ठूला करदाताबाट घट्दो राजस्व «

ठूला करदाताबाट घट्दो राजस्व

ठूला करदाताको योगदान प्रतिशतमा मात्र नभई परिमाणमा समेत घटिरहेकाले सोचनीय विषय बनेको छ ।

मुलुकका एक दर्जन ठूला करदाताले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा कम राजस्व बुझाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । एकातिर देशको राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसके पनि तथ्यांकलाई गलत व्याख्या गर्दै लक्ष्य पुगेको सरकारले दाबी गरिरहेको छ भने अर्कातर्फ सरकारी निकायकै प्रतिवेदनले ८० प्रतिशत राजस्व हिस्सा रहेको ठूला करदातामध्ये अधिकांशले कर घटाएको देखिन्छ । यसले एकातर्फ उदीयमान करदाताको योगदान बढिरहेको देखाएकाले सकारात्मक नै मान्न सकिए पनि ठूला करदाताको योगदान प्रतिशतमा मात्र नभई परिमाणमा समेत घटिरहेकाले सोचनीय विषय बनेको छ ।
अघिल्लो वर्ष मुलुकले साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेकोमा गत आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने आकलन गरिएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि हुँदा सबै कम्पनीको वृद्धिदर सोही अनुपातमा हुन्छ भन्न सकिँदैन । तर, यो तथ्यांकले ती ठूला कम्पनी कतै ‘सेचुरेसन’मा पुगेर ओरालो त लागिरहेका छैनन् भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । हुन पनि दुई ठूला करदाता (नेपाल टेलिकम र एनसेल) कै कुरा गर्ने हो भने विकसित प्रविधिका कारण दुवैको व्यापारको वृद्धिदर त्यति सन्तोषजनक छैन । टेलिफोनमा कुराकानीको विकल्प तयार भइसकेका छन् भने महँगो डाटा शुल्कका कारण ती कम्पनीभन्दा अन्य आईएसपीहरूकै सेवा दिन सेवाग्राही बाध्य छन् ।
ठूला करदातामध्ये कुनैलाई पनि सरकारले कर सहुलियत दिएको छैन । चुनावी वर्षका कारण गत आवको बजेटमा करको दर हेरफेर नै गरिएको थिएन । त्यसैले ठूला करदाता जसले राज्यलाई अर्बौं कर मात्रै बुझाएका छैनन् कि हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना पनि गरिरहेका छन् र कतिपयले नेपालको कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर मूल्य अभिवृद्धिसमेत गरिरहेका छन् भने त्यस्ता कम्पनीहरूको राज्यको कर प्रणालीमा योगदान घट्नुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । कुनै पनि कम्पनीको कर घट्नु भनेको ती कम्पनीको कारोबार पनि खुम्चिनु हो । त्यसैले ठूला कम्पनीप्रति सरकार संवेदनशील बन्नैपर्छ ।
यद्यपि, ठूला करदाताको सूचीमा रहेका १० कम्पनीमध्ये ५ वाणिज्य बैंक छन् । हालैमात्र प्रकाशित वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय विवरणअनुसार ती कम्पनीको नाफा उत्साहजनक रूपमा बढेको छ । कतिपय बैंकले नाफामा हरेक वर्ष कीर्तिमानी राख्दै आए पनि उनीहरूले बुझाउने करको परिमाण घट्नु अर्को चिन्ताको विषय हो । ठूला करदाता कार्यालयमार्फत १२ सयभन्दा बढी करदाताले राजस्व बुझाउने गरे पनि एक दर्जन कम्पनी नै बर्सेनि शीर्ष स्थानमा पर्ने गरेका छन् । ती कम्पनीको आम्दानी, नाफा र कारोबारका आधारमा करदाताले तिर्ने राजस्वमा थपघट हुने गरेको छ । तर, पब्लिक कम्पनीबाहेक अन्यको वार्षिक विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा नरहेकाले यसकारण कर घटेको भनेर यकिन गर्न सकिने अवस्था भने छैन ।
नेपालमा करको दरभन्दा दायरा बढाउने भनेर बर्सेनि सरकारको नीति रहे पनि नयाँ क्षेत्रमा कर विस्तार गर्न खोज्दा सरकार नै रक्षात्मक स्थितिमा रहनुपरेको अहिलेको अवस्था पनि हो । अर्कातर्फ बर्सेनि कर बढाएर करदातालाई निचोर्ने प्रवृत्ति पनि रोकिनुपर्छ नै । करदातासँग कर असुल गरेर मात्र उपेक्षा गरिनु उचित छैन । त्यसैले ठूला करदाताको व्यवसायमा आइपरेका समस्याका विषयमा सरकार गम्भीर बनेर समाधानको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्