Logo

उच्च ब्याजदरमा ऋण उठाउँदा ‘क्राउड आउट’को जोखिम

उच्च ब्याजदरका कारण सर्वसाधारण बैंकिङ प्रणालीबाट टाढा हुदैँ जाने देखिएको छ । वित्तीय प्रणालीमा ‘क्राउड आउट’ अर्थात् उच्च ब्याजदरको जोखिम बढेका कारण यस्तो जोखिम बढेको हो । सरकारले उच्च ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएकाले ‘क्राउड आउट’को समस्या देखिने सम्भावना बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । हालैका दिनमा सरकारले उच्च ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । हाल ट्रेजरी बिलको रेट औसतमा ५.५ प्रतिशत रहेको छ । यो दर हुँदा पनि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । सरकारले उच्च ब्याजदरमा पनि आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर बढ्ने जोखिम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले बताए । “ट्रेजरीको औसत ब्याजदर ५.५ प्रतिशत रहेको अवस्थामा आन्तरिक ऋण उठाई खर्च नगर्दा तरलता समस्यासमेत बढ्न जान्छ,” उनले भने ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि योजना गरेको आन्तरिक ऋण १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सोमध्ये हालसम्म सरकारले एक खर्ब ९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । सरकारले संघीय व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा बजेट पठाएको भए पनि नीतिनियमको खाका तयार नभएको हुदाँ खर्च हुन सकेको छैन । त्यसका साथै गत असोज मसान्तसम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा पनि सरकारको पैसा २४६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । “ट्रेजरी बिल्सको रेट ५.५ हुनु भनेको वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव बढ्दै गएको संकेत हो,” पंगेनीले भने, “सरकारले ढुकुटीको पैसा प्रयोग गरेरमात्र आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने हो । ”
हाल वित्तीय बजारमा ३४ अर्ब अधिक तरलता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक जनकबहादुर अधिकारीले बताए । “केही बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको भए पनि समग्रमा अधिक तरलता रहेको छ,” उनले भने, “वित्तीय प्रणालीमा तरलता आउँदै गरेको हुनाले तरलताको समस्या नै नहोला ।”
राजस्व विस्तारै उठ्ने भएकाले सरकारले तत्कालको काम गर्नका लागि आवश्यक पैसा आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गर्छ । पछिल्लो समय सरकाले संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ३ तहको सरकार बनाएको छ । त्यो तीन तहमा बजेट पठाउन तथा निर्वाचनका लागि पैसा आवश्यक भएर आन्तरिक ऋण लिएको हुन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
सरकारले ढुकुटीमा पैसा जम्मा गरेर बजारबाट ऋण उठाउँदा तरलतासँगै ब्याजदरमा पनि असर पर्छ । पछिल्लो समयमा बैंकहरूको आधार ब्याजदर नै १ भन्दा माथि रहेको अवस्थामा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटसमेत खर्च हुने अवस्था नभएकाले वित्तीय क्षेत्रमा पुनः समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । सरकारले संघीय स्वरुपअनुसार बजेट विनियोजन गरे पनि खर्चको अवस्था करिब शून्य रहेको छ । हाल वित्तीय प्रणालीमा रहेको ३४ अर्ब अधिक तरलता केही पनि नभएको बताउँदै पूर्व कार्यकारी निर्देशक पंगेनीले भने, “सरकारकै कारणले ब्याजदर बढ्ने अवस्था आउँछ ।”
हालसम्म सरकारले १ सय ५० अर्ब रुपैयाँ ७५३ स्थानीय तहमा पठाएको छ । सरकारले स्थानीय तहमा ३ किस्तामा बजेट पठाउने निर्णय गरेअनुसार हालसम्म २ किस्ता पठाइसकेको छ । तर, पूर्वाधार अभावका कारण बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्