अख्तियारमा सबैभन्दा धेरै उजुरी शिक्षाका «
Logo

अख्तियारमा सबैभन्दा धेरै उजुरी शिक्षाका

सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको सीमा बढाउँदै लगेसँगै यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गइरहेको देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको छ । प्रमाणपत्र, सम्बन्धन तथा निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै उजुरी परेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले अख्तियारमा अन्य निकायको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रका उजुरी धेरै आउने गरेको बताए । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको उजुरी सबैभन्दा बढी २० प्रतिशत छन् । दोस्रोमा स्थानीय निकायको १५ प्रतिशत रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रका ३ हजार ९७४ वटा उजुरी परेकोमा स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित ३ हजार ४२ उजुरी परेको तथ्यांक छ ।
नक्कली प्रमाणपत्रका धेरै उजुरी पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण उजुरीमध्ये २ हजार ३७९ अर्थात् १२.१५ प्रतिशत शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनका लागि आएको आयोगले जनाएको छ ।
सरकारी नोकरी वा पदोन्नति हासिल गर्ने प्रयोजनका लागि नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, अध्यापन अनुमतिपत्रजस्ता झुटा कागजात पेश गरी सरकारी सेवासुविधा प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका कारण योग्य व्यक्तिको छनोटमा असर पारेको देखिएको आयोगको भनाइ छ । “यसकारण सक्षम कर्मचारीको मनोबल गिरेको हुँदा कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर सिर्जना हुने देखिएको छ,” आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नक्कली प्रमाणपत्रको अनुसन्धानलाई तिव्रता दिने आयोगले जनाएको छ ।
तोकिएको कानुनी प्रक्रिया र मापदण्डविपरीत शिक्षण संस्था सम्बन्धन वा सञ्चालन स्वीकृति, शिक्षक नियुक्ति, विद्यार्थी भर्ना, प्रश्नपत्रको कोडिङ तथा निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, करार सम्झौता, बजेट खर्च र औषधी तथा उपकरण खरिद गर्दा अनियमितता भएको उजुरी धेरै पर्ने गरेको छ । झुटो काज खटिएको देखाएर रकम भुक्तानी लिएको, छात्रवृत्तिको रकम हिनमिना गरेको, नक्कली बिल बनाई इन्धनको रकम भुक्तानी लिएको, विद्यालय निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको उजुरी पनि उल्लेख्य रहेको आयोगको भनाइ छ । मेडिकल संकायमा विद्यार्थी भर्ना र छनोट गर्ने विषयमा पैसाको लेनदेन हुने गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको छ ।
आयोगले शिक्षा मन्त्रालयलाई मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्