कर मात्रै राज्य सञ्चालनको स्रोत होइन

संविधानले नै तीनवटै सरकारलाई करसहितको अधिकार दिएको अवस्थामा स्थानीय तहले कर लगाउने सम्बन्धमा गरेको निर्णय आफैमा खराबचाहिँ होइन ।

बारीको रूख काट्दा कर, व्यवसाय चलेन बन्द गर्नपर्यो कर, मकै पोले कर, खोलाको पुल पार गर्न कर, डोकोमा साग डुलाए कर, बच्चाको जन्मदर्ता होस् वा मानिसको मृत्यु प्रमाणित गर्दा होस् कर । यति मात्र कहाँ हो र ? आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने आयस्रोत नै नभएका गरिबलाई गरिब हो भनिदिएबापत पनि कर । स्थानीय तहले यी र यस्तै विभिन्न शिर्षकमा कर संकलन गर्ने निर्णय गरेपश्चात् यसलाई लिएर चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले एक कार्यदल समेत गठन गरिसकेको छ । स्थानीय तहले उठाउन लागेको करका शीर्षक, करको दर मात्रै विवादमा परेको छैन; संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले लगाएका कर दोहोरो, तेहेरोसमेत परेको भनी आलोचना भइरहेको छ ।
संघीयता व्यवस्थापकीय हिसाबले मात्र होइन, नागरिकका लागि पनि महँगो प्रणाली हो । संविधानले नै तीनवटै सरकारलाई करसहितको अधिकार दिएको अवस्थामा स्थानीय तहले कर लगाउने सम्बन्धमा गरेको निर्णय आफैमा खराबचाहिँ होइन । संविधान प्रदत्त अधिकार तथा सेवा प्रवाहका लागि स्वाभाविक रूपमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र कर लगाउन पाउँछ नै, कर लगाउने निर्णय गरे वा भएकै आधारमा संघीयता असफल पार्ने वा आमनागरिकमा संघीयताप्रति वितृष्णा फैलाउने उद्देश्यबाट यी निर्णयहरू प्रेरित छन् भन्ने जस्ता सतही टीका–टिप्पणी पनि हुने गरेको देखिन्छ । वास्तवमा हामीले संघीयताले नागरिकलाई दिन्छ मात्रै, केही लिनै जान्दैन भनेर हिजो सिकायौ । यसले पनि त्यस्ता सतही टिप्पणी गर्नेहरूलाई ऊर्जा प्रदान गरेको देखिन्छ । संघीयतामा करको भार स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छ भनेर आमनागरिकलाई कहिल्यै भनेनौं र भन्न चाहेनौं पनि ।
डोकोमा साग बोकेर घरघरै पु¥याउने र त्यसैबाट आफ्नो परिवार पाल्ने, बालबच्चाको स्वास्थ्य तथा शिक्षामा खर्च गर्ने, दुई–चार घोगा मकै पोलेर परिवार पाल्न बाध्य नागरिकलाई मात्र होइन, तँ गरिब होस् भनेर सिफारिस गर्दा पनि शुल्क कर लिने, सदियौंदेखि उपभोग गर्दै आएको पुल पार गर्दा शुल्क लिने, बाबुनानीको स्कुलको फी तिर्न मद्दत पुग्ला भनेर एक–दुई कुखुरा, बाख्रा पाल्ने (कुनै पनि हिसाबले व्यावसायिक हुनै नसक्ने) गरिब नागरिकमाथि करको भार बोकाउने जस्ता निर्णय यो वा त्यो कुनै पनि बहानामा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
जे, जुन शीर्षक र दरमा कर संकलन भएको भए पनि त्यसको एउटै कारण स्थानीय तह आफू आत्मनिर्भर हुने, आफ्ना आवश्यकताको पूर्ति आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा गर्न सकियोस् भन्ने नै हो । केन्द्रमा पनि स्रोत तथा साधनको न्यूनता भइरहेका कारण स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिने गरी बजेट विनियोजन हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । केन्द्रबाट गएको रकमको प्रयोग आफ्नै हिसाबमा गर्न नपाइने भएकै कारण आफ्ना आधारभूत आवश्यकता, जस्तै— भौतिक पूर्वाधार, सवारी, सञ्चार साधन, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पनि नयाँ–नयाँ शीर्षकमा कर तथा पुरानै शिर्षकमा दर वृद्धिसहित कर संकलनमा स्थानीय तहहरू लागेको देखिन्छ । एकाधबाहेकका स्थानीय तह यस्ता प्रतिस्पर्धामा दौडिरहेको भान हुन्छ ।
राज्यको स्रोत व्यवस्थापन कर वृद्धि वा संकलनबाट मात्रै हुने होइन, भैरहेको स्रोतको मितव्ययी उपयोगबाट सहजै थप आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने तर राज्यकोषमा नआएको स्रोतमा भन्दा नयाँ कर र दर वृद्धिमा चासो राख्दै जाने हो भने यस्तै विवादहरू सधैं आइ नै रहन्छन् ।
के हुन् स्रोत ? केही उदाहरण मात्र हेर्दा पनि पुग्छ कि यसरी लगाइएको करको हजारौं गुणा स्रोत राज्यको आफ्नो उदासीनताका कारण यसै खेर गइरहेको छ । करोडौंको कारोबार गर्ने तर करको रसिद भौचर कस्तो हुन्छ सम्म नदेख्ने, आमउपभोक्ताबाट संकलन गरेको करसमेत आफ्नै गोजीमा राख्नेहरूलाई कसरी कर कानुनको परिपालना गराउने, यसमा संघ वा प्रदेशसँग के कसरी सहकार्य गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा दोहोरो–तेहेरो पर्ने गरी कर संकलन गर्नु आमनागरिकमाथिको अन्याय नै हो ।
आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजेल तथा हवाई इन्धनको परिमाण र भन्सार बिन्दुमा प्रतिलिटरका दरमा संकलन हुने पूर्वाधार करबीच १ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी अन्तर रहेको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दुई दशक पार गर्दासमेत संकलन हुनुपर्ने भ्याट रकम र संकलित भ्याट रकमबीचको अन्तर बढ्दै गई आव ०७३/७४ मा मात्र १ खर्ब ३२ अर्बभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । यति मात्र होइन, भन्सार बिन्दुमा आयातित वस्तुको वास्तविक संकेत तथा दरबन्दी नलगाएका कारण एक वर्षमा राज्यले ७३ करोड राजस्व गुमाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजुको कहालीलाग्दो अवस्था उजागर गरिदिएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदन भन्छ, १८ अर्ब ७० करोडभन्दा बढी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने बेरुजु हो । सरकारी तथ्यांकले के देखाउँछ भने हाल राजस्व वक्यौता १ खर्ब ६१ अर्बभन्दा बढी रहेको छ । सरकारको भाका नाघेको सावाँ–ब्याज मात्र पनि अझै ६५ अर्बभन्दा माथि छ ।
ठेक्कापट्टालगायतका काममा ५ वटा मन्त्रालयले बिनाऔचित्य भेरिएसन थप गरेको रकम मात्र एक वर्षमा १ अर्ब २ करोड छ । दाताले दिन्छु भनेको अर्बौं रुपैयाँ अनुदान लिन नसकेर घोषणामै सीमित भएको छ । यस प्रकारको रकम राज्यकोषमा ल्याउन सबैको सहकार्यबिना सम्भव देखिँदैन । गरिब नागरिकमाथिको औचित्यता पुष्टि हुन नसक्ने करमा बलमिचाइ गर्नुभन्दा यस्तो रकम राज्यकोषमा ल्याउन तथा सोको दिगो उपयोगमा ध्यान दिनु उत्तम हुन्छ ।
अहिले सञ्चालनमा रहेको सार्वजनिक संस्थानमध्ये जनपयोगी क्षेत्रका ५ संस्थानमा सरकारले गरेको ऋण लगानीभन्दा ती संस्थानले देखाएको सरकारी ऋणको अन्तर २५ अर्बभन्दा बढी छ । साँवा रकममै यतिको अन्तर रहेपछि त्यसको ब्याज आम्दानी वास्तविक हुन सक्दैन । सेवा क्षेत्रका सात संस्थानमा सरकारको सेयर लगानीमा पनि यस्तै अवस्था देखिन्छ, जुन अंकमा ३४ अर्ब ४७ करोडभन्दा माथि रहेको छ । यसरी सेयर रकम कम देखाइएपछि राज्यले पाउनुपर्ने लाभांशसमेत सोही अनुपातमा कम प्राप्त हुन्छ नै, संस्थानहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा व्यवस्था नगरिएको दायित्व जुन अन्तिममा राज्यकै भारमा आइपुग्छ, करिब ३८ अर्ब ५७ करोड रहेको छ । यति मात्र होइन, खारेज भइसकेका संस्थानमा दायित्व भुक्तानी गर्न गरिएको लगानी साढे ५ अर्ब रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने दण्ड–जरिवानाबापतको रकम करिब ११ अर्ब छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले असुल गर्नुपर्ने रकममध्ये १ अर्ब १२ करोड रकम शंकास्पद आसामी भनी नाफा–नोक्सान हिसाबमा घटाएको छ, जुन रकम अब असुल नहुने रकममा परिणत भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट परीक्षण हुँदा यसरी घटाइएको रकम असुल गर्न पर्याप्त प्रयास नगरिएको भनी कैफियत जनाइएको थियो ।
मालपोत कार्यालयमा जग्गा खरिद–बिक्री गर्दा संकलन हुने पुँजीगत लाभकरमध्ये १ वर्षमा १५ करोडभन्दा बढी राजस्व कम लिइएको अवस्था छ । अग्रिम कर कट्टीपश्चात् मात्र भुक्तानी हुनुपर्नेमा १४ करोड २२ लाख कर कट्टा नगरी भुक्तानी गरिएको अर्थात् १४ करोड २२ लाख अग्रिम कर संकलन नगरिएको देखिन्छ ।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको अर्बौंको कर विवाद कायमै छ । समय–समयमा गठन हुने कर फछ्र्योट आयोगबाट मिनाहा हुने गरेको राजस्व रकम पनि अर्बौं छ । विभिन्न कारण देखाई राज्यकोषमा जम्मा भइसकेको भ्याट रकम फिर्ता बर्सेनि अर्बौंमा भइराखेको छ । आर्थिक ऐनको अधिकार प्रयोग गरी पटके रूपमा भन्सार महसुल, भ्याटलगायतका छुट हुने करको परिमाण पनि डरलाग्दो नै छ । बिनामापदण्ड र औचित्यता उपचार तथा अन्य शीर्षकमा राज्यकोषबाट दिइँदै आएको करोडौं रकम पनि कम विवादित छैन ।
यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यस्तो रकमको संकलन तथा आगामी दिनमा पारदर्शिता र मितव्ययिताका साथ राज्यकोषको परिचालन गर्ने हो भने तीनवटै तहका सरकारको आवश्यकता व्यवस्थापनमा स्रोतको कमी महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । तसर्थ यस दिशामा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघ थप संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।