शान्ति मिसनको आम्दानी अपारदर्शी

• १० अर्बको आम्दानीमा शीर्षकगत खर्च र बचत विवरण गायब

नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनबाट प्राप्त शोधभर्नाबापतको रकमको हिसाब राम्रोसँग नराखेको खुलासा भएको छ । शान्ति मिसनमा खटिने फौजको मासिक तलबभत्ता तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदका लागि राष्ट्रसंघबाट प्राप्त शोधभर्नाको हिसाब गोलमाल गर्दा आम्दानी र खर्चको विवरण पारदर्शी नभएको हो । शान्ति मिसनअन्तर्गत पल्टनका रुपमा खटिने फौजको मासिक तलबबाट सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषमा कमान्डरको २ प्रतिशतदेखि फलोअर्स (परिचर)को २८ प्रतिशतसम्म रकम कटौती गर्दै आएको छ । स्टाफ अधिकृत, मिलिटरी अब्जर्भरलगायतबाट ५ प्रतिशत रकम असुल्दै आएको सेनाले यसबापत कति रकम जम्मा भयो भन्ने हिसाब सार्वजनिक गरेको छैन ।
१२ मुलुकका शान्ति मिसनमा सेनाले ५ हजार भन्दा बढी फौज खटाउँदै आएको छ ।पल्टनमा जानेलाई राष्ट्रसंघले मासिक १ हजार ३ सय ३२ अमेरिकी डलर र स्टाफ अफिसर्स, मिलिटरी अब्जर्भर लगायतका पदमा जानेले ४ हजार डलरसम्म पारिश्रमिक पाउँछन् । मिसनमा जाने सेनाबाटै वार्षिक २ अर्बभन्दा बढी रकम कल्याण कोषमा जम्मा हुने गरेको छ ।शान्ति सैनिकको तलब-भत्ता र बन्दोबस्तीका सामान किन्ने प्रयोजनका लागि हरेक वर्ष मिसनबाट ९ देखि १० अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउँदै आएपनि कुन–कुन शीर्षकबाट कति आम्दानी र कति खर्च भयो भन्ने विवरण सेनाले बाहिर ल्याएको छैन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार लेखापरीक्षणमा समेत पटक–पटक ताकेदा गर्दा पनि शान्ति मिसनको रकमबारे शीर्षकगत रुपमा सेनाले आम्दानी र खर्चको विवरण नदेखाएको हो । सैनिक कल्याणकारी नियमावली, २०६५ को नियम १८ मा मिसनमा खटाएबापत प्राप्त गर्ने भत्ता, मेसिनरी औजार तथा उपकरणको ह्रासकट्टीबापत प्राप्त हुने शोधभर्ना रकमलगायतका अभिलेख नेपाली सेनाको शान्तिसेना सञ्चालन निर्देशनालयले राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।“मिसनबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम कहाँबाट कति जम्मा भयो, शीर्षकगत रुपमा सबैले थाहा पाउँनेगरी विवरण हेर्ने अधिकार  फौजका सबै सदस्यलाई छ,” सैनिक मुख्यालयका एक प्रमुख सेनानीले भने, “तर अपारदर्शी खर्चका कारण हरेक वर्ष गोलमाल हिसाबमात्रै बाहिर ल्याइने गरिएको छ ।”