, बजार प्रतिस्पर्धा ऐनलगायतका कानुनहरूमा पनि समयानुकूल सुधार र संशोधन गरिनुपर्ने हुन्छ । किनककि मुलुकी ऐनलाई नै मूल कानुनसरह मानिन्छ, यसले गरेका प्रावधानहरू अन्य कानुनसँग बाझिएमा ती कानुनका व्यवस्थाहरू अमान्य नै हुन्छन् । उपभोक्ता हितसम्बन्धी व्यवस्थामा सामान्य बुँदामा गरिएका व्यवस्थाले पूर्ण व्याख्या पनि गर्दैन, त्यसैले पनि छुट्टाछुट्टै सहायक कानुनहरूको आवश्यकता परेको हो । खासगरी बजार अराजकता रोक्नका लागि विशेष नियमनकारी निकायहरूको व्यवस्थासहितका कानुनको आवश्यकता खड्किँदै गएको छ । समान किसिमका विषयमा फौज्दारी र देवानीसंहितामा फरक–फरक व्यवस्था हुँदा त्यसले सिर्जना गरेका अन्योल हटाउन पनि अलग्गै कानुनको आवश्यकता परेको हो ।
बजारको अनुगमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी खास निकाय कुन हो भन्ने विषय कानुनी रूपमा प्रस्ट नहुँदा बेलाबेलामा विवादसमेत आउने गरेको छ । उदाहरणका लागि तरकारी तथा फलफूल बजार, औषधि बिक्री–वितरणको अनुगमन, खाद्य वस्तुको गुणस्तर, नापतौलसम्बन्धी अनुगमनका लागि चारवटा विभागबीच दायित्व बाँडिएको छ । विद्यमान उपभोक्ता संरक्षण ऐनले वाणिज्य विभागलाई बजार अनुगमनको अधिकार त दिएको छ, तर खाद्यवस्तुमा मिसावट वा गुणस्तर मापन, औषधिमा मिसावट वा जोखिम परीक्षणमा ऊ दक्ष छैन । त्यसैले पनि बजारमा हुने सबै किसिमका उपभोक्ता हितविपरीतका गतिविधिमाथि नियन्त्रणका लागि एकीकृत र प्रभावकारी कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, जसले कालाबजारी नियन्त्रणदेखि सिन्डिकेट हटाउनसम्म योगदान दिन सकोस् । कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै पटक–पटक बजार अनुगमन भएकै बहानामा बजार बन्द गर्ने, अनुगमन अधिकारीहरूमाथि अभद्र व्यवहार र थुनछेक गर्नेजस्ता काम हुँदै आएका छन् । किसानबाट १० रुपैयाँ किलो किनेर त्यसमा १० गुणासम्म मूल्य थपेर बेच्दा पनि बिचौलियाहरूकै कुरा माथि परिरहेको अवस्था छ । त्यसैले तत्कालै पञ्चायतकालीन वा त्यसपछि बनाइएका फितला कानुनहरू संशोधन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कडा कानुन निर्माण गर्न संसद्को ध्यान जानु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्