अदुअआ कार्यालयमा प्रविधि अभाव «

अदुअआ कार्यालयमा प्रविधि अभाव

पोखरा-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखरामा प्रविधिको अभाव छ । कार्यालयमा एक जना प्राविधिकबाट थप गरी हाल ८ जना प्राविधिक भए पनि उनीहरूले परीक्षण गर्ने कुनै प्रकृतिको प्रविधि भने प्रयोग गर्न नपाएको कार्यालयका प्रमुख कासीराज दाहालले बताए ।
मंगलबार कार्यालयमा आयोजना भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख दाहालले हाल कर्मचारी दरबन्दी ५७ जना भए पनि हालसम्म ५० प्रतिशत कर्मचारी अझै कार्यालयमा नआएको गुनासो गर्दै दक्ष प्राविधिक भए पनि उनीहरूले प्रयोग गर्ने प्रविधि भने आफूहरूसँग नभएको बताएका हुन् । हाल आफूहरूसँग कुनै बाटो घाटो निर्माण हुँदै गर्दा सडकको मापन गर्दाको आवश्यक प्राविधिकसहित प्रविधि आवश्यक पर्दा आफूहरूसँग प्रविधि नभएको हुँदा कहिले कहीँ केन्द्रमा परीक्षणका लागि पठाउने गरेको प्रमुख दाहालले बताए ।
अनुचित कार्यलाई आयोगको क्षेत्र अधिकारबाट हटाएसँगै भ्रष्टचारले थप प्रसय पाएको प्रमुख दाहालको भनाइ थियो । उनले भने, “कार्यविधि पालना नगरेको खण्डमा पनि हामीले अनुचित कार्य गरेकोमा कारबाही गर्ने गरेका थियौं तर अब त्यसलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौं, अति भएमा सोधपुछ भने गर्न सक्छौं ।” विधि विधानविपरीत काम गर्दा, सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित काम गरेमा, धेरै जसो शिक्षा र विकास निमार्णको विषयमा बढी उजुरी पर्ने गरेको प्रमुख दाहालले जनाए ।
सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलीयाहरूको अन्त्य गर्ने अभियानमा आफूहरूले पनि सहयोग गरेको बताउँदै उनले बिचौलिया अन्त्य भए पनि कार्यालयभित्र कोही विचौलीया हुन खोजे कारबाही गर्ने प्रमुख दाहालले चेतावनी दिए । नागरिक वडापत्रमा राम्रोसँग अध्ययन गरी आफ्नो काम काजको लागि हेल्प डेक्सको सहायताले आफ्नो काम आफै गर्न उनले आग्रह गरे । यस आर्थिक वर्षको साउनमा मात्र ८५ वटा उजुरी परेकोमा जसमध्य स्थानीय र शिक्षामा बढी उजुरी परेको उनले जनाए । प्रकृतिक स्रोत साधन माथि अवैध ढंगले दोहन गर्ने उपर समेत कारबाही सुरु भएको बताउँदै प्रमुख दाहालले भ्रष्टचार अन्त्य गर्न सबैले साथ र सहयोग गर्नुपर्ने बताए । कार्यालयका उपसचिव रमेश ढकालले पोखरा कार्यालयमा उजुरी पर्ने तथ्यांक हेर्दा सुरुमा २०७०/०७१ मा ४० प्रतिशतले विस्तारै बढेको ०७२/०७३ मा ७६ प्रतिशतसम्म पुगेको र हाल २०७४/०७५ मा ६१ प्रतिशतमा झरेको छ ।
गण्डकी तथा धौलागिरिका ११ जिल्ला मध्य कास्कीमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेकाछन। गत वर्ष कास्कीमा ३ सय ४६ वटा उजुरी परेका थिए भने सवै भन्दा थोरै मनाङमा एउटा मात्र उजुरी परेको थियो । त्यस्तै तनहुँमा ६२, स्याङजामा ६०, लमजुङमा ४९, गोरखामा २६, मुस्तङमा ४, म्याग्दीमा ४१, पर्वतमा ८३, बागलुङमा ५५ र लुम्बिनीमा ६ वटा उजुरी परेको आयोगका उपसचिव रमेश ढकालले बताए । कानुनी व्यवस्थाको फितलो कार्यान्वयन, कमजोर राजनितीक प्रतिवद्धता, आर्थिक उपार्जन भौतिक सुविधामा प्रतिष्ठा देख्ने सामाजिक दृष्टिकोण, भड्किलो र महँगो जीवनशैली, सामाजिक आर्थिक असुरक्षा, पाठ्यक्रममा नैतिश शिक्षाको अभाव, दण्डहीन संस्कति जस्ता कुराले गर्दा भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाएको ढकालले जनाए । पोखरामा आयोग स्थापना भएदेखि हालसम्म २ हजार ७ सय ८१ वटा उजुरी परेकोमा २ हजार ४ सय ९४ वटा उजुरीको फछ्र्योट गरिएको उनले जनाए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्