साढे ७३ लाख नेपाली बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि

सरकारले ७३ लाख ६५ हजार अर्थात् २८.६२ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (ओपीएचआई)को सहकार्यमा राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी तथ्यांक (एमपीआई) सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले ७३ लाख ६५ हजार अर्थात् २८.६२ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (ओपीएचआई)को सहकार्यमा राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी तथ्यांक (एमपीआई) सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले उपभोग्य वस्तुको आधारमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा २१ प्रतिशत गरिबी रहेको देखाएकोमा एमपीआईमा भने त्योभन्दा साढे ७ प्रतिशत बढी गरिबी देखिएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएर पहिलोपटक प्रदेश सरकार बन्न लागेको बेला सार्वजनिक प्रतिवेदनमा प्रदेशस्तरको गरिबीको अवस्था र लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई समेत औंल्याइएको छ । यसअघि सन् २००४ मा ६५ प्रतिशत र २०११ मा ४१ प्रतिशत गरिबी रहेको भन्दै एमपीआई सार्वजनिक भएको थियो । तर, त्यसमा सरकारी निकाय सहभागी थिएनन् । यो एमपीआईको तथ्यांक भने आयोगको सहभागितामा पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले जानकारी दिए । “विश्वमा आएको पछिल्लो तथ्यांकको अनुसन्धान विधि अपनाएर गरिबीलाई सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिएको छ,” प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले भने, “यसले आउने प्रदेश सरकारलाई आफ्ना योजना र कार्यक्रम अघि बढाउन सहयोग पुग्छ । यो प्रविधिलाई ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पुर्याउन  आवश्यक छ ।’प्रतिवेदनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर (लिभिङ स्टाण्डर्ड) का १० सूचकांकहरूलाई विश्लेषण गरिएको छ । स्वास्थ्यअन्तर्गत कुपोषण र बालमृत्यु तथा शिक्षामा स्कुलको वर्ष र उपस्थितिका साथै जीवनस्तरतर्फ खाना पकाउने इन्धन, सरसफाइ, पानी, विद्युत्, सम्पत्तिका साथै बसोबासको अवस्थालाई सूचकांकको आधार मानेर बहुआयामिक गरिबीको सूचकांक सार्वजनिक गरिएको ओपीएचआईकी निर्देशक डा. सविना अल्किरेले जानकारी दिइन् । तथ्यांकले सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ७ र सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ३ मा गरिबी देखाएको छ । संख्याका आधारमा भने सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ मा २५ लाख तथा सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ४ मा ३ लाख ४० हजार बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी गरिबी प्रदेश नम्बर ६ मा ५१.२२ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख देखिएको छ । यो नेपालको कुल गरिबीभन्दा २१ प्रतिशत बढी हो । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर २ मा ४७.८९ प्रतिशत अर्थात् २५ लाख, प्रदेश नम्बर ७ मा ३३.५६ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ५० गरिब र प्रदेश नम्बर ५ मा २९.९२ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । तथ्यांकले प्रदेश नम्बर ६, ७, २ र ५ मा औसतभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबी रहेको देखाएको छ ।  त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ मा १९.६७ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख, प्रदेश नम्बर ४ मा १४.१९ अर्थात् ३ लाख ४० हजार र प्रदेश नम्बर ३ मा १२.२४ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ७५ हजार गरिब रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यी सबै प्रदेशमा औसतभन्दा कममात्र गरिबी छ । प्रतिवेदनले प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा बढी १७.४ प्रतिशत कुपोषण तथा ११ प्रतिशत सरसफाइमा कमजोर अवस्था रहेको देखाएको छ । बहुआयमिक गरिबीको तथ्यांकले प्रदेश क्षेत्रमा स्रोतको बाँडफाँड र परिचालन तथा योजना बनाउन सहज हुने तथ्यांक विभागका महानिर्देशक डा. सुमन अर्याल बताउँछन् । “तथ्यांक विभागले निकालेको गरिबी र यो फरक हो । यो तथ्यांकले प्रदेशलाई बजेट बाँडफाँड गर्न सहज हुन्छ,” उनले भने ।