कबुलियती वन कार्यविधि आउँदै «

कबुलियती वन कार्यविधि आउँदै

काठमाडौं-सरकारले कबुलियती वनमा उत्पादित वन पैदावारलाई व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेकोे छ । कबुलियती वनको कार्यविधि नहुँदा वन पैदावार बिक्री वितरण व्यवस्थित नभएको भन्दै सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको हो ।
सामुदायिक वन तथा कबुलियती वन महाशाखा प्रमुख डा. अनुजराज शर्माले कबुलियती वनको वन पैदावार उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन पनि कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको बताए । “कबुलियती वनको कार्यविधि नहुँदा समस्या आएको छ, हामीले कार्यक्षेत्रमा नै गएर अनुगमन गर्ने क्रममा पनि कबुलियती वनको कार्यविधि नहुँदा वन पैदावार व्यवस्थापनमा चुनौती आयो,” उनले भने, “यदि कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्न सक्यौं भने वन पैदावारको व्यवस्थापन राम्रो हुनेछ, स्पष्ट कार्यविधिको आधारमा वन पैदावार उत्पादनमा सहज हुनेछ ।” कार्यविधि बनाउन आवश्यक भए पनि प्रक्रिया सुरु नभएकाले छलफल गरेर कार्यविधि बनाउने तयारी रहेको शर्माको भनाइ छ ।
हैसियत बिग्रिएको वनलाई संरक्षण गर्दै कबुलियती वनबाट गरिबी निवारण गर्ने, रोजगारी अभिवृद्धि गराउने लक्ष्यका साथ कबुलियती वन विकास कार्यक्रम सुरु भएको हो । वन विभागले लघुउद्यम विकास तथा आयआर्जनका लागि संलग्न कबुलियती वन समूहका सदस्यलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन स्थानीय सहकारीलाई सशर्त उद्यम विकास अनुदान उपलबध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त अनुदान सहकारीमा अन्तहीन घुम्तीकोषको रूपमा रहने र क्रमशः अन्य सहभागी कबुलियती वन समूह सदस्यलाई उपलब्ध गराउँदै जानुपर्नेछ ।
कबुलियती वन समूहलाई ग्रामीण वित्त कार्यक्रममा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने, समूहबाट सञ्चालन भइरहेका आर्थिक क्रियाकलापको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुका साथै आवश्यक सहयोग गर्ने, स्थानीय कृषि सहकारी संस्थालाई सुदृढ गराई उक्त संस्थामा कबुलियती वन समूहको पहुँच पु¥याउन सहयोग गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । सहकारी नभएको क्लस्टरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग समेत सहकार्य गरी नयाँ सहकारी गठन गर्न आवश्यक सहयोग र सहजीकरण हुँदै आएको छ ।
घाँस विकास तथा कबुलियती वन समूहका किसानलाई कृषि जग्गाबाट थप आयआर्जनका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विभागको कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा संलग्न कबुलियती वन समूहका सदस्यलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन स्थानीय सहकारीलाई सशर्त अनफार्म आयआर्जन अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्